नवी दिल्ली , 29 फेब्रुवारी 2024

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने छतांवर सौर पॅनल (आर टी एस)बसवण्यासाठी आणि 1 कोटी कुटुंबांना दर महिना 300 युनिट्सपर्यंत  मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी 75,021 कोटी रुपये खर्चाच्या पीएम-सूर्य घर: मोफत वीज योजनेला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधानांनी 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी ही योजना सुरू केली होती.

या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये :

घरगुती सौर पॅनल साठी केंद्रीय आर्थिक सहाय्य

1. या योजनेअंतर्गत 2 kW क्षमतेच्या प्रणालीसाठी खर्चाच्या 60% आणि 2 ते 3 kW क्षमतेच्या प्रणालीसाठी अतिरिक्त प्रणाली खर्चाच्या 40% केंद्रीय आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल. सध्याच्या प्रमाणित किंमतीनुसार,  1 kW क्षमतेच्या प्रणालीसाठी 30,000 रुपयांचे अनुदान, 2 kW क्षमतेच्या प्रणालीसाठी 60,000 रुपयांचे अनुदान,3 kW आणि त्याहून अधिक क्षमतेच्या प्रणालीसाठी 78,000 रुपयांचे अनुदान, दिले जाईल.
2. सर्व कुटुंबाना राष्ट्रीय पोर्टलच्या माध्यमातून अनुदानासाठी अर्ज करता येईल आणि छतावर सौर पॅनल बसवण्यासाठी योग्य विक्रेत्याची निवड करता येईल. हे राष्ट्रीय पोर्टल कुटुंबाना योग्य प्रणालीचे आकारमान, लाभाचा अंदाज, विक्रेत्याचे मानांकन इत्यादींविषयी समर्पक माहिती देऊन निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत त्यांना सहाय्य करेल.
3. कुटुंबांना त्यांच्या छतांवर सध्या 3 kW पर्यंतच्या सौर पॅनल सिस्टीमच्या स्थापनेसाठी  सुमारे 7% इतक्या तारण-मुक्त कमी व्याजदर असलेल्या कर्जाचा लाभ घेता येईल.

योजनेची इतर वैशिष्ट्ये 

1. देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात एकआदर्श सौर ग्राम विकसित केले जाईल. हे गाव ग्रामीण भाग, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत राज समित्यांमध्ये त्यांच्या भागात छतावरील सौर पॅनेल बसवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी एक आदर्श उदाहरण ठरेल
2. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत राज समित्यांना त्यांच्या क्षेत्रात छतावर सौर पॅनेल बसवण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहनांचा फायदा होईल.
3. ही योजना नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) वर आधारित मॉडेल्ससाठी देयक सुरक्षिततेसाठी तसेच आर टी एस मधील नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी निधी प्रदान करते.

फलनिष्पत्ती आणि परिणाम 

या योजनेच्या माध्यमातून कुटुंबाना आपल्या वीज बिलात बचत करता येईल तसेच वितरण कंपन्यांना अतिरिक्त विजेची विक्री करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवता येईल. 3 kW क्षमतेच्या प्रणाली द्वारे एका कुटुंबाला दरमहा सरासरी 300 युनिट्स विजेची निर्मिती करता येईल.

या प्रस्तावित योजनेमुळे निवासी क्षेत्रात छतांवरील सौर पॅनेलद्वारे 30 GW सौर क्षमतेच्या व्यतिरिक्त, 1000 BUs वीज निर्मिती होऊ शकेल आणि परिणामी रूफटॉप व्यवस्थेच्या  25 वर्षांच्या कार्यकाळात 720 दशलक्ष टन इतके कार्बन डाय ऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी होईल.या योजनेमुळे दळणवळण, पुरवठा साखळी, विक्री, स्थापना, संचालन आणि देखभाल आणि इतर क्षेत्रात मिळून सुमारे 17 लाख थेट रोजगार उपलब्ध होतील असा अंदाज आहे.

