इमारतींच्या फ्रंट,साईड मार्जिनमधील अनधिकृत बांधकामे , रस्ते अरुंद करणारी अनधिकृत बांधकामे प्रथम लक्ष्य
UDCPR २०२० मधील नियमांकडे महापालिकेचे लक्ष; रस्त्यालगतच्या मोकळ्या जागांमधील बांधकामे आणि पार्किंगच्या वापराबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना
पुणे, दि. १९ नोव्हेंबर २०२६ | माय मराठी प्रतिनिधी
पुणे शहरातील व्यावसायिक आणि निवासी इमारतींच्या समोरील मोकळ्या जागांमध्ये करण्यात येणाऱ्या बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. इमारतीच्या फ्रंट मार्जिनमध्ये कोणती बांधकामे करता येतात आणि कोणती बांधकामे नियमबाह्य ठरतात, याबाबत एक टिपण तयार करण्यात आले असून त्यात एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली अर्थात UDCPR २०२० मधील तरतुदी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
या नियमांनुसार इमारतींच्या समोरील जागेत अनधिकृत ओटे, रेलिंग, बॅरिकेड्स आणि प्रवेशद्वारावरील अतिरिक्त बांधकामे करण्यावर निर्बंध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
फ्रंट मार्जिनमध्ये कोणती बांधकामे करता येतात?
उपलब्ध टिपणानुसार, UDCPR २०२० मध्ये इमारतीच्या समोरील मोकळ्या जागेत काही मर्यादित प्रकारच्या बांधकामांना परवानगी आहे.
त्यामध्ये इमारतीच्या बिल्डिंग लाइनपासून १.२० मीटरपर्यंत पायऱ्या, तसेच कॉर्निस, छज्जा, छत आणि वेदर शेड यांचे कमाल ०.७५ मीटरपर्यंत प्रोजेक्शन अनुज्ञेय असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
मुख्य व दुय्यम प्रवेशद्वारांवर ठरावीक आकाराचे कॅन्टिलिव्हर स्वरूपातील खुले कॅनोपी किंवा पोर्चही नियमांनुसार अनुज्ञेय असू शकतात.
मात्र त्यासाठी उंची, रुंदी आणि भूखंडाच्या हद्दीपासून आवश्यक अंतर राखण्याच्या अटी आहेत.
ओटे, रेलिंग आणि बॅरिकेड्सवर निर्बंध
या टिपणातील प्रतिबंधित बांधकामांच्या यादीत आवश्यक फ्रंट मार्जिनमध्ये ओटे बांधणे, रेलिंग व बॅरिकेड्स उभारणे आणि कॅनोपी किंवा पोर्चच्या जागेत कॉलम उभारणे या बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
अशा प्रकारच्या बांधकामांमुळे इमारतीसमोरील आवश्यक मोकळी जागा कमी होते.
विशेषतः व्यावसायिक इमारतींच्या परिसरात प्रवेशमार्ग आणि पार्किंगसाठी राखीव असलेल्या जागांमध्ये अनधिकृत बांधकामे होण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
२४ मीटरपेक्षा रुंद रस्त्यांवरील इमारतींसाठी महत्त्वाच्या अटी
उपलब्ध टिपणात नमूद केल्यानुसार, २४ मीटरपेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यालगतच्या इमारतींसाठी फ्रंट मार्जिन आणि साइड मार्जिनबाबत आवश्यक अंतर राखण्याचे नियम लागू होतात.
अशा ठिकाणी सहा मीटरचे आवश्यक सामासिक अंतर ठेवण्याची तरतूद नमूद करण्यात आली आहे.
तसेच भविष्यात रस्ता रुंदीकरण प्रस्तावित असल्यास, निर्धारित रस्त्याच्या हद्दीपासून आवश्यक फ्रंट मार्जिन निश्चित करणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्यामुळे मंजूर बांधकाम आराखडा आणि प्रत्यक्ष जागेवरील बांधकाम यांची तुलना महत्त्वाची ठरणार आहे.
व्यावसायिक इमारतींमधील पार्किंगचा प्रश्न
व्यावसायिक इमारतींच्या समोरील मोकळ्या जागांचा वापर अभ्यागतांच्या पार्किंगसाठी होणे अपेक्षित असताना काही ठिकाणी त्या जागांवर बांधकामे केल्याच्या तक्रारी पुढे येतात.
यामुळे वाहनचालकांना रस्त्यावर वाहने उभी करावी लागतात आणि वाहतुकीस अडथळा निर्माण होऊ शकतो.
फ्रंट मार्जिनमधील जागा नियमांनुसार खुली ठेवणे, तसेच मंजूर वापरासाठी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे टिपणात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
अनधिकृत बांधकामांबाबत कारवाईची शिफारस
टिपणात संबंधित अनधिकृत बांधकामे स्वतःहून काढून घेण्याचे आवाहन करण्यात यावे, असे सुचविण्यात आले आहे.
तसे न झाल्यास पुणे महानगरपालिकेमार्फत ती काढून टाकण्याची कारवाई करावी आणि संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची बाबही विचारात घ्यावी, असा उल्लेख करण्यात आला आहे.
मात्र हे कागदपत्र नियम आणि कारवाईसंबंधीचे टिपण असून, शहरव्यापी कारवाईचा स्वतंत्र अधिकृत आदेश निघाल्याची पुष्टी यातून होत नाही.
एफसी रस्त्यावरील अतिक्रमणांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्व
फर्ग्युसन कॉलेज रस्त्यावरील अतिक्रमणांवरून महापालिकेच्या मुख्यसभेत अलीकडेच जोरदार चर्चा झाली होती.
त्यानंतर प्रशासनाकडून अतिक्रमणविरोधी कारवाई करण्यात आली. सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनीही परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी करून पुन्हा अतिक्रमणे होऊ नयेत, यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची भूमिका मांडली होती.
या पार्श्वभूमीवर फ्रंट मार्जिनमधील बांधकामांच्या नियमांची अंमलबजावणी हा विषय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
नियमांची अंमलबजावणी कशी होणार?
शहरातील किती व्यावसायिक इमारतींच्या फ्रंट मार्जिनमध्ये नियमबाह्य बांधकामे आहेत, त्यांची तपासणी कधी होणार आणि संबंधितांना नोटिसा देऊन कायदेशीर कार्यवाही कशी केली जाणार, याबाबत अद्याप स्वतंत्र कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही.
फ्रंट मार्जिनमधील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न केवळ अतिक्रमणापुरता मर्यादित नसून रस्त्यांची मोकळी जागा, वाहतूक व्यवस्था आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेशीही संबंधित आहे. त्यामुळे नियमांची स्पष्ट आणि समान अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
mymarathi.net
माय मराठी — महाराष्ट्राचा आवाज जगभर

