कारभाऱ्यांच्या अपयशाचे स्मारक म्हणून एक बसस्टॉप चे जतन करावे: आप ची टीका
पुणे-बीआरटी मध्ये 20 वर्षात जनतेचे 1100 कोटी वाया घालवण्याचे श्रेय कुणाचे? असा सवाल करत या जनतेच्या पैशाच्या (अंदाजे 1100 कोटी) अपव्ययाचे किमान प्रतीक म्हणून एक बीआरटी बस स्टॉप जतन करावा व त्यावर या संकल्प मांडणाऱ्या व योजना मोडीत काढणाऱ्या सर्वच महापौर आणि आयुक्तांच्या नावाचा एक शिलालेख लावावा!’ अशी बोचरी टीका आम आदमी पार्टी प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी केली आहे.
ते म्हणाले,’ केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरिक पुनर्निर्माण योजनेतून देशातील पहिला पथदर्शी जलद बस वाहतूक म्हणजे बीआरटीएस 2006 मध्ये पुण्यात सुरू करण्यात आला. अहमदाबाद मध्ये बीआरटी सर्वात लोकप्रिय ठरली. पिंपरीत ही योजना अजूनही व्यवस्थित चालू आहे परंतु पुण्यामध्ये मात्र बीआरटी सपशेल फेल ठरली आहे. एकूण 175 किलोमीटर ची ही योजना होती त्यातील 56 किलोमीटर बीआरटी पिंपरी चिंचवड मध्ये असून ती कार्यरत आहे पुणे शहरातील केवळ बारा किलोमीटर मार्ग सुरू असून आता 20 वर्षानंतर खुद्द पुणे महानगरपालिकेने, सत्ताधाऱ्यांनी हे मार्ग काढून टाकण्याचे ठरवले आहे.
पुण्यातील वाहतूक व्यवस्थेला अत्यंत पुरक अशा पद्धतीने बीआरटी योजनेचा फायदा होईल असे सांगितले जात होते.अनेक वाहतूक तज्ञांच्या मते त्यात तथ्यही होते. ‘ परंतु हा पैसा केंद्र सरकारकडून येतो, त्यामुळे तो पैसा तर इथे मिळवायचा पण त्यासोबत या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी मात्र टाळायची. बांधकाम क्षेत्राला टीडीआर एफएसआयची खैरात वाटणाऱ्या मेट्रो सारख्या योजना आणायच्या असं दुहेरी धोरण इथल्या प्रशासनाने आणि त्याचबरोबर सर्वच प्रस्थापित सत्ताधारी पक्षांनी राबवले. आता भुयारी मार्ग योजनेतही याच पद्धतीचा दृष्टिकोन दिसतो आहे.’ अशी टीका आप चे मुकुंद किर्दत यांनी केली आहे.
एकात्मिक सार्वजनिक वाहतूक योजना राबवावी अशा पद्धतीचा आग्रह अनेक वर्षे केला जातो. स्मार्ट सिटी संकल्पनेच्या वेळेसही लाखो पुणेकरांनी हीच अपेक्षा व्यक्त केली होती. स्मार्ट सिटी योजना सुद्धा आता पूर्णपणे गुंडाळी गेली आहे.
‘ एखादी योजना आणली परंतु प्रत्यक्षात त्याचे नियोजन नसते नियोजन असले तर त्यासाठी निधी नसतो. निधी असला तर त्यासाठी इच्छाशक्ती नसते आणि त्यातूनही जर एखादा प्रकल्प उभा केला तर तो चालवताना रखडवला जातो किंवा निरुपयोगी ठरवला जातो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बीआरटी योजना.
सार्वजनिक वाहतुकीसाठीच म्हणजे मुख्यत्वे बसेस साठी याचा वापर अपेक्षित होता आणि गेल्या दहा वर्षापासून दहा लाखाच्या आसपास प्रवासी या बसेसचा वापर करतात. त्यामध्ये खरे तर वाढ होणे अपेक्षित होते. परंतु त्या पद्धतीचे प्रयत्न केले गेले नाहीत आणि प्रचंड खर्चाच्या इतर योजना राबवण्याचा प्रयत्न होत असताना त्याच्यामध्ये एंड माईल कनेक्टिव्हिटी म्हणजे शेवटच्या टप्प्यामधील वाहतूक सुविधा पुरेशी दिलेली नाही, सोबत बांधकामाला प्रचंड एफएसआयची मुभा दिली जात असल्यामुळे नागरी सुविधांचा बोजवारा उडतो आहे. ही योजना भविष्यात पुण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या गोत्यात येण्याची शक्यता आहेच.
सत्तेच्या पाच वर्षाच्या पुढे शहराच्या भवितव्यासाठीचा विचार आजचे सत्ताधारी भाजप आणि यापूर्वीचे राष्ट्रवादी- काँग्रेस यांनीही केला नाही त्याची फळ पुणेकर भोगत आहेत.
या सर्वाचा दोष प्रशासनासोबतच तेव्हाचे सत्ताधारी आणि आत्ताचे सत्ताधारी यांचाही आहे. यावर जवळपास अकराशे कोटी खर्च झालेले आहेत.
