ठाकरे सरकारच्या काळात रिक्त झालेल्या १३ जागाही अद्याप रिक्तच

मुंबई –विधानपरिषदेचे दहा आमदार निवृत्त होणार आहेत. या आमदारांना आज सभागृहात निरोप दिला जाईल. विधान परिषदेत एकूण 78 सदस्य आहे. आज निवृत्त होणाऱ्या आमदारांमुळे विधानपरिषदेतील रिक्त जागांची संख्या 31 वर जाणार आहे.

गेली 2 दिवस विरोधकांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यावर आंदोलन करत सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर महाराष्ट्राच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा सरकारने 8 लाख कोटी रुपयांवर नेऊन ठेवला आहे. 2022-23 साली हे कर्ज 6 लाख 29 हजार कोटी एवढे होते. आता पुढच्या वर्षापर्यंत आपण हे कर्ज 8 लाख कोटींपर्यंत न्यायचे ठरवले आहे. हे कर्ज कसे फेडायचे हा आमचा प्रश्न आहे. पण तुम्ही आपल्याला 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करायची आहे, असे सांगता, अशा शब्दांत राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील यांनी राज्याच्या डोक्यावरील कर्जावरून सरकारवर टीका केली.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चा होणार आहे. आज विधानपरिषदेतील मे आणि जून या महिन्यात कार्यकाळ संपत आलेल्या 10 विधानपरिषदेतील आमदारांचा सायंकाळी 5 वाजता निरोप सभारंभ कार्यक्रम असणार आहे. विरोधकांकडून अंतिम आठवडा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीची (CEC) पहिली बैठक गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात सुरू होती. सुमारे ४ तास चाललेल्या या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह प्रमुख नेते उपस्थित होते. याशिवाय भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्रीही या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी आले होते.या बैठकीत लोकसभा निवडणुकीसाठी 17 राज्यांतील 155 जागांवर चर्चा झाली. 2014 च्या लोकसभा आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने गमावलेल्या जागांवरही चर्चा झाली. उमेदवारांची यादी 1-2 दिवसांत जाहीर केली जाऊ शकते. यामध्ये पीएम मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची नावे असू शकतात.

पंतप्रधान मोदींना वाराणसीतून, अमित शहा यांना गांधीनगरमधून, राजनाथ सिंह यांना लखनऊमधून, स्मृती इराणींना अमेठीतून, धर्मेंद्र प्रधान यांना ओडिशातील संबलपूरमधून, ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना ग्वाल्हेर/शिवपुरी/गुणामधून, शिवराज सिंह चौहान यांना भोपाळ/विदिशामधून आणि संबित पात्रा यांना पुरीमधून तिकीट दिले जाऊ शकते.याशिवाय भिवानी बल्लभगडचे भूपेंद्र यादव, दिब्रुगढचे सर्बानंद सोनोवाल, राजौरी-अनंतनागचे रवींद्र रैना, कोटा येथील ओम बिर्ला, ईशान्य दिल्लीचे मनोज तिवारी, पश्चिम दिल्लीचे परवेश वर्मा आणि असनसोलमधून भोजपुरी गायक आणि अभिनेता पवन सिंह यांचा समावेश आहे.

पुणे- निवडणूक आयोग पत्रकार परिषद घेऊन निवडणुकीची घोषणा करते आणि नंतर तत्क्षणी आचारसंहिता लागू होते , राजकीय धावपळ सुरु होते, उमेदवारांच्या मुलाखती , नावे निश्चिती रखडत का होईना पण नंतरच पूर्ण होते ती अगदी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसांच्या पर्यंत हि प्रक्रिया सुरु असते . ‘मोदीराज्यात’ आता वेगळेच दिसू लागले आहे. महापालिका निवडणुका २/ ३ वर्षे झालेल्या नाहीत ,विधानपरिषदेच्या निवडणुका रखडवलेल्या आहेत. सर्वात अगोदर लोकसभेची निवडणूक घ्यायची आहे त्या दृष्टीने त्यांच्या या इच्छेनुसार निवडणूक आयोग हि डुलते -हलते आहे कि काय ? असे वात्न्यासार्खीच परिस्थिती आहे. कारण आयोगाच्या घोषणे अगोदरच भाजपच्या उमेदवारांची जवळपास सारी यादी तयार असल्याचे वृत्त आहे. एकीकडे मुलाखती घाईत होत असताना दुसरीकडे यादी तयार असल्याच्या बातम्या येणे हे सामान्य कार्यकर्त्यांच्या डोक्यावरून गेले असले तरी असे झालेले मात्र आहे. आणि आता याच आठवड्यात भाजपा म्हणजे महायुती आणि त्यांचे विरोधक महाविकास आघाडी या दोहोंच्या उमेदवारांच्या नावाची पहिली यादी येणार आहे असे वृत्त आहे.

मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लोकसभेची आचारसंहिता लागू होण्याचे संकेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांकडून जागावाटपाचे सूत्र अंतिम करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीची गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत नवी दिल्लीत बैठक झाली. त्यात पहिल्या टप्प्यातील ११० ते १२० उमेदवारांच्या नावांवर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात आले. दोन-चार दिवसांत ही यादी जाहीर केली जाईल. त्यात मोदी-शाह यांच्यासह १०० टक्के निवडून येण्याची हमी असलेल्या उमेदवारांचा समावेश असेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

महाराष्ट्रातही महायुती व महाविकास आघाडी या प्रतिस्पर्ध्यांमधील जागावाटपाचा फॉर्म्युला शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचला आहे. शिंदेसेनेने २२ जागांवर दावा केला असला तरी त्यांच्या ४-५ जागा आपल्या ताब्यात घेण्याचा भाजपचा आग्रह आहे. लोकसभेसाठी सक्षम उमेदवार नसल्याने व विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवून शिंदेंनीही भाजपची ही अट मान्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. महाविकास आघाडीत उद्धवसेनेला २० ते २२, काँग्रेसला १५ ते १७ जागा मिळू शकतात. युती-आघाडीत राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांना दुय्यम स्थान मिळणार आहे. युतीत अजितदादा गटाला व आघाडीत शरद पवार गटाला १० जागांच्या आतच समाधान मानावे लागेल. प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित आघाडीला ३ जागा देण्यास आघाडीचे नेते तयार झाले आहेत. मविआतर्फे ४८ उमेदवारांची यादी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होऊ शकते.

एका कंट्रोल युनिटवर २४ बॅलेट युनिट लावता येतात. १ बॅलेट युनिटवर १६ उमेदवारांच्या चिन्हांची बटणे असतात. एकूण २४ युनिटवर ३८४ उमेदवारांच्या निवडणूक चिन्हांचा समावेश व ‘ईव्हीएम’ची क्षमता असते. जर ३८४ पेक्षा जास्त उमेदवार झाले तर मतपत्रिकेवर निवडणूक घेण्याशिवाय निवडणूक आयोगासमोर पर्याय नसतो. सर्व ४८ मतदारसंघात अशीच अडचण करण्याची रणनीती आहे.

ढाका : बांगलादेशच्या राजधानीत गुरुवारी रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास बांगलादेशची राजधानी ढाका (Bangladesh Dhaka) येथील एका सात मजली इमारतीला गुरुवारी रात्री लागलेल्या आगीत 44 जणांचा मृत्यू झाला, तर 22 जण जखमी आहेत. आरोग्य मंत्री डॉ. सामंत लाल सेन यांनी ही माहिती दिली आहे.आरोग्य मंत्री डॉ. सेन (Health Minister Dr. Samanta Lal Sen) यांनी ढाका इथं पहाटे 2 वाजता भेट देत दुर्घटनेची माहिती जाणून घेतली. बांगलादेश अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील पहिल्या मजल्यावरील कच्छी भाई रेस्टॉरंटमध्ये रात्री ९.४५ च्या सुमारास आग लागली, जेव्हा ग्राहक जेवण करत होते त्यानंतर ५ मिनिटात आग इतर स्तरांवरही पसरली.ही आग त्वरीत वरच्या मजल्यापर्यंत पसरली. यामध्ये रेस्टॉरंटसह कपड्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे.सात मजली इमारतीतून 75 लोकांना बाहेर काढण्यात आलं, त्यापैकी 42 लोक बेशुद्ध आहेत. अग्निशमन दलाच्या 13 तुकड्या तैनात करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आरोग्य मंत्री सेन म्हणाले, ‘ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये (डीएमसीएच) 33 जणांचा मृत्यू झाला. तर, शेख हसीना नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बर्न अँड प्लास्टिक सर्जरीमध्ये 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या दोन्ही हॉस्पिटलमध्ये 22 जणांवर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली, 29 फेब्रुवारी 2024

