पुणे- महापालिकेची मिळकत कर थकबाकी तातडीने वसुली साठी आता महापालिकेने कंबर कसली असून मोठ्या थकबाकीदारांवर कारवाई साठी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष)ओमप्रकाश दिवटे यांनी मिळकत कर विभागाला २ महिन्यांचा अवधी दिला आहे. या अवधीत बड्या बड्या थकबाकीदारांची थकबाकी वसूल तरी करा नाही तर जप्तीची , नळ तोडण्याची जी कायदेशीर असेल ती कारवाई पूर्ण करा असे आदेश दिले आहेत.

अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे महानगरपालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाचा कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे उप आयुक्त रवी पवार , सहायक आयुक्त दीपक राउत , श्री कादबाने आदी अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये कर आकारणी व कर संकलन विभागाने PPT सादरीकरणाद्वारे विभागाची माहिती सादर केली. २०२६-२७ ची सर्व देयके तयार करून छपाई करून वितरणासाठी पाठविणेचे तसेच मिळकतदारांना देयक आदा करणेसाठीची लिंक दूरध्वनी संदेश व व्हॉटसअॅपद्वारे पाठविणेची कार्यवाही सुरु असल्याचे सांगितले. त्या अनुषंगाने निवासी मिळकती / बिगर निवासी मिळकती व ओपन प्लाँटबाबतचे कराचे दर कायद्यातील तरतुदीनुसार उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले आणि संबधितांना आदेश दिले गेले.

अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांनी उप आयुक्त, महापालिका सहायक आयुक्त व प्रशासनातील अधिकारी / कर्मचारी यांना नेमके काय आदेश दिले :

• कर आकारणी व कर संकलन कार्यालय हे महापालिका उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत असून आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मिळकतीची आकारणी तसेच थकबाकी वसुली विहित मुदतीत करा
• अभय योजना लागू केल्यानंतर देखील काही थकबाकीदारांनी लाभ घेऊन कर भरले नसल्याने अशा थकबाकीदारांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. दि.३१ मार्च २०२६ रोजी थकबाकी असणाऱ्या मोठ्या थकबाकीदारांवर जप्तीची, नळ कनेक्शन खंडीत करण्याची कारवाई पुढील २ महिन्यात पूर्ण करावी. शिवाय मिळकतकर भरण्यापोटी प्राप्त झालेले तथापि अनादरीत (बाऊन्स) झालेल्या सर्व धनादेशाच्या अनुषंगाने कलम १३८ खालील पुढील कायदेशीर कारवाई करणेबाबत निर्देश दिले.
• सन २०२६-२७ मध्ये र.रु.३८५० कोटी उदिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे त्याअनुषंगाने नियोजन करावे. मिळकतकर आकारणी व वसुली याकडे आत्तापासूनच विशेष लक्ष केंद्रीत करावे.
• पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील नागरिकांना मिळकतकराची देयके व त्यासंबंधीचा मेसेज नोंदणीकृत मोबाईलवर पोहोचतील यास्तव सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करावी.
• कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडील ‘ए फॉर्मचे’ स्कॅनिंगचे काम जलदगतीने पूर्ण करावे.
• सर्व शासकीय मिळकतीची माहिती अद्ययावत करणे तसेच त्यांची मिळकतकर वसुली संदर्भात डी.ओ.लेटर पाठवून त्वरित जमा करण्याबाबत कार्यवाहीच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
• कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडील प्रलंबित प्रकरणे विहित मुदतीत निकाली काढणेकामी आदेशित करून करदात्या नागरिकांच्या तक्रारी प्रथम प्राधान्याने समाधानकारक पद्धतीने सोडविण्याच्या तसेच दर आठवड्याला त्याबाबतचा गोषवारा सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

• प्रत्येक होर्डिंगवर ‘क्यूआर कोड’ अनिवार्य; ‘पीएमआरडीए’मध्ये स्वतंत्र ‘आकाशचिन्ह विभाग’ स्थापन होणार!

पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत विनापरवानगी होर्डिंग्ज लावली जाऊ दिली जाणार नाहीत. ज्यांच्याकडे परवानगी नाही, त्यांनी तत्काळ अर्ज करावेत; अन्यथा अनधिकृत होर्डिंग्ज हटवून कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा सक्त इशारा ‘पीएमआरडीए’चे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिला.

प्राधिकरणाच्या आकुर्डी येथील मुख्यालयातील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात गुरुवारी (दि. ९) जिल्हाभरातील होर्डिंग व्यावसायिकांची व्यापक बैठक पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला होर्डिंगधारक संघटनांचे पदाधिकारी, व्यावसायिक यांच्यासह ‘पीएमआरडीए’च्या विकास परवानगी विभागाचे संचालक अविनाश पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पुणे महानगराचे विद्रूपीकरण आणि अनधिकृत होर्डिंग्जच्या वाढत्या संख्येला आळा घालण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ने आता कंबर कसली आहे. ज्या व्यावसायिकांना चलने जारी झाली आहेत, त्यांनी तातडीने चलनांचा भरणा करून आपली होर्डिंग्ज अधिकृत करून घ्यावीत, असे आवाहनही महानगर आयुक्तांनी केले आहे. होर्डिंगच्या परवानगीसाठी ‘पीएमआरडीए’ने नव्याने विकसित केलेल्या ऑनलाइन प्रणालीचे प्रात्यक्षिक या बैठकीत दाखविण्यात आले. ही प्रणाली अत्यंत सोपी आणि सोयीस्कर असून, यामुळे परवानगी प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी होणार आहे. अनावश्यक कागदपत्रांची अट वगळण्यात आली असून, संपूर्ण प्रक्रिया तांत्रिक प्रणालीद्वारे पार पडेल. ज्या व्यावसायिकांना जुनी चलने जारी झाली आहेत, त्यांची परवानगी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल; मात्र नवीन प्रकरणे या नव्या ऑनलाइन प्रणालीनुसारच हाताळली जातील, असे महानगर आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

महानगरातील प्रत्येक अधिकृत होर्डिंगवर आता क्यूआर कोड आणि परवाना क्रमांक असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या बैठकीत व्यावसायिकांनी आपल्या काही समस्या आणि अडचणी मांडल्या. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत महानगर आयुक्तांनी बांधकाम परवानगी विभागातील अधिकाऱ्यांना व्यावसायिकांच्या वैध अडचणी तत्काळ सोडविण्याचे निर्देश दिले. तसेच, प्रलंबित असलेले प्रस्ताव तातडीने निकाली काढावेत; मात्र कोणत्याही परिस्थितीत अवैध किंवा ओव्हरसाइज (प्रमाणापेक्षा मोठ्या) होर्डिंगला मान्यता देऊ नये, अशा कडक सूचनाही त्यांनी दिल्या.

‘पीएमआरडीए’मध्ये स्थापन होणार ‘आकाशचिन्ह विभाग’!

पुढील काळात होर्डिंग आणि आकाशचिन्ह यांच्या परवानग्या देण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’मध्ये एक स्वतंत्र ‘आकाशचिन्ह विभाग’ स्थापन करण्याच्या महत्त्वपूर्ण सूचना महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. या स्वतंत्र विभागामुळे होर्डिंग आणि आकाशचिन्ह परवानगी प्रक्रियेत सुसूत्रता येईल, एकाच छताखाली सर्व परवानग्या मिळतील आणि प्राधिकरणाच्या महसुलातही भरीव वाढ होण्यास मदत होईल. या उद्देशाने हा विभाग कार्यरत राहणार आहे.

पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सादरीकरण व कार्यशाळेचे आयोजन

पुणे, दि.९: ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि पशुपालन क्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी राज्य शासनातर्फे ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ राबविण्यात येत आहे. शासन निर्णय दि.९ मार्च २०२६ नुसार सुधारित केलेल्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी ग्राम पातळीपर्यंत होणेसाठी शुक्रवारी, १० एप्रिल २०२६ रोजी पशुसंवर्धन आयुक्तालयात एका विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

सदर कार्यशाळेस पशुसंवर्धन विभागातील जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त तसेच प्रादेशिक पशुसंवर्धन उपायुक्त उपस्थित राहणार असून ही कार्यशाळा पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार आहे. ग्रामीण स्तरावर पशुधनावर आधारित उद्योजकता वाढवणे, हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणाऱ्या या कार्यक्रमाला सचिव (पदुम) डॉ. रामास्वामी एन. (भा.प्र.से.) व आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) यांची प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे. पशुसंवर्धन आयुक्तालयातील कामधेनू सभागृहात सकाळी १० ते सायंकाळी ६.०० या वेळेत ही कार्यशाळा पार पडेल.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना, ही ग्रामीण महाराष्ट्रातील पशुपालकांसाठी आर्थिक व सामाजिक विकासाचे एक सशक्त माध्यम ठरणार आहे. ग्रामीण युवकांना केवळ पारंपारिक पशुपालन न करता, त्याकडे एक व्यावसायिक ‘उद्योजकता’ म्हणून पाहण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि शेळी-मेंढी पालनासाठी तांत्रिक व आर्थिक मदत देऊन ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. पशुपालनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन पशुजन्य उत्पादनांची उत्पादकता वाढवणे व स्थानिक स्तरावरच स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून रोजगार विकासाच्या अधिकाधीक संधी निर्माण करण्यावर पशुसंवर्धन विभागाचा भर आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या या पुढाकारामुळे राज्याच्या ग्रामीण विकास प्रक्रियेला मोठी गती मिळणार आहे, असा विश्वास मा. मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.

डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) आयुक्त पशुसंवर्धन
” ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ ही ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देऊन राज्याचे अर्थचक्र आणखी गतिमान करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने सुरु केलेली एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. ग्रामीण भागाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाची शाश्वती देणारी ही योजना ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ अंतर्गत विविध विकासात्मक लक्ष्यांक गाठण्यासाठी आधारभूत ठरणार आहे “

पुणे, दि. ९ एप्रिल : नानापेठेतील ऐतिहासिक वारसा जपणाऱ्या दि डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसायटी ऑफ इंडिया या संस्थेला पुणे महानगरपालिकेची जागा पुढील ३० वर्षांसाठी नाममात्र भाड्याने (रुपये एक) देण्याच्या प्रस्तावास स्थायी समितीने आज मान्यता दिली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी हा निर्णय जाहीर केला. उपमहापौर परशुराम वाडेकर यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता.

नानापेठ येथील घर क्रमांक ८९६, स.नं. १७१/७ या ठिकाणी संबंधित संस्थेला पूर्वीपासून जागा देण्यात आली असून, त्या ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वाणिज्य महाविद्यालय, महात्मा ज्योतिराव फुले मुलींचे हायस्कूल तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले हायस्कूल कार्यरत आहेत. या ठिकाणाला ऐतिहासिक महत्त्व असून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा या परिसराशी जवळचा संबंध होता. तसेच पुणे करारासंदर्भातील चर्चा याच ठिकाणी झाल्याचे मानले जाते.

या शाळेच्या माध्यमातून अनेक वर्षांपासून बहुजन समाजातील विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, संस्थेला सेवकांच्या अनुदानाव्यतिरिक्त कोणतेही शासकीय आर्थिक सहाय्य मिळत नाही. त्यामुळे संस्थेचे कार्य अबाधित ठेवण्यासाठी जागेचा करार नूतनीकरण करणे आवश्यक होते.
महाराष्ट्र महानगरपालिका (स्थावर मालमत्तेचे भाडेपट्ट्याद्वारे हस्तांतरण आणि भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण) नियम २०२३ मधील नियम ३(क) अन्वये लोकोपयोगी कार्यासाठी चालविण्यात येणाऱ्या शाळांना नाममात्र दराने जागा देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.
या निर्णयामुळे ऐतिहासिक शैक्षणिक परंपरा जपली जाणार असून, सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला मोठा आधार मिळणार असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.

