….म्हणाले साडेआठ हजार कोटीचे हे बजेटही मीच सादर करणार ..
पुणे : महापालिकेची मुदत संपत असल्याने तसेच कायद्यातील तरतूदीनुसार स्थायी समिती अध्यक्षांना अंदाजपत्रक सादर करणे शक्य नसल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असले तरी महापालिकेची मुदत संपली तरी स्थायी समिती ही विसर्जित होत नाही असा दावा समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी केला आहे.१४ मार्च रोजी सर्वांचेच नगरसेवकपद संपुष्टात येते आहे.असे असले तरी आपण स्थायी समितीचे अध्यक्ष आहोत आणि आपली समिती काही बरखास्त होणार नाही अध्यक्ष मीच राहणार,जोवर नवीन येत नाही तोवर मीच कारभार करणार या हट्टाला रासने पेटले आहेत.यंदा सुमारे साडे आठ हजार कोटीचे बजेट आयुक्तांनी फुगवून फुगवून सादर केले आहे जे मिळणाऱ्या उत्पन्ना पेक्षा कितीतरी जास्त आहे. सर्वसाधारणपणे तुम्ही कर लावा आम्ही कमी करतो अशा नाटकी अविर्भावात आजवर बजेट सदर करण्याचा इतिहास राहिला आहे. परंतु १४ मार्चला सध्या असलेल्या सर्वच नगरसेवकांच्या नगरसेवक पदाचीच मुदत संपत आहे. निवडणुका लांबल्याने आता निवडणूक होत नाही आणि नवीन नगरसेवक निवडून येत नाही तोवर आयुक्त हेच प्रशासक म्हणून कारभार पाहणार आहेत .
दरम्यान आज पत्रकार परिषदेत 14 मार्च रोजी स्थायी समितीचे अंदाजपत्रक मंजुर करून ते मुख्यसभेपुढे मांडण्यासाठी पाठविले जाईल असा दावाच रासने यांनी केला आहे. तसेच याबाबत महापालिका आयुक्तांना पत्र देण्यात आले असून कायदेशीर सल्ला घेऊनच हे पत्र देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. तर प्रशासनाने अंदाजपत्रक सादर करू न दिल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही रासने यांनी दिला आहे.
महापालिका आयुक्तांकडून सर्वसाधारणपणे 17 जानेवारी पूर्वी स्थायी समितीस अंदाजपत्रक सादर केले जाते. मात्र, या वर्षी महापालिका निवडणूका लांबल्या असल्या तरी आयुक्तांनी सात मार्चला अंदाजपत्रक सादर केले. त्याच वेळी,14 मार्चला पालिकेची मुदत संपत आहे. अशा स्थितीत स्थायी समितीला अंदाजपत्रक मुख्यसभेत मांडण्यासाठी सात दिवसांची सभा बोलविण्याची नोटीस देणे आवश्यक असते. मात्र, आता पालिकेची मुदत संपणार असल्याने ही सभाच होणार नाही. त्यामुळे आयुक्तांचे अंदाजपत्रक मान्य करून स्थायी समिती अध्यक्ष 14 मार्च पूर्वी आपले अंदाजपत्रक प्रशासनाकडे पाठवू शकले असते. मात्र, 9 मार्च रोजी झालेल्या समितीच्या बैठकीत वाद झाल्याने भाजपनेच अंदाजपत्रकाची सभा तहकूब करून ती आता शेवटच्या दिवशी म्हणजे 14 मार्चला ठेवली आहे. त्यामुळे त्याच दिवशी आयुक्तांचे अंदाजपत्रक मान्य करून समिती अध्यक्ष मुख्यसभेत अथवा प्रशासनाकडे कसे पाठवणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
स्थायी विसर्जित होत नाही – रासने
दरम्यान, महापालिकेची स्थायी समिती निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच नियुक्त होते. मात्र, आता या सदस्यांची मुदतच संपत असल्याने ही समितीही बरखास्त होते. मात्र, सार्वत्रिक निवडणूकीत पुढीचे सदस्य येई पर्यंत स्थायी समिती बरखास्त होत नाही असा दावा रासने यांनी केला आहे. केवळ स्थायी समितीबाबतच महापालिका अधिनियमात ही तरतूद असल्याचा दावा रासने करत आहेत. त्यामुळे रासने यांनी महापालिका आयुक्तांना नोटीस वजा पत्र पाठवित आपण अंदाजपत्रक सादर करणार असल्याचे पत्र दिले आहे. तसेच आपण मुदत संपण्यापूर्वी अंदाजपत्रक सादर करणार असून प्रशासनाने त्याचे काय करावे हा त्यांचा प्रश्न असल्याचे रासने या वेळी बोलताना म्हणाले.
अंदाजपत्रक ठेवण्यासाठी सात दिवस आधी नोटीस देऊन सभा बोलवावी लागेल – नगर सचिव शिवाजी दौंडकर
नगर सचिव शिवाजी दौंडकर यांनी दिलेल्या माहीतीनुसार मुख्यसभेपुढे हेे अंदाजपत्रक ठेवण्यासाठी सात दिवस आधी नोटीस देऊन सभा बोलवावी लागेल असे नमूद केले. विद्यमान सभागृहाची मुदत १४ मार्च रोजी संपत आहे. यामुळे ही सात दिवसांची मुदत विद्यमान सत्ताधारी भाजपला मिळू शकत नाही हे स्पष्ट झाले होते.
राजकीय समीक्षक म्हणतात हा तर अतातायीपणा
जाणकार पत्रकार, आणि राजकीय समीक्षकांनी रासने यांच्या या हट्टाला अतातायीपणा आणि चटक लागणे अशा उपमा दिल्या आहेत.सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार महापालिका निवडणुका दर पाच वर्षांनी जेव्हा होतात तेव्हा जुन्या नगरसेवकांचे पदाची मुदत संपलेली नसते,तरी त्या निवडणुका अशी मुदत संपण्यापूर्वीच महिनाभराच्या कालावधीत घेतल्या जातात. कित्येक जन पडले तरी तेव्हा नगरसेवक असतात. आणि त्यांची म्हणजे जुन्यांची मुदत संपताच नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांना कारभार सोपविला जातो.आता विद्यमान नगरसेवकांची मुदतच संपत आली आहे तरी निवडणुका घेतलेल्या नाहीत. पण त्यांची मुदत १४ मार्च पर्यंतच आहे. त्यामुळे १५ मार्च पासून प्रशासक कारभार पाहील ,आणि निवडणूक होईल, निकाल लागेल तेव्हा नवे नगरसेवक रुजू होऊन काम पाहू लागतील .