जगातील सर्वात मोठ्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनेपैकी एक असलेल्या, पंतप्रधान किसान योजनेने नवा टप्पा ओलांडला आहे. महाराष्ट्रातील यवतमाळ येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेतील लाभाचा 16 वा हप्ता जारी केल्यामुळे या योजनेच्या लाभार्थी शेतकरी कुटुंबांची संख्या 11 कोटींहून अधिक झाली असून आतापर्यंत या योजनेतून एकूण 3 लाख कोटी रुपयांचे हस्तांतरण झाले आहे. पात्र शेतकऱ्यांना कोविड काळात थेट आर्थिक लाभाची सर्वात जास्त गरज होती तेव्हा यातील पावणेदोन लाख कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले होते.
 
देशातील शेतकरी कुटुंबांना सकारात्मक पूरक उत्पन्नाची असलेली गरज लक्षात घेऊन उत्पादक, स्पर्धात्मक, वैविध्यपूर्ण, समावेशक आणि शाश्वत कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी 2 फेब्रुवारी 2019 रोजी प्रधानमंत्री  किसान म्हणजेच पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी या महत्त्वाकांक्षी योजनेची सुरुवात केली. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाला दर चार महिन्यांनी दोन हजार रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांद्वारे वर्षाला एकूण सहा हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येतो. हा निधी आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून थेट पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो.

90 लाख नव्या लाभार्थ्यांची भर

सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचे लाभ प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवून योजनांची संपृक्तता साधण्याच्या दृष्टीने देशातील 2.60 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात नुकत्याच राबवलेल्या विकसित भारत संकल्प यात्रेचा भाग म्हणून पंतप्रधान किसान योजनेच्या अंतर्गत नव्या 90 लाख पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश झाला आहे.

गेल्या 5 वर्षांत, या योजनेने अनेक महत्त्वाचे टप्पे ओलांडले असून या योजनेचा निखळ दृष्टीकोन, व्यापक प्रमाण तसेच पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये निधीचे थेट आणि सुरळीतपणे हस्तांतरण होत असल्यामुळे जागतिक बँकेसह अनेक संघटनांकडून या योजनेची प्रशंसा केली जात आहे.

आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेने   उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांवर केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की पीएम – किसान योजने अंतर्गत मिळणारे लाभ बहुसंख्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले आहेत आणि या शेतकऱ्यांना कोणतीही गळती न होता पूर्ण रक्कम मिळाली आहे.  याच अभ्यासानुसार, पीएम – किसान योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना रोख हस्तांतरणाद्वारे मिळणारी रक्कम कृषी उपकरणे, बियाणे, खते आणि कीटकनाशके खरेदी करण्यात गुंतवली जाण्याची अधिक शक्यता होती.

पारदर्शकतेसाठी तंत्रज्ञान

शेतकऱ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजना अधिक कार्यक्षम, प्रभावी आणि पारदर्शक बनवण्याच्या उद्देशाने, शेतकरी-केंद्रित डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्यपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून कोणत्याही मध्यस्थांच्या सहभागाशिवाय या योजनांचे लाभ देशभरातील सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत थेट पोहोचतील.  पीएम – किसान पोर्टल – यूआयडीएआय, पीएफएमएस, एनपीसीआय आणि प्राप्तिकर विभागाच्या पोर्टल्सशी जोडले गेले आहे.  शेतकऱ्यांना जलद सेवा देण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच इतर सर्व भागधारकाना पीएम – किसान व्यासपीठावर सामावून घेतले  आहे.

पीएम – किसान पोर्टलवर शेतकरी त्यांच्या तक्रारी नोंदवू शकतात. त्या तक्रारींचे प्रभावी आणि वेळेवर निराकरण करण्यासाठी 24×7 कॉल सुविधेची मदत घेऊ शकतात, भारत सरकारने ‘किसान ई-मित्र’ (एक आवाज-आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता चॅटबॉट) देखील विकसित केला आहे. ‘किसान ई-मित्र’ शेतकऱ्यांना प्रश्न मांडण्यास आणि त्या प्रश्नांचे त्यांच्याच भाषेत आणि रिअल-टाइममध्ये निराकरण करण्यास सक्षम करते. किसान-मित्र आता इंग्रजी, हिंदी, ओडिया, तमिळ, बांगला, मल्याळम, गुजराती, पंजाबी, तेलुगू आणि मराठी या 10 भाषांमध्ये उपलब्ध आहे.

