मुख्यमंत्री, प्रशासनाचा ११ दिवस कडक लॉकडाऊनचा होता विचार
मुंबई- राज्यात कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट थोपवण्यासाठी मुख्यमंत्री व राज्य प्रशासन संपूर्ण लॉकडाऊन करण्याच्या भूमिकेत होते. मात्र, रविवारी सायंकाळी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी विरोध करत अंशत: लॉकडाऊनच्या निर्णयावर तडजोड केली.विकेंड टाळेबंदीचा निर्णय मंत्री बैठकीत एकमुखाने घेण्यात आल्याचा दावा राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते व अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी केला. तर काँग्रेसचा टाळेबंदीस विरोध होता, असे मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले. सरकारने जनतेच्या मागण्या विचारात घेऊन मिनी लाॅकडाऊनचा सुवर्णमध्य काढल्याचे गृहनिर्माण विकास मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.राज्यात कोरोना रुग्णांची दैनंदिन संख्या ५० हजार, तर मुंबई शहरातील रुग्णसंख्या १० हजारांवर पोहोचली आहे. आरोग्य सुविधा अपुऱ्या पडू लागल्या आहेत. मृत्युदरात झपाट्याने वाढ होत आहे. हे सर्व थोपवण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्य प्रशासन किमान आठ ते ११ दिवस संपूर्ण लॉकडाऊन करावे या भूमिकेत होते. मात्र, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी लॉकडाऊनला विरोध केला. लोकांचे रोजगार पुन्हा जातील, हवे तर निर्बंध कठोर लादा, हाॅटेल, माॅल्स, थिएटर, चाैपाट्या आदी गर्दीची केंद्रे बंद करा, अशी भूमिका महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मांडली. लॉकडाऊनमध्ये जिल्हा वाहतूक बंद होते. परिणामी बाजार समित्या ठप्प होतात. त्यात कृषी मालाची नासाडी होऊन शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. हवे तर रात्रीची संचारबंदी करा, पण संपूर्ण लॉकडाऊन नको, असा सूर राष्ट्रवादीच्याही मंत्र्यांनी लावला. रविवारची बैठक बैठक व्हिडिओ काॅन्फरन्सिंगद्वारे झाली. या वेळी मुख्यमंत्री वर्षा निवासस्थानी तर इतर मंत्री आपापल्या निवासस्थानी किंवा मंत्रालयातील कार्यालयात होते. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस तसेच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याशी फोनवर संवाद साधला आणि सरकारच्या कठोर निर्बंधांच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्याची विनंती केली.
