पुणे – केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित पेट शॉप ऍक्टच्या निषेधार्थ पुणे व पिंपरीतील पाळीव प्राणी, पक्षी व शोभिवंत मासे विक्रेत्यांनी दि ४ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. या कायद्याच्या निषेधार्थ दि ४ व ५ मार्च रोजी पुणे व पिंपरीतील सर्व दुकाने बंद ठेवण्यात आली आहेत.
पर्यावरण मंत्रालयाच्या विचाराधीन असलेल्या या प्रस्तावित कायद्यानुसार पाळीव प्राणी व पक्षी विक्री करताना विक्रेत्यांवर अनेक निर्बंध येणार आहेत. या नियमानुसार कुत्रा पाळण्यासाठी परवाना घेणे सक्तीचे करण्यात आले असून प्रत्येक ५० पक्ष्यांमागे एक व्यक्ती देखरेखी साठी नेमण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. विक्रेत्यांना एका महीन्यापेक्षा जास्त दिवस पक्षी किंवा कोणताही प्राणी ठेवता येणार नाही, महिन्याभरात विकला न गेल्यास तो सरकारी पुनर्वसन संस्था, प्राणी संग्रहालय किंवा सेवाभावी संस्थांना मोफत देणे बंधनकारक केले आहे. प्रत्येक दुकानदाराला आपल्याकडील विक्रीसाठी असलेल्या पक्षी, कुत्रे किंवा माश्यांची नोंद ठेवणे व त्याची माहिती सरकारतर्फे नेमलेल्या निरीक्षकाला देणे बंधनकारक केले आहे.
सरकारच्या या धोरणाच्या विरोधात देशभर आंदोलनाचे स्वरूप आले असून देशभरातील पाळीव प्राणी विक्रेते व त्यांची पैदास करणाऱ्यांच्या संघटनांचा दि . ५ मार्च रोजी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे निषेध मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. याचाच भाग म्हणून पुण्यातील सर्व पेट शॉप्स ४ व ५ रोजी बंद ठेवण्यात आली आहेत. पुण्यातील एक्झॉटिक पेट्स अँड ऍनिमल वेलफेअर सोसायटीतर्फे (इ पॉज) जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी इ पॉजचे अध्यक्ष अनय जोशी, नयन ठाकूर, मिलिंद जोशी, मोहसीन शेख, विकास शिंपी, चेतन साळुंके, उमेश जाधव, तबरेझ चौधरी, सचिन लखाशे, हरीश जाधव, गणेश खरात, राहुल पारखी, इम्रान शेख, मंगेश बलकवडे, केयूर कुकडे, विक्रम कुसुमबेकर, मंदार गोडसे, धनेश महाबरे, विपुल इनामदार, आदित्य टकले, मितेश भोसले आदी उपस्थित होते.
प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी
– पेट शॉप्स चालविण्यासाठी घ्यावे लागणार विशेष परवाना. परवाना नसल्यास दुकान सील.
– प्रत्येक ५० पक्ष्यांमागे २ केअर टेकर नेमावे लागणार.
– प्राण्यांसाठी किमान १५० चौ फुट जागा राखीव असावी.
