नवी दिल्ली :.
सत्तानाट्याच्या खेळात विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याने त्यांनाच हटविण्याची शिंदे गटाची खेळी होती. आजच्या सुनावणीत उपाध्यक्षांची नोटीस बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. तर सेनेच्या वकिलांनी देखील उपाध्यक्षांची बाजू जोरदारपणे मांडली. सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणी ११ जुलैला ठेवली आहे.सुप्रीम कोर्टानं एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांना १२ जुलै पर्यंत त्यांचं म्हणणं विधानसभा उपाध्यक्षांकडे सादर करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी आज सायंकाळी ५.३० पर्यंत आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितलं होतं. आज झालेल्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टानं एकनाथ शिंदे आणि इतर १५ जणांना १२ जुलै पर्यंत त्यांचं लेखी म्हणणं सादर करण्यासाठी मुदत दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र भवन, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र पोलीस, शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेते अजय चौधरी आणि केंद्रालाही नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने सर्व आमदारांना सुरक्षा पुरवण्याचे आणि यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. निकाल येईपर्यंत फ्लोअर टेस्ट होणार नसल्याचे सांगितले. उपाध्यक्षांना 15 दिवसांत उत्तर सादर करायचे आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत कोण काय म्हणाले…
शिंदे गट : सदस्यत्व रद्द करण्याची उपाध्यक्षांनी दिलेली नोटीस घटनात्मक नाही. आमच्या मालमत्तेचे नुकसान केले जात आहे, आम्हाला धमकावले जात आहे आणि आमच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले जात आहे. अशा परिस्थितीत कलम 32 अंतर्गत आम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालय: तुम्ही ज्या धमकीबद्दल बोलत आहात त्याची पडताळणी करण्यासाठी आमच्याकडे कोणतेही साधन नाही. उपाध्यक्षांच्या नोटीसमध्ये नमूद केलेला कमी कालावधी आम्ही पाहिला आहे. हा प्रश्न तुम्ही पुढे का केला नाही?
शिंदे गट : 2019 मध्ये शिंदे यांची एकमताने पक्षाच्या गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली होती, परंतु 2022 मध्ये एक नवीन व्हिप जारी करण्यात आला. शिंदे यांनी स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचे त्यांच्या विरोधात बोलले जात होते. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांची स्वत:ची भूमिका स्पष्ट होईपर्यंत खुर्चीवर बसू शकत नाहीत.
शिंदे गट : उपाध्यक्षांनी याप्रकरणी अनावश्यक घाई दाखवली. नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व पाळले गेले नाही. जेव्हा अध्यक्षांच्या पदावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असेल, तेव्हा एका नोटिशीअंतर्गत त्यांना हटवणे तोपर्यंत न्यायपूर्ण आणि योग्य राहिले असते, जोपर्यंत ते अध्यक्ष म्हणून आपल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी बहुमत सिद्ध करत नाहीत. जर अध्यक्षांना बहुमतावर विश्वास असेल तर ते फ्लोअर टेस्टला का घाबरत आहेत?
शिंदे गट : आमदारांच्या अपात्रतेसारख्या याचिकांवर निर्णय घेण्याचा घटनात्मक अधिकार अध्यक्षांना आहे, अशा स्थितीत त्या अध्यक्षांसाठी बहुमत महत्त्वाचे असते. अध्यक्षांना हटवण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना विद्यमान आमदारांना अपात्र ठरवून विधानसभेत बदल करणे हे कलम 179 (सी) चे उल्लंघन आहे. या प्रकरणात अनावश्यक घाई दाखवण्यात आली. पण या प्रकरणाकडे अध्यक्ष कसे पाहतील, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. आज, प्रथम त्यांच्या काढून टाकण्याच्या नोटीसबद्दल चर्चा व्हावी.
उपाध्यक्षांना आव्हान देण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आपण प्रथम त्यांचे ऐकले पाहिजे. त्यावर उपाध्यक्षांचे वकील राजीव धवन म्हणाले की, शिवसेनेच्या बाजूने आलेले माझे मित्र अभिषेक मनू सिंघवी यांना आधी बोलू द्यावे.
सुप्रीम कोर्ट : या प्रकरणात केवळ सभापती खुर्चीत बसण्याचा प्रश्न आहे का? कलम 179 अन्वये उपाध्यक्षांना हटवण्याचे प्रकरण प्रलंबित असताना त्यांना सदस्यत्व रद्द करण्याची नोटीस पाठवता येईल का? तुम्ही याचा विचार केला आहे का?
महाराष्ट्र सरकार आणि शिवसेना : बंडखोर आमदार आधी हायकोर्टात जाऊन मग सुप्रीम कोर्टात का आले नाहीत? ही पद्धत का पाळली नाही, याचा खुलासा शिंदे गटाने करावा. अध्यक्षांसमोर प्रकरण प्रलंबित असताना न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करणे हे कोणत्याही परिस्थितीत घडत नाही. जोपर्यंत अध्यक्ष अंतिम निर्णय घेत नाहीत तोपर्यंत न्यायालय कोणतीही कारवाई करत नाही. उपाध्यक्षांच्या विरोधात आमदारांनी दिलेल्या नोटीसचे स्वरूप चुकीचे होते. त्यामुळे ती फेटाळण्यात आली.
महाराष्ट्र सरकार आणि शिवसेना: 20 ला आमदार सुरतेत गेले, 21ला त्यांनी हा ई-मेल लिहिला असेल आणि 22 ला अध्यक्षांना नोटीस मिळाली. आता यामध्ये आपण 14 दिवसांच्या जवळपासही नाही आहोत. नोटीस अनधिकृत मेलद्वारे आली आणि तिला 14 दिवसही झाले नाहीत.
सुप्रीम कोर्ट : बरं, मग कुठल्या पद्धतीने पाठवली होती?
महाराष्ट्र सरकार आणि शिवसेना: हे नोंदणीकृत ईमेलद्वारे पाठवले गेले नाही. तो विधानसभा कार्यालयात पाठविण्यात आला नाही. उपाध्यक्षांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात काम केले. जर कोणी पत्र दिले आणि ते नोंदणीकृत कार्यालयातून आले नसेल, तर अध्यक्ष विचारू शकतात की तुम्ही कोण आहात? हे पत्र केवळ एक अधिवक्ता विशाल आचार्य यांनी पाठवले आहे.
शिंदे गटाचे आमदार सुप्रीम कोर्टात का गेले?
महाराष्ट्र विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवणारी नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीविरोधात शिंदे गटाच्या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे २ तृतीयांशपेक्षा जास्त सदस्य आम्हाला पाठिंबा देतात, असा बंडखोर आमदारांचा युक्तिवाद आहे. हे कळल्यानंतरही उपाध्यक्षांनी 21 जून रोजी पक्षाच्या विधिमंडळ पक्षाच्या नव्या नेत्याची नियुक्ती केली.