पीएम-सूर्य घर: मोफत वीज योजनेचे लाभ मिळवणे

केंद्र सरकारने या योजनेच्या उदघाटनानंतर लगेचच जनजागृती करण्यासाठी आणि  इच्छूक कुटुंबाना अर्ज सादर करता यावेत या उद्देशाने मोठी मोहीम सुरु केली आहे. या योजनेचा  लाभ घेण्यासाठी कुटुंब  https://pmsuryaghar.gov.in वर स्वतःची नोंदणी करू शकतात.

पुणे-: महाराष्ट्रामध्ये १५ वर्षांपुढील वयोगटातील २४ टक्के लोक लठ्ठ असल्याचे लॅन्सेटचा अहवाल सांगतो. पुण्यातील रहिवाशांची वाढती टक्केवारी वजन जास्त असण्याच्या आणि लठ्ठपणाच्या गटात मोडते. तरूण महिलांमध्‍ये लठ्ठपणाचे प्रमाण वाढत असताना तरूण लठ्ठ महिलांवरील आणखी एका अहवालामधील निष्‍पत्तींमधून निदर्शनास येते की, तरूण महिला वाढत्या वजनासंदर्भात आरोग्‍यदायी राहण्‍याऐवजी आकर्षक लुकला प्राधान्‍य देण्‍याचा ट्रेण्‍ड सध्‍या सुरू आहे. वर्ल्ड ओबेसिटी डे अर्थात जागतिक लठ्ठपणा विरोधी दिनाच्या औचित्याने डॉक्टर्स लठ्ठपणा आणि हृदयाचे आरोग्य यांतील आंतरसंबंध अधोरेखित करतात व अतिस्थूलता वा लठ्ठपणा आणि त्याअनुषंगाने येणारे इतर आजार यांच्याविषयी जागरुकता वाढविण्याची आवश्यकता ते ठळकपणे मांडतात. लठ्ठपणावरील, विशेषत: महिलांच्या बाबतीत या समस्येवरील हस्तक्षेप लवकरात लवकर सुरू करण्याच्या गरजेवर ते भर देतात.

सह्याद्री हॉस्पिटलमधील कॅथ लॅबच्या डिरेक्टर डॉ. प्रिया पालिमकर ही बाब तपशीलात समजावून सांगतात, “लठ्ठपणा आणि हृदयविकाराचा झटका किंवा कोरोनरी आर्टरी डिजिज यांचा वाढता धोका यांच्यातील संबंध सुस्थापित आहेत. शरीरातील अतिरिक्त मेदामुळे अशा काही जैविक बदलांना निमित्त मिळते, ज्यामुळे रक्तवाहिन्यांध्ये प्लाकचा थर साचण्याचा धोका आणखी वाढतो, ज्यामुळे अंतिमत: हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो.

विशेषतः स्त्रियांमध्ये, ही लक्षणे पुसट आणि नजरेतून सहज सुटून जावीत अशी असतात. पुरुषांच्या बाबतीत सर्वसाधारणपणे छातीत दुखणे हे लक्षण जाणवते त्याउलट ब्लॉकेज असलेल्या महिलांमध्ये असाधारण लक्षणे जाणवतात.” ‘यामुळे या आजाराचे लवकर निदान होणे अवघड बनते.” डॉ. प्रिया पुढे सांगतात, “अशा संदिग्ध लक्षणांच्या आड खरी समस्या लपून जाते, त्यामुळे केवळ महिलांमध्ये दिसून येणाऱ्या, हार्मोन्सच्या पातळीतील बदलांसारख्या असाधारण धोकादायक घटकांना समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.”