ही योजना सहकारी संघवादाचे एक उत्तम उदाहरण आहे. कारण, या योजनेत राज्ये शेतकऱ्यांची नोंदणी करतात तसेच शेतकऱ्यांची पात्रता देखील पडताळतात, तर भारत सरकार या योजनेसाठी 100% निधी पुरवते.  या योजनेचे सर्वसमावेशक स्वरूप यातून दिसून येते की या योजनेच्या चार लाभार्थींपैकी किमान एक महिला शेतकरी आहे, याशिवाय 85 % हून अधिक छोटे आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी आहेत.

मुंबई, दि. २९- कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधरण्यासाठी तसेच मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना होणारा त्रास व पोलीस यंत्रणेवरील ताण कमी करण्यासाठी तसेच नागरीकांच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता कल्याण डोंबिवली महानगरपालिके अंतर्गत सामान्य रुग्णालय, शास्त्रीनगर, डोंबिवली येथे नवीन शवविच्छेदन केंद्र सुरु करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भातील शासन निर्णय काढला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी यासाठी विशेष पाठपुरावा केला होता तसेच शासन स्तरावर पाठपुरावा केला होता.

गृह विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसा कल्याण डोंबिवली महानगरपालिके अंतर्गत सामान्य रुग्णालय, शास्त्रीनगर, डोंबिवली येथे प्रस्तावित नवीन शवविच्छेदन केंद्र सुरु करण्याकरिता आवश्यक ती सर्व सुविधा उपलब्ध असल्याचे निरीक्षणे नोंदवून संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे ना हरकत देण्याकरिता संचालनालयामार्फत गठित त्रिसदस्यीय समितीने शिफारस केली होती . सदर शिफारशीच्या अनुषंगाने आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांनी दिलेल्या अभिप्रायानुसार कल्याण डोंबिवली महानगरपालिके अंतर्गत सामान्य रुग्णालय, शास्त्रीनगर, डोंबिवली येथे शवविच्छेदन केंद्र सुरु करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

नवी दिल्ली , 29 फेब्रुवारी 2024

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्सच्या स्थापनेला मंजुरी दिली असून या आघाडीचे मुख्यालय भारतात असेल. वर्ष 2023-24 ते 2027-28 या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबवण्यात येणाऱ्या या उपक्रमासाठी एकवेळची अर्थसंकल्पीय तरतूद म्हणून दीडशे कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली.

वाघ, इतर महा मार्जार प्रजातीमधील प्राणी तसेच नामशेष होत चाललेल्या प्रजातींच्या संवर्धनासाठी भारताने घेतलेल्या आघाडीच्या भूमिकेची नोंद घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक व्याघ्र दिन 2019 निमित्त केलेल्या भाषणात जागतिक नेत्यांच्या आघाडीला आशियात सुरु असलेल्या शिकारीला आळा घालण्याचे आवाहन केले. भारताच्या व्याघ्र प्रकल्पाला 50 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त 9 एप्रिल 2023 रोजी आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी याचा पुनरुच्चार केला. याच कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांनी महामार्जार प्रजातीच्या प्राण्यांचे तसेच त्यांच्या निवासी जागांचे भविष्य सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट आघाडीच्या स्थापनेची औपचारिक घोषणा केली. वाघ आणि या जातीच्या इतर प्राण्यांच्या संवर्धनासाठी अग्रणी आणि दीर्घकाळ उपयुक्त ठरणाऱ्या भारतातील प्रचलित पद्धती इतर अनेक देशांमध्ये देखील राबवल्या जाऊ शकतात.

बिग कॅट अर्थात महामार्जार जातीच्या प्राण्यांमध्ये वाघ, सिंह, बिबट्या, हिम बिबट्या, पुमा, जग्वार आणि चित्ता या सात प्राण्यांचा समावेश होत असून त्यापैकी वाघ, सिंह, बिबट्या, हिम बिबट्या आणि चित्त हे पाच प्राणी भारतात आढळतात.

