मुंबई: सामान्य तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राज्य शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या विविध अनुदानांसाठीचे मागणी अर्ज सुटसुटीत करुन प्रक्रिया सुलभ करावी, कागदपत्रांची संख्याही मर्यादीत ठेवावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.
मंत्रालयात ऑनलाईन लोकशाही दिन घेण्यात आला त्यावेळी बुलढाणा येथील दत्तात्रय कोरे यांच्या तक्रारीवर सुनावणी करताना मुख्यमंत्र्यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी ठाणे, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सांगली, सोलापूर, बीड, जालना, हिंगोली, बुलढाणा, यवतमाळ आणि गोंदिया येथील तक्रारदारांच्या तक्रारींवर चर्चा करण्यात आली. मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
बुलढाणा येथील श्री. कोरे यांनी अनुदानासाठी अर्ज केल्यानंतर अद्याप त्यावर कार्यवाही न झाल्याबाबत तक्रार केली होती. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, विविध योजनेचे लाभार्थी अनुदानासाठी अर्ज करीत असतात मात्र हे अर्ज सुटसुटीत करुन त्याबाबतची प्रक्रिया सुलभ करावी. बऱ्याचदा कागदपत्रांअभावीदेखील अर्ज नामंजूर होतात, त्यामुळे आवश्यक तेवढेच कागदपत्र मागविण्यात यावे. अर्जाचे सुलभीकरण केल्यास प्रलंबित प्रकरणांची संख्यादेखील कमी होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
हिंगोली येथील रमेश आढळकर यांनी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत गैरव्यवहार झाल्याबाबतची तक्रार केली होती. मृत व्यक्ती तसेच वयोवृध्द आणि अपंगांच्या नावावर या योजनेअंतर्गत अनुदान काढले असल्याचे श्री. आढळकर यांनी सांगितले. या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
कृषी पंपांसाठीच्या वीजजोडणीची पेडपेंडींग प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढावीत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी सांगली येथील तक्रारदाराच्या तक्रारीवर सुनावणी करताना दिले.