महिलांनी आपल्या या आगळ्यावेगळ्या लक्षणांविषयी जागरुक असले पाहिजे आणि हृदयविकाराची शक्यता कमी करण्यासाठी आवश्यक ती पाउले उचलली पाहिजेत. घामाघूम होणे, मळमळणे, चक्कर आल्यासारखे वाटणे किंवा अचानकपणे थकवा जाणविणे ही वरकरणी हृदयविकाराची ठराविक लक्षणे वाटत नाहीत, मात्र स्त्रियांमध्ये ती सरसकट दिसून येतात. दुर्दैवाने महिलांना हृदयविकाराच्या झटक्याची लक्षणे जाणवू लागतात तेव्हा बरेचदा त्यांचा चुकीचा अर्थ लावला जातो. याचे कारण महिलांमध्ये दिसणारी लक्षणे ही अस्पष्ट असतात. यात धाप लागणे, मळमळणे किंवा उलटी होणे आणि पाठ किंवा जबडा दुखणे अशा लक्षणांचा समावेश होतो. इतर महिलांना गरगरल्यासारखे वाटू शकते, छातीच्या खालच्या भागात किंवा पोटाच्या वरच्या भागात वेदना जाणवू शकतात किंवा प्रचंड थकल्यासारखे वाटू शकते. 

या समस्यांवरील प्रभावी उपचारांसाठी आणि व्यवस्थापनासाठी लवकरात लवकर निदान होणे अत्यावश्यक असते. लठ्ठपणा आणि हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यासाठी डॉ. प्रिया संतुलित आहाराचा समावेश असलेली निरोगी जीवनशैली स्वीकारण्याचा आणि ताणतणावांचे व्यवस्थापन करण्याचा सल्ला देतात. साखरेच्या पेयांना पर्याय शोधणे आणि झोपेला प्राधान्य देणे यांसारख्या छोट्या-छोट्या बदलांचाही मोठा प्रभाव पडू शकतो. गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये अँजिओप्लास्टी सारखी प्रक्रिया जी उच्च यश दराने केली जाऊ शकते, ज्यामध्ये शरीराचा लहानात लहान छेद घेऊन केल्या जाणाऱ्या शस्त्रक्रिया करून घेण्याचा सल्ला दिला जातो. लठ्ठपणा असलेल्या तरुण महिलांमध्ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज (CAD) चे निराकरण करण्यासाठी मेटल-लेस अँजिओप्लास्टीचे उदयोन्मुख तंत्र, बायोरिसॉर्बेबल स्कॅफोल्ड्स (BRS) ज्याला विरघळणारे स्टेंट असेही म्हणतात आणि ड्रग-कोटेड बलून (DCB) चा वापर यामधून कार्डियोलॉजीमधील मोठी प्रगती दिसून येते. कायमस्वरूपी इम्प्लांट न ठेवण्याच्या क्षमतेसह ही उपचारपद्धती धमन्‍यांचे कार्य पूर्ववत करते, तसेच भावी उपचारांसाठी मार्ग सुलभ करते.

यवतमाळ :  वर्धा – यवतमाळ – नांदेड या रेल्वे मार्गावरील वर्धा ते कळंब या रेल्वे गाडीचा शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाला. यावेळी वर्धा ते कळंब दरम्यान धावणाऱ्या विशेष गाडीला प्रधानमंत्र्यांनी हिरवा झेंडा दाखवून ई-उद्घाटन केले. शुभारंभाप्रसंगी कळंब रेल्वे स्थानकावर खासदार रामदास तडस, रेल्वे अधिकारी आणि स्थानिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.

वर्धा –यवतमाळ- नांदेड असा नवीन रेल्वे मार्ग झाला असून आज दि. २८ फेब्रुवारी रोजी या मार्गावरील वर्धा ते कळंब या टप्प्याचे लोकार्पण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. लोकार्पणाप्रसंगीच वर्धा ते कळंब रेल्वेगाडी देखील सुरु करण्यात आली.

शुभारंभानंतर दि. २९ फेब्रुवारीपासून वर्धा ते कळंब गाडी क्रमांक 51119 आणि कळंब ते वर्धा गाडी क्रमांक 511120 च्या नियमित सेवा सुरू होणार आहेत. या गाड्या रविवार आणि बुधवार वगळता आठवड्यातून पाच दिवस चालतील, याशिवाय या गाड्यांना देवळी आणि भिडी स्थानकावर नियोजित थांबे असतील आणि मार्गावरील प्रवाशांच्या गरजा पूर्ण करतील.

