एमपीएससीने विद्यार्थ्यांशी थेट संवादाबरोबरच वेळबद्ध भरती, पारदर्शक परीक्षा प्रक्रिया आणि विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा
मुंबई.दि.२९: राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी)परीक्षा व भरती प्रक्रियेतील विलंबामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक, आर्थिक आणि मानसिक नुकसान होत असल्याची गंभीर बाब विधानपरिषदेत मांडत शिवसेना नेत्या व मा. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली. परीक्षा वेळेत घेणे, निकाल व नियुक्ती प्रक्रियेला गती देणे, डिजिटल तक्रार निवारण व्यवस्था, जिल्हास्तरावर आयोगाची कार्यालये आणि स्वतंत्र परीक्षा केंद्रे उभारणे, तसेच विद्यार्थ्यांशी सातत्यपूर्ण संवाद ठेवण्याची आवश्यकता डॉ.गोऱ्हे यांनी अधोरेखित केली.
डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, ९ जून रोजी त्यांनी एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली व निवेदन सादर केले. परीक्षांच्या तारखा ऐनवेळी बदलणे, निकालातील विलंब, अंतिम नियुक्तीसाठी लागणारा प्रदीर्घ कालावधी, रिक्त पदे न भरणे आणि वेळापत्रकात वारंवार होणारे बदल यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य निर्माण होत असल्याचे डॉ.गोऱ्हे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. आयोगाने पूर्व, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीची प्रक्रिया ११ महिन्यांत, तर पूर्व व मुख्य परीक्षा सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहितीही डॉ.गोऱ्हे यांनी दिली.
जिल्हास्तरावर आयोगाची स्वतःची कार्यालये व पेपरफुटी रोखण्यासाठी स्वतंत्र परीक्षा केंद्रे उभारण्याबरोबरच २४x७ हेल्पडेस्क, डिजिटल तक्रार निवारण यंत्रणा, स्वतंत्र मोबाईल ॲप, ‘एक उमेदवार-एक नियुक्ती’ धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, प्रतीक्षा यादीत पारदर्शकता, गट-क परीक्षांची सुधारित योजना आणि पीएसआय मुख्य परीक्षा स्वतंत्र घेण्याची मागणी त्यांनी केली. गर्भवती व विवाहित महिला उमेदवारांच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी संवेदनशील धोरण आखण्याचीही गरज डॉ.गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या मेळाव्यात खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि आमदार बच्चू कडू यांनीही विद्यार्थ्यांची निवेदने स्वीकारून त्यांच्या न्याय्य मागण्यांना पाठिंबा दिल्याचा उल्लेख डॉ. गोऱ्हे यांनी केला. या सर्व मागण्यांचा शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू असून विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे डॉ.गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील विविध पदांसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी पूर्ण होऊनही नियुक्ती आदेश प्रलंबित असल्याचा मुद्दाही त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदन देऊन सातत्याने पाठपुरावा केल्याची माहिती त्यांनी दिली आणि पात्र उमेदवारांना तातडीने नियुक्ती देण्याची मागणी केली.
दिव्यांग कल्याण विभागाचे सेवा प्रवेश नियम, एमआयडीसीची २०२३ मधील प्रलंबित भरती, टीईटी, शिक्षण विभाग, मराठी शाळा तसेच इतर विविध विभागांतील रखडलेल्या भरती प्रक्रियांबाबतही डॉ.गोऱ्हे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. या सर्व प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष लक्ष घालून संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी मागणी डॉ.गोऱ्हे यांनी केली.
एमपीएससीची तयारी करणारे स्वप्नील लोणकर यांच्या आत्महत्येनंतर त्यांच्या बहिणी पूजा लोणकर यांना कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचा विषयही डॉ. गोऱ्हे यांनी सभागृहात मांडला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासाठी पाठपुरावा केला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही सातत्याने निवेदन देण्यात आले आहे. पीएमआरडीएमध्ये विशेष बाब म्हणून पूजा लोणकर यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी मागणी डॉ.गोऱ्हे यांनी केली.
सभागृहात मांडलेले प्रश्न शासन गांभीर्याने घेत असल्याचा विश्वास व्यक्त करत डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, एमपीएससीने विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, संवादाबरोबरच वेळबद्ध भरती, पारदर्शक परीक्षा प्रक्रिया आणि विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेणे हीच आजची खरी गरज असल्याचे डॉ.गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.
