पुणे : पुणे महानगरपालिकेतील कारभारावरून आता सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकानेच प्रशासनाला धारेवर धरल्याने महापालिकेतील अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. वॉर्डन नेमणुकीच्या ठेक्यावरून आज महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार गदारोळ पाहायला मिळाला. कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता एका ठेकेदाराला थेट काम देण्याचा घाट घातला जात असल्याचा गंभीर आक्षेप सत्ताधारी नगरसेवक राजेंद्र शिळीमकर यांनी घेतला.
विशेष म्हणजे, केवळ आपत्कालीन परिस्थितीत वापरल्या जाणाऱ्या नियमाचा आधार घेत हा प्रस्ताव सभागृहाच्या मंजुरीसाठी आणण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. महापालिकेचा कारभार नियमांनुसार चालणार की ठेकेदारांच्या सोयीनुसार, असा संतप्त सवाल उपस्थित करत शिळीमकर यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या कामासाठी पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबवून स्पर्धात्मक पद्धतीने ठेकेदाराची निवड करावी, अशी त्यांची ठाम मागणी होती.
मात्र, सत्ताधारी नगरसेवकाच्या आक्षेपांनाही न जुमानता संबंधित प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे संतापलेल्या शिळीमकर यांनी सभागृहातच प्रशासनाच्या कारभाराचा निषेध करत सभात्याग केला. प्रशासन आणि ठेकेदारांच्या संगनमतातून महापालिकेची लूट सुरू असल्याचा आरोप करत आता या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार थेट मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
महापालिकेत विरोधकांनी नव्हे, तर सत्ताधारी नगरसेवकानेच प्रशासनाच्या कारभाराविरोधात दंड थोपटल्याने या प्रकरणाची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

