‘झाडणकामाच्या कंत्राटाला मुदतवाढ देण्यापूर्वी २१ प्रश्नांची उत्तरे द्या!’; स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांना पत्र

सुमारे ४५ कोटींच्या अतिरिक्त मनुष्यबळ प्रकल्पावर पुन्हा आक्षेप; कंत्राटदारांना सहाऐवजी आठ टक्के शुल्क कशासाठी? कर्मचाऱ्यांची हजेरी, देयके, अधिकाऱ्यांच्या बैठका आणि प्रत्यक्ष कामाचा हिशेब मागितला

पुणे | दि. २३ ऑक्टोबर २०२६ | माय मराठी विशेष वृत्त

पुणे महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत झाडणकामासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ पुरवण्याच्या सुमारे ४५ कोटी रुपयांच्या प्रायोगिक प्रकल्पावरील वाद अद्याप शमलेला नसतानाच, या कामाच्या कंत्राटाला मुदतवाढ देण्याच्या शक्यतेवरून नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी या कामाचा आढावा घेऊन मुदतवाढ देण्याबाबत केलेल्या कथित विधानाचा संदर्भ देत उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी त्यांच्याकडे तब्बल २१ मुद्द्यांवर खुलासा मागवण्याची मागणी केली आहे.

अतिरिक्त मनुष्यबळाची आवश्यकताच नसताना महापालिकेवर आर्थिक बोजा टाकणारा प्रकल्प पुढे चालू ठेवण्याऐवजी तो बंद करून जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करावी, अशी मागणी या तिघांनी पत्रातून केली आहे.

यापूर्वीही त्यांनी याच प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रिया, मंजुरी, खर्च आणि कर्मचाऱ्यांच्या आवश्यकतेबाबत आक्षेप नोंदवले होते. आता थेट स्थायी समिती अध्यक्षांकडे संबंधित कागदपत्रांचा लेखाजोखा मागण्यात आला आहे.

पाच वर्षांत किती सफाई कर्मचारी होते?

पत्रात सर्वप्रथम महापालिकेच्या प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाला मागील पाच वर्षांत किती मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले होते, याची वर्षनिहाय माहिती मागवण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये महापालिकेचे कायमस्वरूपी किती सफाई सेवक कार्यरत होते आणि अतिरिक्त कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमकी किती आवश्यकता होती, हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महापालिकेचे कायमस्वरूपी सफाई कर्मचारी व्यवस्थित काम करत नसल्याबाबत कोणत्याही सहाय्यक आयुक्ताने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे लेखी अभिप्राय पाठवला होता का, याचीही चौकशी करण्याची विनंती पत्रात करण्यात आली आहे.

४,८०० अतिरिक्त कर्मचारी कोणी आणि का मागितले?

अतिरिक्त सफाई कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता नेमकी कोणत्या क्षेत्रीय कार्यालयाने व्यक्त केली होती, हा या पत्रातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

संबंधित सहाय्यक आयुक्तांनी उपायुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्तांकडे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची मागणी कधी केली, त्यासाठी कोणती कारणे दिली आणि त्यासंदर्भात अधिकृत पत्रव्यवहार झाला होता का, याचे तपशील मागवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच, क्षेत्रीय कार्यालयांच्या गरजेनुसार निविदा काढल्या होत्या का आणि त्या काढण्याची प्रशासकीय जबाबदारी कोणाकडे होती, हेही तपासण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

अधिकाऱ्यांच्या बैठकीचा अधिकृत कार्यवृत्तांत मागितला

या प्रकल्पासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्तरावर झालेल्या बैठकीची माहितीही पत्राद्वारे मागण्यात आली आहे.

संबंधित बैठकीचे निमंत्रण कोणी दिले, कोणते अधिकारी उपस्थित होते, काय निर्णय झाले आणि त्या बैठकीचा अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्वाक्षरीसह अधिकृत कार्यवृत्तांत उपलब्ध आहे का, याची माहिती मागवावी, असे पत्रात म्हटले आहे.

अतिरिक्त मनुष्यबळ पुरवण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांकडे कोणी सादर केला आणि उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग यांना तो प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश कोणाकडून मिळाले, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

१०५ कचरा गाड्यांचे काय झाले?

या प्रकल्पाअंतर्गत महापालिकेकडून कंत्राटदारांना तात्पुरत्या स्वरूपात १०५ कचरा वाहतूक गाड्या उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव होता का, याबाबतही माहिती मागण्यात आली आहे.

या गाड्या प्रत्यक्ष कंत्राटदारांनी ताब्यात घेतल्या का, त्यांचा वापर झाला का आणि किती प्रमाणात झाला, याची नोंद तपासावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर वारंवार कचरा साचणाऱ्या ठिकाणांपैकी किती ठिकाणांची स्वच्छता कंत्राटदारांनी केली, याचा तपशीलही मागवण्यात आला आहे.

कर्मचारी प्रत्यक्ष कामावर होते का? हजेरी कोणी तपासली?

कंत्राटदारांनी पुरवलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचा मुद्दाही पत्रात उपस्थित केला आहे.