महा मार्जार प्रजाती आढळणारे तसेच या प्राण्यांच्या संवर्धनात स्वारस्य असलेले आणि या प्राण्यांचे अस्तित्व नसलेले जगातील 96 देश, संवर्धनातील भागीदार तसेच महा मार्जार प्रजातीमधील प्राण्यांच्या संवर्धनाच्या क्षेत्रात कार्यरत शास्त्रीय संघटना यांसह या कल्याणकारी कार्यात योगदान देऊ इच्छिणारे व्यवसाय समूह आणि कॉर्पोरेट उद्योग यांच्या युतीतून निर्माण झालेली एक बहु-राष्ट्रीय, बहु-संघटना आघाडी म्हणून आंतरराष्ट्रीय महा मार्जार आघाडीची स्थापना करण्यात आली. महा मार्जार प्रजातीच्या प्राण्यांच्या संख्येतील घसरणीला आळा घालून त्यांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी संवर्धन विषयक कार्यक्रमाला बळकटी देण्यासाठी आर्थिक पाठबळासह यशस्वी पद्धती आणि मनुष्यबळ यांच्या केंद्रीकृत भांडाराचा सामायिक मंच उपलब्ध करण्यासाठी लक्ष्यित पद्धतीने या सर्वांचे जाळे उभारून त्यांच्यात समन्वय विकसित करणे हा या आघाडीच्या स्थापनेचा उद्देश आहे. या प्राण्यांचा अधिवास असलेले देश आणि इतरांना एका सामायिक मंचावर आणण्याच्या दृष्टीने महा मार्जारविषयक कार्यक्रमात आघाडीच्या स्थानावरून उचललेले हे प्रात्यक्षिकस्वरूपी पाऊल असेल.

संवर्धन विषयक कार्यक्रम पुढे नेण्यामध्ये परस्पर लाभांसाठी देशांदरम्यान परस्पर सहकार्य प्रस्थापित करणे हे आयबीसीएचे लक्ष्य आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये पायाचा विस्तार करणे तसेच एकमेकांमध्ये बंध निर्माण करण्यासाठी विविधांगी दृष्टीकोन स्वीकारून, ज्ञानाचे सामायीकीकरण, क्षमता निर्मिती, नेटवर्किंग, सल्ला सेवा, आर्थिक तसेच साधनसंपत्तीविषयक पाठबळ, संशोधन आणि तंत्रज्ञानविषयक मदत, शिक्षण तसेच जागरुकता निर्माण करण्यात मदत करणे हे या आघाडीचे उद्दिष्ट आहे. शाश्वत विकास आणि उपजीविकेच्या सुरक्षिततेसाठी या प्राण्यांना शुभंकर म्हणून वापरुन भारत आणि या प्राण्यांचा अधिवास असलेले देश पर्यावरणीय लवचिकता तसेच हवामान बदलांच्या परिणामांचे उपशमन करण्याचे मुख्य प्रयत्न सुरु ठेवू शकतात. त्याचसोबत नैसर्गिक परिसंस्था सातत्याने विकसित होतील आणि आर्थिक तसेच विकासात्मक धोरणांमध्ये मध्यवर्ती स्थान मिळवतील असे भविष्य घडवण्याचा मार्ग देखील प्रशस्त करू शकतील.

सुवर्ण मानक व्याघ्रकुळ संवर्धन पद्धतींच्या अधिक प्रचारासाठी सहयोगी मंचाच्या माध्यमातून ताळमेळ राखणे,  निधींचा निधी आणि तांत्रिक माहितीच्या  केंद्रीय सामायिक  भांडारात प्रवेश पुरवणे, विद्यमान प्रजाती-विशिष्ट आंतरसरकारी मंच बळकट करणे, संवर्धन आणि संरक्षण यावरील आंतरराष्ट्रीय उपक्रम आणि दुवे यांना बळकटी देणे, हवामान बदलाचे प्रतिकूल परिणामांचे क्षमन करण्यासाठी आणि आपले पर्यावरणीय भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी साहाय्य करणे, आयबीसीएमध्ये परिकल्पित आहे.

