उंच इमारती वाढल्या; पण रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज आणि पार्किंगचे काय? यूडीसीपीआर नियमावलीवर नगरसेवकांचे प्रश्न; बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी ४७ नाले वळविल्याचा अरविंद शिंदे यांचा आरोप
पुणे, दि. २१ नोव्हेंबर २०२६ | माय मराठी प्रतिनिधी
पुणे शहरात दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या उंच इमारती, बांधकामांसाठी दिला जाणारा अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) आणि त्या तुलनेत अपुऱ्या पडणाऱ्या नागरी सुविधांचा गंभीर प्रश्न शुक्रवारी पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेत उपस्थित झाला. शहराच्या नियोजनावर परिणाम करणाऱ्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये (यूडीसीपीआर) आवश्यक बदल करण्याची मागणी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी केली.
‘एफएसआयचा भस्मासूर पुणे शहराला गिळंकृत करेल,’ असा इशारा सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी दिला. दरम्यान, या नियमावलीच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास करण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी या विषयावर स्वतंत्र विशेष मुख्य सभा बोलावण्याची घोषणा केली.
उंच इमारतींच्या तुलनेत पायाभूत सुविधा अपुऱ्या!
मुख्य सभेत विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम यांनी यूडीसीपीआर नियमावलीचा मुद्दा उपस्थित केला.
राज्यभर लागू असलेल्या या नियमावलीमुळे बांधकामांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन मिळत असले, तरी त्याच वेगाने शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, पार्किंग आणि इतर नागरी सुविधांचा विकास होत नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
मेट्रो मार्गांलगत ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (टीओडी) अंतर्गत अतिरिक्त बांधकामांना प्रोत्साहन दिले जात असताना वाहन पार्किंग आणि वाढत्या लोकसंख्येसाठी आवश्यक सुविधांचे नियोजन पुरेसे आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला.
शहरातील खुल्या जागा आणि सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव क्षेत्र कमी होत असल्याचा मुद्दा निकम यांनी मांडला.
‘एफएसआयचा भस्मासूर तयार झाला’ — गणेश बिडकर
सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी वाढत्या एफएसआयच्या परिणामांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली.
प्रीमियम एफएसआयमुळे महापालिकेला मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळत असला, तरी हस्तांतरणीय विकास हक्कांच्या (टीडीआर) माध्यमातून होणारे भूसंपादन घटल्यामुळे सार्वजनिक विकासकामांसाठी आवश्यक जागा ताब्यात घेण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शहरात मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहत असताना त्यासाठी आवश्यक रस्ते, सार्वजनिक सुविधा आणि इतर पायाभूत यंत्रणा उपलब्ध झाली पाहिजे, अशी भूमिका बिडकर यांनी मांडली.
केवळ बांधकामांची उंची वाढवणे म्हणजे शहराचा सर्वांगीण विकास नव्हे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
‘बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी ४७ नाले वळविले?’ — अरविंद शिंदे
काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी शहरातील नैसर्गिक नाल्यांच्या प्रवाहात करण्यात आलेल्या बदलांचा मुद्दा उपस्थित केला.
चर्चेदरम्यान शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी पुण्यातील ४७ नाल्यांचे प्रवाह वळविण्यात आल्याची माहिती दिल्याचे वृत्त आहे.
यावरून शिंदे यांनी हे नाले बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी वळविण्यात आल्याचा आरोप केला.
नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह बदलले गेल्यास अतिवृष्टीच्या काळात पाणी साचणे, पूरस्थिती निर्माण होणे आणि आसपासच्या वस्त्यांना धोका निर्माण होणे, अशा समस्या उद्भवू शकतात.
मात्र, संबंधित नाले कोणत्या कारणांसाठी व कोणत्या परवानग्यांच्या आधारे वळविण्यात आले, याची स्वतंत्र प्रशासकीय पडताळणी आवश्यक आहे.
महापालिका प्रशासनानेही मान्य केला सुविधांवरील ताण
शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी यूडीसीपीआरमधील तरतुदींच्या अंमलबजावणीमुळे पार्किंग, सुविधा क्षेत्रे आणि खुल्या जागांच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाल्याचे सांगितले.
वाढत्या बांधकामांमुळे रस्ते, पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेज यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण निर्माण होत असल्याचा मुद्दाही चर्चेत आला.
मात्र, सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मेट्रो मार्गांलगत अतिरिक्त एफएसआय देण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेच्या दृष्टीने एचसीएमटीआर, इनर रिंग रोड आणि आउटर रिंग रोड यांसारख्या प्रकल्पांचाही संदर्भ देण्यात आला.
यूडीसीपीआरच्या फेरआढाव्यासाठी समिती; विशेष मुख्य सभा होणार
नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची दखल घेत महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी या विषयावर स्वतंत्र विशेष मुख्य सभा घेण्याची घोषणा केली.
शहरातील बांधकाम विकास, पर्यावरण, नागरिकांचे आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांच्या गरजा लक्षात घेऊन यूडीसीपीआरच्या तरतुदींचा फेरआढावा घेतला जाणार आहे.
महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नियमावलीचा शहरावर झालेला परिणाम अभ्यासणार आहे. नगरसेवकांच्या सूचना आणि शिफारशी विचारात घेऊन आवश्यक बदलांचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्याची पुढील प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.
मात्र, यूडीसीपीआर नियमावलीत अद्याप कोणताही अंतिम बदल झालेला नाही.
पुण्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचा प्रश्न
वाढीव एफएसआयमुळे बांधकामांना चालना मिळते आणि महापालिकेच्या महसुलातही वाढ होऊ शकते. मात्र, त्याचबरोबर वाढणारी लोकसंख्या, वाहतूक, पाण्याची मागणी, मलनिस्सारण, पार्किंग आणि सार्वजनिक सुविधा यांचे नियोजन करणेही आवश्यक आहे.
त्यामुळे आता केवळ नियमावलीत बदल करण्याची घोषणा न करता प्रत्यक्षात पुणे शहराच्या वहनक्षमतेचा अभ्यास केला जाणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
मुख्य सभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्रितपणे चिंता व्यक्त केल्यानंतर आता राज्य शासनाकडे नेमक्या कोणत्या सुधारणा सुचविल्या जातात आणि त्या प्रत्यक्ष अमलात येतात का, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
mymarathi.net
माय मराठी — महाराष्ट्राचा आवाज जगभर