क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय किती अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त केले, त्यांची उपस्थिती कोणी आणि कोणत्या पद्धतीने नोंदवली, तसेच उपस्थितीची प्रत्यक्ष तपासणी कशी झाली, याचा सविस्तर अहवाल मागवण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

कंत्राटदारांनी नियुक्त केलेले पर्यवेक्षक, त्यांच्यावरील अधिकारी आणि प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयासाठी नियुक्त व्यवस्थापक यांची नावे मागवण्याची मागणीही पत्रात आहे.

कर्मचाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी त्यांचे आधारकार्ड मागवण्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. मात्र अशा कागदपत्रांचा वापर करताना संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करणे आवश्यक ठरेल.

कंत्राटदारांना किती दंड झाला?

महापालिकेच्या अटींनुसार स्वच्छतेचे काम योग्य प्रकारे झाले नाही, तर संबंधित कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे.

या पार्श्वभूमीवर क्षेत्रीय कार्यालयांतील सहाय्यक आयुक्त, आरोग्य निरीक्षक आणि वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक यांनी कंत्राटदारांवर प्रत्यक्ष किती वेळा कारवाई केली, कोणत्या कारणांसाठी दंड आकारला आणि एकूण किती रक्कम वसूल झाली, याची माहिती मागवण्यात आली आहे.

कंत्राटदारांनी तयार करावयाच्या कामकाजाच्या डॅशबोर्डचीही चौकशी करण्याची मागणी आहे. हा डॅशबोर्ड कंत्राटदाराने विकसित करायचा होता की महापालिकेने, तसेच तो प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाला का, हे स्पष्ट करावे, असे पत्रात म्हटले आहे.

सहा टक्क्यांचे शुल्क आठ टक्क्यांवर कसे पोहोचले?

पत्रातील आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कंत्राटदारांच्या शुल्काचा.

निविदेत सहा टक्के शुल्काची तरतूद असताना दहा टक्के शुल्काची शिफारस का करण्यात आली आणि अखेर आठ टक्क्यांवर निर्णय कसा झाला, याबाबत केसकर, कुलकर्णी आणि बधे यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

या बदलासंदर्भात मुख्य लेखापरीक्षकांनी विचारणा केली होती का, असल्यास त्यांच्या आक्षेपांचे निराकरण कसे करण्यात आले, हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच, प्रकल्पासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद नसल्याचा अभिप्राय असताना कंत्राटदारांची देयके कोणत्या अर्थसंकल्पीय शीर्षाखाली अदा करण्यात आली, आवश्यक निधीवर्गीकरण झाले होते का आणि त्याला स्थायी समिती किंवा मुख्य सभेची मंजुरी मिळाली होती का, याचाही खुलासा मागण्यात आला आहे.

प्रायोगिक प्रकल्पाचा एकूण खर्च किती?

तीन महिन्यांसाठी राबवण्यात आलेल्या प्रायोगिक प्रकल्पावर आतापर्यंत प्रत्यक्ष किती खर्च झाला, किती देयके अदा करण्यात आली आणि किती देयके अद्याप प्रलंबित आहेत, याचा संपूर्ण हिशेब सार्वजनिक करण्याची मागणी पत्रातून पुढे आली आहे.

या प्रकल्पामुळे शहराच्या स्वच्छतेमध्ये प्रत्यक्ष किती सुधारणा झाली, अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे नेमका कोणता फायदा झाला आणि खर्चाच्या तुलनेत त्याचे मूल्यमापन करण्यात आले का, हेही महत्त्वाचे प्रश्न ठरणार आहेत.

‘प्रकल्प गुंडाळून जबाबदारांवर कारवाई करा’

केसकर, कुलकर्णी आणि बधे यांनी पत्राच्या शेवटी हा प्रकल्प महापालिकेला आर्थिकदृष्ट्या नुकसानकारक असल्याचा आरोप केला आहे.

जादा मनुष्यबळाची आवश्यकता नसल्याचा दावा करत त्यांनी हा प्रकल्प बंद करावा आणि त्यातील अनियमिततांना जबाबदार असणाऱ्यांवर चौकशीनंतर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.

या विषयासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे प्रत्यक्ष भेटीत दाखवण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली आहे.

आता स्थायी समितीची भूमिका महत्त्वाची

दरम्यान, अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचा प्रकल्प शहरातील वाढलेल्या झाडणकामाच्या गरजेतून राबवण्यात आला असल्याची भूमिका महापालिका प्रशासनाने यापूर्वी मांडली आहे. कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई आणि आवश्यकतेनुसार काळ्या यादीत टाकण्याची तरतूद असल्याचेही स्थायी समिती अध्यक्षांनी यापूर्वी सांगितले होते.

त्यामुळे या प्रकल्पाची वास्तविक आवश्यकता, खर्च, निविदा प्रक्रिया आणि कामाच्या गुणवत्तेची अधिकृत आकडेवारी समोर आल्याशिवाय आरोपांचे अंतिम मूल्यमापन करता येणार नाही.

आता स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले या २१ प्रश्नांवर प्रशासनाकडून सविस्तर लेखी खुलासा मागवणार का आणि त्याआधी प्रस्तावित मुदतवाढीबाबत काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

संपादकीय टीप : स्थायी समिती आणि महापालिका प्रशासनाचा यावरील अधिकृत खुलासा उपलब्ध झालेला नाही.