पुणे:- घरे आणि जमिनींच्या दरांमध्ये वाढ होण्यास कारणीभूत ठरणार्‍या घटकांपैकी प्रमुख असलेल्या रेडीरेकनरच्या दरांमध्ये यंदाही वाढ होणार असल्याचे दिसते आहे.शासनाचा कल हा वास्तवतेतील परिस्थितीपेक्षा महसुलात अधिक असल्याचे दिसते. स्टँम्प अॅक्ट या कायद्यानुसार ज्यात दरवाढीची तरतूद आहे. पण दर कमी झाले तरी ते कमी करण्याची तरतूद त्यात नाही.हे बरोबर नाही. बांधकामाचे असलेले दर अवास्तव असल्याचे दिसते. २००९ प्रमाणे रेडीरेकनरचे दर न वाढवता ते उलट आवश्यक तेथे कमी करावेत अशी विनंती देखील क्रेडाई महाराष्ट्र कडून करण्यात आली.
गेली अनेक वर्ष मागणी करून सुद्धा शासन रेडीरेकनर दर ठरवण्याची सदोष पद्धत सुधारण्यासाठी कुठलीही ठोस पाउल उचलेली दिसत नाही. उलट महसूल वाढीच्या चुकीच्या पद्धतीमध्ये दर वाढ चालूच आहे. अनेक आमदारांनी रेडीरेकनरच्या दर न वाढविण्यासंदर्भात केलेल्या मागणीचीही शासनाने दखल घेतली नाही असे वाटते तळटीपांमध्ये वस्तूस्थितीत दुरुस्त्या केल्या जाव्यात. तळटीपांमुळे मिळकतीचे दुहेरी मुल्यांकन होत आहे. असे देखील क्रेडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया यांनी सांगितले. मूल्यदर तक्त्यातील चूक दुरुस्तीची कार्यपद्धत पारदर्शक, गतिमान,वस्तुनिष्ठ सर्व प्रकल्पाला एक असावी.
ते पुढे म्हणाले आमच्यातील बरेचसे विकसक म्हाडाच्या दरापेक्षा कमी दरात परवडणारी घरे देण्यासाठी तयार आहेत. परंतु रेडीरेकनर दर वास्तवतेपेक्षा जास्त असल्यामुळे व्यवहार होत नाहीत. जनता घर घेऊ शकत नाही. त्यामुळे मग सरकारचा महसूलही बुडतो.याचे भान ठेवून तरी शासनाने आवश्यक त्या ठिकाणी दर कमी करावेत.