आयबीसीएच्या आराखड्यामध्ये  अनेक क्षेत्रांमध्ये व्यापक आधार आणि दुवे प्रस्थापित करण्याचा बहुआयामी दृष्टीकोन असेल आणि ज्ञानाचे आदानप्रदान, क्षमता बांधणी , नेटवर्किंग, ऍडव्होकसी, वित्त आणि संसाधन समर्थन, संशोधन आणि तांत्रिक समर्थन, शिक्षण आणि जागरूकता यामध्ये मदत होईल. प्रजाती असलेल्या  विविध देशांमधील ब्रँड ॲम्बेसेडर ही संकल्पना पुढे नेण्यात मोठी भूमिका निभावतील आणि संपूर्ण प्रक्रियेतील महत्त्वाचे भागधारक असलेल्या युवा  आणि स्थानिक समुदायांसह जनतेमध्ये व्याघ्रकुळ   संवर्धन-मोहिम राबवण्यासाठी  प्रोत्साहन देतील. सहयोगात्मक कार्यवाहीभिमुख दृष्टिकोन आणि पुढाकाराच्या माध्यमातून देशाचे हवामान नेतृत्व योगदान देऊ शकेल आणि आयबीसीए मंचाद्वारे  वर्धित हरित अर्थव्यवस्थेचे प्रकल्प राबवणे शक्य होईल.  अशाप्रकारे, व्याघ्रकुळ आघाडी  सदस्यांचा पुढाकार, संवर्धन आणि समृद्धीला नवा आकार देऊ शकतात.

आंतरराष्ट्रीय व्याघ्रकुळ आघाडी  सर्वांगीण आणि सर्वसमावेशक संवर्धन परिणाम साध्य करण्यासाठी शाश्वत विकास उद्दिष्टांसह  जैवविविधता धोरणे एकत्रित करण्याचे महत्त्व ओळखते. जैवविविधता संवर्धन प्रयत्नांना स्थानिक गरजांनुसार संरेखित करणाऱ्या आणि आयबीसीए  सदस्य देशांमध्ये  संयुक्त राष्ट्रे शाश्वत विकास उद्दिष्टे  साध्य करण्यासाठी योगदान देणाऱ्या धोरणात्मक उपक्रमांसाठी वर नमूद केलेल्या बाबी समर्थित आहेत.   क्षेत्रीय धोरणे आणि विकास नियोजन प्रक्रियांमध्ये जैवविविधतेचा विचार एकत्रित करण्यासाठी सर्व क्षेत्रांमध्ये जैवविविधता मुख्य प्रवाहात आणणे; कृषी, वनीकरण, पर्यटन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासह; शाश्वत जमीन-वापर पद्धती, अधिवास पुनर्संचयित उपक्रम, आणि जैवविविधतेच्या संवर्धनास पाठबळ देणारे आणि हवामान बदल, अन्न सुरक्षा, स्वच्छ पाणी व  दारिद्र्य कमी करण्याशी संबंधित शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये  योगदान देणाऱ्या  परिसंस्थेवर आधारित दृष्टिकोनांना प्रोत्साहन देणे, आवश्यक आहे.

आयबीसीएच्या प्रशासनात सदस्यांची सभा, स्थायी समिती आणि भारतातील मुख्यालय असलेले सचिवालय यांचा समावेश होतो.

कराराचा आराखडा (सांविधिक )बहुतांश करून आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या  धर्तीवर तयार करण्यात आला आहे आणि आंतरराष्ट्रीय सुकाणू समितीद्वारे त्याला अंतिम रूप दिले जाईल. संस्थापक सदस्य देशांच्या नामांकित राष्ट्रीय केंद्रबिंदूंसह सुकाणू समिती स्थापन केली जाईल.

आघाडीच्या आमसभेत आयबीसीए आपल्या स्वतःच्या महासंचालकांची  नियुक्ती करेपर्यंत  पर्यावरण, वने आणि  हवामान बदल मंत्रालयाद्वारे नियुक्त महासंचालक आयबीसीए सचिवालयाचे हंगामी  प्रमुख असतील. भारत सरकारचे पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री आयबीसीए आमसभेत मंत्रीस्तरीय अध्यक्षपद भूषवतील.

आयबीसीएने  भारत सरकारचे  150 कोटी रुपयांचे प्रारंभिक पाठबळ पाच वर्षांसाठी (2023-24 ते 2027-28)प्राप्त केले आहे. वाढीव निधीसाठी, द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय संस्थांचे  योगदान; इतर योग्य संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आणि देणगीदार संस्था  यांच्याकडून आर्थिक साहाय्य जमवणे आणि शोधण्याचे कार्य यापुढे केले जाईल.

