नवी दिल्ली : नागपूर येथील नाग नदी आणि पुणे येथील मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन योजनेअंतर्गत विकासकामांसाठी 1 हजार कोटी रूपयांच्या निविदांना मंजुरी देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी येथे दिली.
गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज त्यांच्या निवासस्थानी आयोजित महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांची प्रगती आणि समस्या संदर्भात आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत, माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर, राज्याचे जलसंपदा मंत्री श्री जयंत पाटील, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार सर्वश्री गिरीष बापट, डॉ.सुभाष भामरे, सुनिल मेंढे आणि जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार गौतम तसेच केंद्र व राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पुण्यातील मुळा-मुठानदी आणि नागपुरातील नागनदीच्या पुनरुज्जीवन योजनेअंतर्गत विविध कामांचा आढावा याबैठकीत घेण्यात आला. या योजनेअंतर्गत करावयाच्या विविध विकास कामांसाठी जपानच्या जायका कंपनीसोबत करार करण्यात आलेला आहे. पुण्यातील मुळा-मुठा नदी विकासकामांसाठी 1200 कोटी रूपयांचा खर्च येणार आहे. तर नागनदी विकासकामांसाठी 1700 कोटी रूपये खर्च येणार आहे. आजच्या बैठकीत या दोन्ही नद्यांच्या पुनरूज्जीवनसंदर्भातील विविध विकासकामांसाठी एक हजार कोटी रूपयांच्या निविदांना मंजुरी देण्यात आली असल्याचे श्री.गडकरी यांनी बैठकीनंतर आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले.
यासह केंद्रीय जलशक्ती मंत्री श्री.शेखावत यांच्याकडून नागनदी पुनरूज्जीवन योजनेसाठी आखलेल्या समितीमध्ये पर्यावरण विषयक तज्ज्ञ नेमण्याच्या सूचना करण्यात आल्याचेही श्री.गडकरी यांनी म्हणाले.
केंद्र पुरस्कृत सिंचन प्रकल्प पुढील दोन वर्षात पूर्ण केले जातील : जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना आणि बळीराजा जल संजीवनी योजना केंद्र शासन पुरस्कृत सिंचन योजनांतर्गत राज्यातील विविध सिंचन प्रकल्प पुढील दोन वर्षात पूर्ण केले जातील, अशी माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प हा 2023 पर्यंत पूर्ण केला जाईल, कोविड महासाथीमुळे या प्रकल्पातील कामांची गती मंदावली होती तसेच काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या विषयासंदर्भात आजच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. केंद्राकडून पूर्ण मदतीचे आश्वासन मिळाले. या राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्याकडे पुरेसा निधी उपलब्ध असून या कामांना गती देण्याबाबत आजच्या बैठकीत एकवाक्यता झाली, असल्याचे श्री पाटील म्हणाले.
यासह पंतप्रधान कृषी सिंचन योजने अंतर्गत येणारे 26 प्रकल्प आणि बळीराजा जल संजीवनी योजने अंतर्गत येणाऱ्या 91 प्रकल्पांना केंद्राकडून अर्थसहाय्य केले जाते. या योजनांमधील प्रकाल्पांची कामे अंतिम टप्प्यात असून एकूणच प्रकल्प येत्या दोन ते अडीच वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण केले जातील. याशिवाय ज्या प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी काही तांत्रिक अडचणी आहेत अशा प्रकल्पांविषयी राज्यपालांशी चर्चा करून प्रकल्पांना गती देण्याचे काम केले जाईल, असेही श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील जींगाव, सुलवाडे आदी मोठ्या जलसिंचन प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्रकल्पांचा दर्जा मिळावा, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली, यासह नदीजोड प्रकल्पासंदर्भातही बैठकीत चर्चा करण्यात आली, असल्याचे श्री.पाटील यांनी सांगितले.