पुणे, दि. ९ एप्रिल : आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील पाणी तुंबणे व पूरस्थिती टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने करण्याच्या सुचना स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी आज केल्या.

नगरसेविका रूपाली धाडवे यांनी या संदर्भातला प्रस्ताव दिला होता. शहरात गेल्या काही काळात अल्पावधीत होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. नाल्यांमध्ये साचलेला गाळ, कमी झालेली वहन क्षमता आणि उंच भागातून सखल भागाकडे वाहून येणारे पाणी यामुळे समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. यावर उपाय म्हणून सखल भागांतील प्रतिबंधात्मक कामे तातडीने हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या अंतर्गत नाले व पावसाळी लाईनची तातडीने साफसफाई, साचलेला गाळ व पाणी काढणे, तसेच आवश्यक ठिकाणी मनुष्यबळ व यंत्रसामग्रीचा वापर करून कामे गतीने पूर्ण करण्यात येणार आहेत. यासाठी अनुभवी व गुणवत्तापूर्ण कंत्राटदारांची नियुक्ती करून कामे निश्चित मुदतीत पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

सदर कामांसाठी तातडीने मंजुरी देण्यात आली असून, पावसाळ्यात नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी ही उपाययोजना महत्त्वाची ठरणार असल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.

स्थायी समितीच्या या निर्णयामुळे पावसाळ्यापूर्वी शहरातील नालेसफाई व जलनिस्सारण व्यवस्थेला गती मिळणार असून, संभाव्य पूरस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यास मदत होणार आहे.

पुणे-
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या बारामती विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत आता राजकीय ठिणगी पडली आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी करुणा मुंडे यांनी आपला अर्ज कायम ठेवत निवडणूक लढवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धनंजय मुंडे यांच्यावर गंभीर आरोप केलेत. बारामती पोटनिवडणुकीत माझा अर्ज बाद करण्यासाठी धनंजय मुंडेंनी मुंबईहून वकील पाठवला होता, असे त्या म्हणाल्यात. करुणा मुंडेंच्या या आरोपामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

बारामती पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारांनी माघार घेतली. काँग्रेसचे उमेदवार आकाश मोरे यांनीही आपला अर्ज मागे घेतल्याने राजकीय समीकरणांमध्ये बदल झाला आहे. एकूण 53 उमेदवारांपैकी तब्बल 30 उमेदवारांनी माघार घेतली असून आता 23 उमेदवार रिंगणात उरले आहेत. बिग बॉस फेम अभिजीत बिचुकले आणि करुणा मुंडे-शर्मा यांचे अर्ज कायम आहेत.

करुणा मुंडे यांनी आज माध्यमांशी बोलताना धनंजय मुंडे यांच्यावर थेट निशाणा साधला. “धनंजय मुंडे यांनी माझा उमेदवारी अर्ज बाद करण्यासाठी मुंबईहून एक नामवंत वकील पाठवला होता. माझ्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांची मालमत्ता का दाखवली नाही, असा आक्षेप त्या वकिलाने घेतला. एकीकडे मुंडे म्हणतात की मी त्यांची पत्नी नाही, तर दुसरीकडे वकिलामार्फत माझ्या अर्जावर मालमत्तेवरून आक्षेप घेतात,” असा दावा करुणा शर्मा यांनी केला. तसेच, अर्ज मागे घेण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या तीन मोठ्या नेत्यांचे फोन आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
करुणा शर्मा यांनी यावेळी बारामतीची पोटनिवडणूक लढवण्यामागचे कारण देखील सांगितले. जर अजितदादांच्या अपघाताचा एफआयआर (FIR) दाखल झाला असता, तर मी उमेदवारी मागे घेतली असती, असे त्यांनी म्हटले. इतक्या मोठ्या व्यक्तीच्या अपघाताची तक्रार जर घेतली जात नसेल, तर उद्या माझ्यासोबत काही विपरीत घडले तर कुणाला सांगायचे? म्हणूनच मी ही निवडणूक लढवत असल्याचे करुणा मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

