मुंबई- गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर लागलेल्या १०० कोटी च्या वसुली संदर्भातील गंभीर आरोपांबाबत सीबीआयने ने 15 दिवसांत प्राथमिक तपास करावा.आणि पुढील निर्णयाबाबत अहवाल सादर करावा असे आदेश मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या आरोपानंतर डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना मुंबई हायकोर्टाने आज जारी केले आहेत . हे आरोप थेट विद्यमान गृहमंत्र्यांवर असल्याने पोलिसांकडून या प्रकरणाची निःपक्ष चौकशी होऊ शकत नाही असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
परमबीर सिंह यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप लावले. त्यावरून गृहमंत्र्यांवर लावण्यात आलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करावी अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. सोबतच, मुबंईच्या माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या बदलीच्या आदेशाला सुद्धा आव्हान देण्यात आले आहे. तत्पूर्वी अनिल देशमुख यांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका परमबीर सिंह यांनीच दाखल केली होती. ती फेटाळल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने त्यांना हायकोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला होता.
हायकोर्टाने जयश्री यांना त्यांच्या याचिकेवरून फटकारले होते. जस्टिस एसएस शिंदे यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की आमचा विचार आहे की अशा याचिका स्वस्त प्रचारासाठी दाखल केल्या जातात. तुम्ही स्वतः गुन्हेगारी विषयात (Criminology) डॉक्टरेट असल्याचे म्हणता, पण तुमच्याकडून ड्राफ्ट करण्यात आलेला एक पॅराग्राफ आम्हाला दाखवा. तुमची संपूर्ण याचिका परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रावर आधारित आहे. यात मूळ मागणी कुठे आहे? तुमचे मुद्दे कुठे आहेत? त्यावर वकील पाटील यांनी आपण आधी पोलिसांकडे तक्रार देण्यासाठी गेलो होतो, पण त्या ठिकाणी कारवाई झाली नाही असा दावा केला.