आयबीसीए  नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर सुनिश्चित करेल  आणि हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या आव्हानांचे क्षमन करण्यासाठी प्रयत्न करेल . व्याघ्रकुळ आणि त्यांच्या निवासस्थानांचे रक्षण करून आयबीसीए  नैसर्गिक हवामान अनुकूलता, पाणी आणि अन्न सुरक्षा आणि या परिसंस्थांवर अवलंबून असलेल्या हजारो समुदायांच्या कल्याणासाठी योगदान देईल.आयबीसीए  परस्पर लाभासाठी  देशांमध्ये सहकार्य वृद्धिंगत करेल  आणि दीर्घकालीन संवर्धन कार्यक्रम  पुढे नेण्यात मोठे योगदान देईल.

मुंबई, दि. २९ :- महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी भरणाऱ्या यात्रा-जत्रांना भाविकांच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. या तीर्थक्षेत्रांना वर्षभर भेटी देणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठी आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील “ब” वर्ग तीर्थक्षेत्रांच्या परिसरात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने निधीची मर्यादा २ कोटी रुपयांवरून ५ कोटी रुपये इतकी वाढविली आहे. राज्यातील आध्यात्मिक क्षेत्राच्या विकासाच्यादृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याबद्दल अखिल भारतीय वारकरी मंडळाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हभप प्रकाश बोधले महाराज यांच्यासह वारकरी संप्रदायातील प्रमुख महाराजांनी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांची आज भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले.

महाराष्ट्राला तीर्थक्षेत्रांची, संत-महात्म्यांची समृद्ध परंपरा लाभली आहे. या तीर्थक्षेत्रांचा विकास करतानाच याठिकाणी दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविक-भक्तांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनातर्फे भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यादृष्टीने मोठ्या ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजना” सुरु करण्यात आली आहे. याअंतर्गत अ-वर्ग तीर्थक्षेत्रांसाठी निधीची मर्यादा ‘२ कोटी रूपये ते २५ कोटी रूपये’ वरून ‘५ कोटी रूपये ते २५ कोटी रूपये’ इतकी वाढविली आहे. तसेच, लहान ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण यात्रास्थळ योजना ब-वर्ग साठीच्या निधीची मर्यादा २ कोटी रुपयांवरून ५ कोटी रुपये इतकी वाढविली आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या आध्यात्मिक विकासाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे, असे मत वारकरी बांधवांनी यावेळी व्यक्त केले.

राज्यातील तीर्थस्थळे हा समाजाचा भावनात्मक ठेवा आणि आध्यात्मिक संस्कार केंद्रे आहेत. त्यामुळे शासनाने वारकरी बांधवांनी केलेल्या मागणीचा भावनात्मक आणि व्यावहारिक पातळीवर विचार करून धाडसी निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीमुळे तीर्थक्षेत्रांचा पर्यटनदृष्ट्या देखील विकास होणार आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ४७९ ब वर्ग देवस्थानांना होणार आहे. त्यामुळे ब वर्ग तीर्थक्षेत्रावर येणारा प्रत्येक भाविक आपले मनापासून आभार मानत आहे, अशी सामूहिक भावनाही वारकरी बांधवांनी यावेळी व्यक्त केली.

मुंबई, दि. 29 : महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांचे कुलपती रमेश बैस यांनी आज अमेरिकेतील विद्यापीठांना महाराष्ट्रातील विद्यापीठांसोबत शैक्षणिक व संशोधन क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्याचे आवाहन केले. त्या शिवाय विद्यार्थी, शिक्षक तसेच सत्रांची देवाण घेवाण व ऑनलाईन पद्धतीने क्रेडीट हस्तांतरण करण्याबाबत विचार करण्याचे आवाहन केले.

अमेरिकेतील १४ विद्यापीठांचे प्रमुख आणि राज्यातील निवडक पारंपरिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची संयुक्त बैठक आज राज्यपाल बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राजभवन येथे झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.

अमेरिका व राज्यातील विद्यापीठांमधील शैक्षणिक आणि संशोधन सहकार्याला चालना देण्यासाठी इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल एजुकेशन या संस्थेच्या पुढाकाराने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

बैठकीला अमेरिकेचे मुंबईतील वाणिज्य दूत माईक हॅन्की, शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, अमेरिकेच्या पब्लिक डिप्लोमसी अधिकारी सीता रायटर, इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल एज्युकेशन (IIE) चे अध्यक्ष विवेक मनसुखानी, सह-अध्यक्ष जेसन सिझ आदी उपस्थित होते.