करुणा मुंडे यांनी पुढे स्पष्ट केले की, निवडणुकीतून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या मोठ्या तीन लोकांचे फोन आले होते. मात्र मी ही निवडणूक लढवणार असून, घरोघरी जाऊन प्रचार करणार आहे. तसेच पदयात्रा देखील करणार आहे. करुणा मुंडेंच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे बारामतीतील निवडणूक अधिक चुरशीची होण्याची चिन्हे आहेत.

बारामती आणि राहुरी पोटनिवडणुकीचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असून 30 मार्च 2026 रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध झाली. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख 6 एप्रिल होती, तर 7 एप्रिल रोजी छाननी पार पडली. आज 9 एप्रिल ही अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत होती. आता 23 एप्रिल रोजी मतदान होणार असून 4 मे रोजी मतमोजणी केली जाईल. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया 6 मे 2026 पर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे.

पुणे, दि. 9 : हवामानातील वाढती अनिश्चितता, पावसाचा खंड व नैसर्गिक आपत्तीमुळे कोरडवाहू शेतीसमोरील आव्हाने लक्षात घेऊन कृषी विभागामार्फत ‘हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प व पाणी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने एप्रिल २०२६ मध्ये चार विशेष डिजिटल शेतीशाळांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या शेतीशाळांद्वारे पेरणीपूर्व तंत्रज्ञान, जैविक व नैसर्गिक निविष्ठा, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन तसेच भात शेतीतील सुधारित तंत्रज्ञान याबाबत तज्ञ मार्गदर्शन मिळणार आहे. या शेतीशाळेमध्ये कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे व प्रगतशील शेतकरी यांचा सहभाग राहणार आहे.

पहिल्या दोन शेतीशाळा १ व ८ एप्रिल रोजी ऑनलाइन उपलब्ध असून, तिसरी व चौथी शेतीशाळा अनुक्रमे १५ व २२ एप्रिल रोजी सायंकाळी ७.३० वाजता थेट प्रसारण कृषी विभाग, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प पाणी फाउंडेशन आणि उमेदच्या यु-ट्युब चॅनेलवर केल्या जाणार आहेत.
या कार्यशाळेस शेतकरी, महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, कृषी मंडळे तसेच इच्छुक नागरिकांनी या डिजिटल शेतीशाळांमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी संजय काचोळे यांनी केले आहे.

पुणे, दिनांक : 9 एप्रिल-पुणे महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांना निवेदन सादर करून काही तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या अयोग्य वर्तन, दबाव तंत्र तसेच सोशल मीडियाच्या गैरवापराविषयी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांनुसार वैयक्तिक तक्रारी फक्त संबंधित व्यक्तीकडूनच स्वीकाराव्यात व तृतीय पक्षाकडून येणाऱ्या तक्रारी ग्राह्य धरू नयेत, अशी स्पष्ट तरतूद असतानाही काही जणांकडून नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे. तसेच सोशल मीडियावर अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करून प्रशासनाची प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रकार वाढले असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

यावर आयुक्तांनी संबंधित खोडसाळ व्यक्तींविरुद्ध पोलिस तक्रार दाखल करण्याचे, पोलिसांना प्रतिबंधात्मक कारवाई घेण्यासाठी सूचना देण्याचे तसेच अशा व्यक्तींना महानगरपालिका कार्यालयांमध्ये प्रवेशबंदी करण्याबाबत आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची तसेच प्रशासनाच्या कामकाजात अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबविण्याची मागणी केली आहे.