मुंबई, दि. 16 : आयसीस या दहशतवादी संघटनेच्या कारवायांसह नक्षलवाद्यांच्या कारवाया रोखण्यासाठी महाराष्ट्राने महत्त्वाची पावले उचलली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नवी दिल्ली येथे दिली.
राष्ट्रपती भवनात झालेल्या 11 व्या आंतरराज्य परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अर्थ मंत्री अरूण जेटली, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यासह केंद्र सरकारमधील महत्त्वाचे मंत्री आणि देशातील राज्यांचे मुख्यमंत्री व वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
राज्याने आंतरिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्चाची पावले उचलली आहेत असे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले, आयसीस या दहशतवादी संघटनेमध्ये तरूणांना भरती होण्यापासून रोखण्यासाठी राज्याने प्रभावी यंत्रणा राबविली आहे. दहशतवादी कारवायांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये माहितीच्या आदान-प्रदानासह समन्वय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. राज्याच्या समुद्र किनाऱ्यावर आवश्यक व अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांना मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेली अटक, त्यांचे शरण येण्याचे वाढलेले प्रमाण आणि पोलिस चकमकीतून करण्यात आलेल्या त्यांच्या बिमोडामुळे या भागात शांतता प्रस्थापित होत आहे. तेलंगणा आणि छत्तीसगड पोलिसांच्या मदतीने या भागात 318 आंतरराज्य मोहिमा पार पाडण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्याला महसुली तुटीची भरपाई मिळावी
केंद्राने आणलेल्या वस्तू व सेवा कराला (जीएसटी) राज्य शासनाचे पूर्ण समर्थन आहे. हा कर राज्यात लागू केल्याने दरवर्षी 14 हजार कोटींची महसूल तूट निर्माण होणार आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी केंद्राने पुढील 5 वर्षांसाठी भरपाई द्यावी. तसेच महाराष्ट्राप्रमाणे निर्मिती क्षेत्रात अग्रेसर राज्यांना महसूल तूट भरून काढण्यासाठी जीएसटी करात एक टक्का कर अधिक लावावा, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
पुंछी समितीच्या अहवालाचे स्वागत
सर्व राज्यांतून राज्यसभेसाठी समान सदस्य पाठविण्याची सूचना राज्य शासनाला मान्य नाही. राज्यसभेसाठी सध्या अस्तित्वात असलेली लोकसंख्येच्या आधारावरील राज्यांतील प्रतिनिधित्वाची पद्धतच सुरु ठेवावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी पुंछी समितीच्या शिफारशीसंदर्भात बोलताना केली.
समितीच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा. राज्यातील जनतेला जलदगतीने न्याय मिळावा यासाठी न्याय विभागाचे सक्षमीकरण करताना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी येणाऱ्या एकूण खर्चापैकी 50 टक्के निधी केंद्र सरकारकडून उपलब्ध व्हावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
आधार कार्ड नोंदणीत राज्य अग्रेसर
राज्यात प्रौढ जनतेची 100 टक्के आधार कार्ड नोंदणी करण्यात आली आहे. तसेच 73 टक्के जनतेचे जनधन खाते उघडण्यात आले आहे, तर दूरसंचार सेवेची उपलब्धता 93 टक्क्यांपर्यंत करण्यात राज्य शासनाला यश आले आहे. तसेच केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांचा जनतेला लाभ मिळावा म्हणून ‘थेट लाभ हस्तांरणासाठी’ राज्य सरकार गतीनी पुढे जात आहे. दवाखान्यात जन्मलेल्या बालकाला जन्माच्या दाखल्याबरोबरच आधारकार्ड देणे आणि 5 वर्षांखालील मुला-मुलींची अंगणवाडीत आधार कार्ड नोंदणी करण्याचे तसेच १८ वर्षांखालील मुला-मुलींची शाळेतच आधार कार्ड नोंदणी करण्याची प्रक्रिया राज्यात सुरु आहे. कायमस्वरुपी आधारकार्ड केंद्रांसाठी चार हजार यंत्रांची उपलब्धता करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
डिजिटल सुविधा व ई-लर्निंग क्षेत्रात गुंतवणूक व्हावी
देशात डिजिटल सुविधा व ई-लर्निंग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व्हावी अशी सूचना श्री. फडणवीस यांनी परिषदेत केली. ते म्हणाले, जून २०१५ पासून राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत जून 2015 ते 2016 या कालावधीत राज्यातील ६५ हजार प्राथमिक शाळांपैकी ११ हजार शाळांना १०० टक्के प्रगत जाहीर करण्यात आले आहे. चालू वर्षात पुढील जूनपर्यंत या शाळांची संख्या 32 हजारापर्यंत करण्यात येणार आहे. या शाळांनी 100 टक्के ‘लर्निंग आऊटकम’ची श्रेणी प्राप्त केली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मधे राज्यातील ५० टक्के शाळांमधे तर शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ पर्यंत सर्वच शाळांमधे हा कार्यक्रम राबविण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यातील पोलीस यंत्रणा सक्षम
राज्यातील पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी राज्य आणि केंद्राच्या सहकार्यातून उभारण्यात आलेल्या निधीपैकी १ हजार १३ कोटींचा निधी वापरण्यात आला. राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांचे डिजिटलायझेशन झाले आहे. राज्यातील गुन्हे सिद्धतेचा दर 52 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. सीसीटीएनएस यंत्रणा कार्यान्वित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. पोलीस दलाच्या विकासासाठी केंद्र शासनाने वाढ करून राज्याला ६० ऐवजी ७५ टक्के निधी द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
सेवा हमी कायद्याची चोख अंमलबजावणी
राज्यात २१ ऑगस्ट २०१५ ला सार्वजनिक सेवा हमी कायदा अंमलात आला असून या कायद्यांतर्गत ३२६ सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. २६ जानेवारी २०१६ पासून यातील १५६ सेवा जनसामान्यांसाठी ‘आपले सरकार’ या पोर्टलद्वारे थेट ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यावर्षी २ ऑक्टोबरपर्यंत ३२6 सेवा ऑनलाईन आणि मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, अशी माहितीही श्री. फडणवीस यांनी दिली.
पुढील वर्षाअखेर राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायती वायफायने जोडणार
ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी व तिथे संचार माध्यमे पोहोचविण्यासाठी राज्यातील २९ हजार ग्रामपंचायतींना २०१८ अखेर ‘ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क’ने जोडण्याची योजना सुरु आहे. यावर्षी १ मे पासून राज्यातील नागपूर जिल्ह्यातील ५ गावांमध्ये १० एमबीपीएस वायफाय स्पिडद्वारे सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली. वर्ष २०१६-१७ पर्यंत नागपूर जिल्ह्यातील सर्वच ७७६ ग्रामपंचायतींमधे ही सेवा पुरविण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.