काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह 13 पक्षांच्या नेत्यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन अदानी ग्रुपविरोधात चौकशीची मागणी केली.
नवी दिल्ली-RBIने अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड (AEL) ला दिलेल्या कर्जाबाबत सर्व बँकांकडून माहिती मागवली आहे. हे वृत्त देणाऱ्या रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने सांगितले की, RBIच्या अधिकाऱ्यांनी यावर भाष्य करण्यास नकार दिला. मात्र, नावे न घेता ही माहिती देण्यात आली आहे. पूर्णपणे सबस्क्राइब्ड झालेला FPO रद्द केल्यानंतर गुरुवारी समूहाचे शेअर्स 10% पर्यंत घसरताना दिसत आहेत.दुसरीकडे, या प्रकरणाच्या चौकशीच्या मागणीसाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत गदारोळ झाला. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. बुधवारी रात्री उशिरा अदानी समूहाने 20 हजार कोटी रुपयांचा पूर्ण सबस्क्राइब झालेला FPO रद्द केला होता. गुंतवणूकदारांचे पैसे परत केले जातील, असे कंपनीने सांगितले होते. याआधी बुधवारी अदानी एंटरप्रायझेसचे शेअर्स 26.70% घसरून 2179.75 वर बंद झाले. यामुळेच अदानी समूहाने FPO मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडने बुधवारी रात्री उशीरा 20 हजार कोटींचा पूर्णपणे सबस्क्राईब्ड एफपीओ रद्द केला आहे. गुंतवणुकदारांचा पैसा परत केला जाईल. या इक्विटी शेअर्सची फेस व्हॅल्यू एक रुपया आहे.
गौतम अदानींनी एफपीओ रद्द केल्यानंतर एक व्हिडिओ संदेश दिला. यात गुंतवणुकदारांचे आभार मानले. म्हटले, ‘गेल्या आठवड्यात स्कॉटकमध्ये झालेल्या चढ-उतारानंतरही कंपनीचा व्यवसाय आणि त्याच्या व्यवस्थापनातील आमच्याविषयीचा विश्वास आश्वासक आहे. माझ्यासाठी गुंतवणुकदारांचे हित सर्वोपरी आहे. बाकी सर्व दुय्यम आहे. म्हणून गुंतवणुकदारांना संभाव्य नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी आम्ही एफपीओ मागे घेतला आहे.’ते म्हणाले, ‘या निर्णयाचा आमचे विद्यमान ऑपरेशन्स आणि भविष्याच्या योजनांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. आम्ही योजनांच्या कालबद्ध परिचालनाकडे लक्ष देऊ. बोर्डाला वाटले की एफपीओसह पुढे जाणे नैतिकदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही. बाजारात स्थिरता आल्यावर आम्ही आमच्या भांडवली बाजार धोरणाचा आढावा घेऊ. आमचे ईएसजीवर विशेष लक्ष आहे. आमचा प्रत्येक व्यवसाय जबाबदारीने मूल्य निर्माण करत राहील.’
काँग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सपा, द्रमुक, जनता दल आणि डाव्यांसह तेरा विरोधी पक्षांनी अदानी समूहावरील हिंडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्टमधून झालेल्या आरोपांवर बैठक घेतली. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात ही बैठक झाली. यापैकी 9 पक्षांनी राज्यसभेत स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली.मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, लोकांच्या कष्टाचा पैसा वाया जात आहे. लोकांचा बँक आणि एलआयसीवरील विश्वास उडेल. काही कंपन्यांचे शेअर्स सातत्याने घसरत आहेत. आर्थिक दृष्टिकोनातून देशात घडणाऱ्या घटनांवर सभागृहात आवाज उठवायचा आहे, असा निर्णय सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी मिळून घेतला आहे, म्हणून आम्ही नोटीस दिली होती. आम्हाला या नोटीसवर चर्चा हवी होती, पण आम्ही जेव्हा जेव्हा नोटीस देतो, तेव्हा ती फेटाळली जाते.