या रेल्वे सेवांचा परिचय प्रदेशातील पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. याचा लाभ प्रवासी, व्यवसाय आणि स्थानिक समुदायांना होईल, सुरळीत कनेक्टिव्हिटी सुलभ होईल आणि कळंब आणि वर्धा दरम्यान अखंड प्रवास शक्य होणार आहे.

मुंबई, दि. 29 : राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळाकडून (एनएमएफडीसी) राज्यातील मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाला 500 कोटी कर्ज मिळण्यासाठी देण्यात आलेल्या शासन हमीची मर्यादा आठ वर्षांऐवजी कायमस्वरुपी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला. हा निर्णय घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या पुढाकार आणि केलेल्या प्रयत्नांबद्दल ‘जमिअत-उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ सह अनेक मुस्लिम संस्था, संघटनांनी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांचे आभार मानले आहेत.

अल्पसंख्याक समुदायांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी शासनातर्फे विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरु आहे. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी कर्जयोजना राबविण्यात येते. या योजनांसाठी ‘एनएमएफडीसी’ कडून महामंडळाला कर्जपुरवठा करण्यात येतो. या कर्जपुरवठ्यासाठी राज्यशासनाच्या हमीची मर्यादा आठ वर्षांसाठी 30 कोटींवरुन 500 कोटींपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय याआधी घेण्यात आला होता. त्या निर्णयात सुधारणा करुन 500 कोटींची शासन हमीची मर्यादा आठ वर्षांऐवजी कायमस्वरुपी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक विशेषत: मुस्लिम समाजातील युवकांच्या रोजगाराच्या संधी वाढणार आहेत. अल्पसंख्याकांसाठीच्या विकास योजना अधिक प्रभावी        व शाश्वत होण्यास मदत होणार आहे. यातून मुस्लिम बांधवांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासाला गती मिळणार आहे, अशी भावना मुस्लिम संस्था, संघटनांकडून व्यक्त होत आहे.

मुंबई, दि. २९: आरोग्य विभागाच्या महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा वैद्यकीय अधिकारी गट-अ पदाची भरती प्रकिया पूर्ण करण्यात आली. आज विधानभवनात मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते १४४६ एमबीबीएस डॉक्टरांना पदस्थापनेचे आदेश ऑनलाईन देण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत तसेच मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

आरोग्य विभागाने युद्धपातळीवर ही भरती प्रक्रिया यशस्वीपणे राबविली. मोठ्या प्रमाणावर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांची भरती झाली असून त्या माध्यमातून राज्यातील सामान्य नागरिकांना वेळेवर आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा देण्यात यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या संवर्गातील १७२९ रिक्त पदांसाठी एमबीबीएस व बीएएमएस उमेदवारांचे एकूण २९ हजार ५५६ अर्ज ऑनलाईन पोर्टलद्वारे प्राप्त झाले होते. ६५७५ एमबीबीएस अर्हताधारक उमेदवारांनी अर्ज केले होते. एमबीबीएस अर्हताधारक उमेदवारांनी सादर केलेल्या अर्जाची छाननी करुन अंतिम गुणवत्ता यादीनुसार १४४६ एमबीबीएस अर्हताधारक उमेदवारांची निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यांना आज पदस्थापनेचे आदेश देण्यात आले.

वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या संवर्गातील १७२९ रिक्त पदे नामनिर्देशनाने भरण्याबाबत शासनाने ३० जानेवारी २०२४ रोजी मान्यता दिली होती. याबाबत दि. ३१ जानेवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध जाहिरात करण्यात आली होती. पदभरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेसाठी ऑनलाईन पोर्टलद्वारे पात्र उमेदवारांचे अर्ज मागविण्यात आले होते. ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत दि. १ ते १८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत देण्यात आली होती. त्यानंतर छाननी प्रक्रिया पूर्ण करून आज आदेशही देण्यात आले. अत्यंत कमी दिवसात ही प्रक्रिया पूर्ण करून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ नियुक्तीसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्यात आले.

विधानभवनात झालेल्या या कार्यक्रमाला आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर तसेच आरोग्य विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.