पुणे-पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील (पीएमआरडीए) अनधिकृत बांधकाम
प्रतिबंध, नियंत्रण, निष्कासन व प्रधानमंत्री आवास योजना, बांधकाम परवानगी विभागाच्यावतीने
आयोजित कार्यशाळेत रीतसर बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम निष्कासन कारवाई
जनजागृती व आर्थिक दुर्बल घटकातील लाभार्थ्याद्वारे वैयक्तिक स्वरूपातील घरे बांधण्यास
अनुदान (बीएलसी) स्वरूपातील सर्वेक्षण व माहिती उपस्थित मावळ ग्रामस्थांना आयोजित
कार्यशाळेच्या माध्यमातून देण्यात आली.
सदर कार्यशाळा मावळ येथील भेगडे लॉन्स सभागृहात दि. २४ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजता
महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. यावेळी पीएमआरडीएचे
पोलीस अधीक्षक सारंग आवाड, महानगर नियोजनकार विजयकुमार गोस्वामी, अपर जिल्हाधिकारी
मिलिंद पाठक, उपजिल्हाधिकारी सुहास मापारी, पोलीस निरीक्षक राजकुमार शेरे, मावळचे
तहसीलदार रणजित देसाई, पंचायत समिती सभापती गुलाबराव म्हाळस्कर, उपसभापती शांताराम कदम,
भाजप तालुका अध्यक्ष प्रशांत ढोरे यांच्यासह जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य,
ग्रामसेवक व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
पोलीस अधीक्षक सारंग आवाड यांनी उपस्थित ग्रामस्थांना मार्गदर्शन करताना महाराष्ट्र प्रादेशिक
नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलमे व तरतूद तसेच कारवाईचे स्वरूप व अधिकार
याविषयी सांगितले. तसेच अनधिकृत बांधकामात समाविष्ट सर्वजणांवर कारवाई करून काळ्या
यादीत टाकण्याची कार्यवाही पीएमआरडीएच्यावतीने केली जाणार असल्याचे सांगितले. तसेच
अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करून ३ वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा देखील या कायद्यान्वये आहे.
अनधिकृत बांधकामांची माहिती वेळेत न दिल्यास तालुकानिहाय ग्रामसेवक, पोलीस पाटील व
कोतवाल यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
अपर जिल्हाधिकारी मिलिंद पाठक यांनी अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी नागरिकांची होत
असललेली फसवणूकीपासून नागरिकांनी सावध राहावे. अनधिकृत बांधकामधारकांना निष्कासनपूर्वी
देण्यात आलेल्या नोटीसाना नागरिकांनी 24 तासात उत्तर देणे गरजेचे आहे. अनधिकृत बांधकाम
थांबविण्यासाठी ग्रामसेवकांनी तत्परता दाखवावी. बांधकाम नियमनाकुल असल्यास तत्काळ
परवानगी घ्यावी. स्वस्तातील बांधकामांच्या खोट्या जाहिराती व भूलथापांना नागरिकांनी बळी पडू
नये.
महानगर नियोजनकार विजयकुमार गोस्वामी यांनी बांधकाम परवानगी नियमित
करण्यासाठी ०७/१०/२०१७च्या शासन निर्णयनुसार दंड भरून ते नियमित करण्यासाठी कोणकोणत्या
प्रक्रिया आहेत हे सांगितले. बांधकामाची सध्य स्थिती, परवानगी व झोन पाहूनच नागरिकांनी
पुढील कार्यवाही करावी. अन्यथा विना परवानगी सुरु असलेल्या बांधकामांना दंड आकारून
कायदेशीर कारवाई केली जाईल. ऑनलाईन बांधकाम परवानगी घेण्याचे आवाहन त्यांनी
नागरिकांना केले.
उपजिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून अनधिकृत बांधकामाविषयी
माहिती दिली. प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलमे व तरतूद, महाराष्ट्र जमीन
महसूल संहितेतील महत्वाच्या तरतूदी तसेच ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील तरतूदी व
त्यावर होणारी कार्यवाही ग्रामस्थांना समजावून सांगितली. तसेच अनधिकृत बांधकामधारकाला
आकारण्यात येणार दंड हा संबधित मालकाकडून वसूल करण्यात येतो ही माहिती देखील
ग्रामस्थांना देण्यात आली. प्रादेशिक योजनेचे गावनिहाय नकाशे ग्रामस्थांना देण्यात येणार असल्याचे
सांगितले.
प्रधानमंत्री आवास योजना ही आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी फायदेशीर व परवडणारी व
बांधकामासाठी अनुदान कशा स्वरुपात दिले जाणार आहेत त्याचे टप्पे काय असतील हे सांगण्यात
आले. यानंतर प्रश्नोत्तरांचा तासामध्ये मावळ ग्रामस्थांनी बांधकाम परवानगी, रस्ते व अनधिकृत
बांधकाम याविषयी प्रश्न उपस्थित करून शंकाचे निरसन केले.