आगामी शैक्षणिक सत्रापासून राज्यात नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केले जाणार असून हे धोरण उच्च शिक्षण प्रणालीच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाला चालना देणारे आहे, असे राज्यपाल श्री. बैस यांनी सांगितले.

या धोरणानुसार अधिकाधिक परदेशी विद्यार्थ्यांना आपल्या विद्यापीठांमध्ये आकर्षित करणे व देशातच शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करणे अभिप्रेत असल्याचे  राज्यपालांनी सांगितले.

हे धोरण परस्पर क्रेडिट मान्यता आणि हस्तांतर, परदेशी विद्यापीठांना भारतात विद्यापीठ परिसर स्थापन करणे तसेच देशांतील विद्यापीठांना विदेशात कॅम्पस उघडण्यास प्रोत्साहन देते असे राज्यपालांनी सांगितले.

उच्च शिक्षणातील सकल विद्यार्थी नोंदणी सध्याच्या 26 टक्क्यांवरून 2035 पर्यंत 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, असे नमूद करून महाराष्ट्रातील भौगोलिक परिस्थती आणि लोकांची विविधता लक्षात घेता, दूरस्थ आणि मुक्त शिक्षण हा सहकार्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय असेल, असे राज्यपालांनी सांगितले.

कौशल्य क्षेत्रात अमेरिकेतील विद्यापीठांकडून सहकार्य मिळाल्यास त्याचे स्वागतच होईल असे सांगून भारतातील बहुसंख्य तरुणांना अमेरिकेतील विद्यापीठांकडून कौशल्य प्रशिक्षण, कौशल्य वर्धन आणि पुनर्कौशल्य ग्रहण क्षेत्रात संधी मिळाल्यास आनंद होईल असे राज्यपालांनी सांगितले.

पूर्वी भारतात उत्कृष्ठ उच्च शिक्षण व्यवस्था होती व अनेक नामांकित विद्यापीठे होती. भारत वेद, उपनिषद, योग, न्यायशास्त्र आणि इतर अनेक विषयांच्या प्राचीन ज्ञानाचे भांडार असून विद्यापीठ स्तरावरील सहकार्यामुळे अमेरिकेतील विद्यापीठांना भारताकडून प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, खगोलशास्त्र, वैदिक गणित इत्यादी क्षेत्रांमध्ये सखोल अध्ययनाची संधी मिळेल असे राज्यपालांनी सांगितले.

यावेळी बोलताना अमेरिकन शिक्षण प्रणाली विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कार्य अनुभवासह अनेक गुणात्मक लाभ देत असल्याचे अमेरिकेचे मुंबईतील वाणिज्य दूत माईक हॅन्की यांनी सांगितले.

आज 2.7 लाख भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेतील विविध विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेत असून एकट्या मुंबई दूतावासाने 90,000 विद्यार्थी व्हिसा जारी केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अधिकाधिक अमेरिकन विद्यार्थी महाराष्ट्रात उच्च शिक्षणासाठी आले तर आपल्याला आनंदच होईल, असे हॅन्की यांनी सांगितले.

बैठकीला सलमा घानेम, प्रोव्होस्ट, डीपॉल युनिव्हर्सिटी, स्टेफनी डॉशर, फ्लोरिडा इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी, रंजन मुखर्जी, मिशिगन स्टेट युनिव्हर्सिटी, जेनी अकुने, युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया बर्कले, राजीव मोहन, युनिव्हर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, मलिसा ली, कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटी, जेफ्री सिम्पसन, ओक्लाहोमा स्टेट युनिव्हर्सिटी, वेंडी लिन-कुक, मॉन्टक्लेअर स्टेट युनिव्हर्सिटी, मोहिनी मुखर्जी, रटगर्स युनिव्हर्सिटी, जीत जोशी, कॅलिफोर्निया स्टेट युनिव्हर्सिटी हे उपस्थित होते.

राज्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा सुरेश गोसावी, मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ संजीव सोनवणे, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ अपूर्वा पालकर, मुंबई विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू प्रा अजय भामरे, एसएनडीटीच्या प्र कुलगुरू प्रा रूबी ओझा आदी यावेळी उपस्थित होते.