आम आदमी पार्टीचे युवक प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे यांची महापालिका आयुक्तांकडे मागणी; अनधिकृत खोदकामाची ETS मोजणी करा, दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करा
पुणे, दि. १६ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी प्रतिनिधी) :
कोथरूडमधील सुतारदरा परिसरातील टेकडीफोडीचे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले असून, या प्रकरणात संबंधित बांधकाम व्यावसायिकावर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आम आदमी पार्टीने केली आहे. सर्व्हे क्रमांक ११३ मधील डोंगरमाथा-डोंगरउतार आणि जैवविविधता संरक्षण क्षेत्रात आवश्यक परवानगीशिवाय खोदकाम करून पर्यावरणाचे नुकसान केल्याचा आरोप करत ‘मे. हिलतेज रियालिटी अँड डेव्हलपर्स एलएलपी’विरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी आम आदमी पार्टीच्या महाराष्ट्र राज्य युवक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रविराज बबन काळे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
संबंधित जागेवरील खोदकामासाठी आवश्यक महापालिका परवानगी नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर प्रशासनाने कामबंदीची नोटीस दिली होती. मात्र केवळ खोदकाम थांबवून चालणार नाही. यापूर्वी झालेल्या पर्यावरणीय नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका काळे यांनी मांडली आहे.
कामबंदीचे आदेश दिले; मग गुन्हा दाखल करण्यास विलंब का?
सुतारदऱ्यातील सर्व्हे क्रमांक ११३/१ आणि ११३/२ येथील डोंगरउतारावर जेसीबीच्या साहाय्याने खोदकाम सुरू असल्याचा प्रकार ऑक्टोबरच्या अखेरीस समोर आला होता.
यानंतर नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी या प्रकाराबाबत प्रश्न उपस्थित केले. महापालिकेने संबंधित जागेची पाहणी करून खोदकाम थांबवण्याचे निर्देश दिले.
५ नोव्हेंबर रोजी महापालिकेच्या स्थायी समितीत सुतारदरा आणि तळजाई येथील टेकडीफोडीचा प्रश्न उपस्थित झाला होता. गंगाधाम टेकडीफोड प्रकरणाप्रमाणे संबंधित प्रकरणांतही गुन्हे दाखल केले जातील, अशी ग्वाही शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली होती.
मात्र गुन्हा दाखल करण्याच्या आश्वासनानंतर प्रत्यक्ष कायदेशीर कारवाई कोणत्या टप्प्यावर आहे, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.
अनधिकृत खोदकामाची ETS मोजणी करण्याची मागणी
संबंधित जागेवर नेमके किती क्षेत्र खोदण्यात आले, किती माती आणि खडक काढण्यात आले, तसेच नैसर्गिक डोंगरउतारात किती बदल झाला, याचे अधिकृत मोजमाप करण्याची मागणी रविराज काळे यांनी केली आहे.
त्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन अर्थात ETS तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सर्वेक्षण करून अहवाल तयार करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
या अहवालातून खोदकामाचे क्षेत्रफळ, खोली आणि काढण्यात आलेल्या गौण खनिजाचे प्रमाण स्पष्ट होऊ शकेल. त्यानुसार नियमभंग आणि संभाव्य नुकसानीचे मूल्यांकन करावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांनाही निलंबित करा!
अनधिकृत खोदकामाला वेळीच प्रतिबंध का घालण्यात आला नाही, याचीही चौकशी करण्याची मागणी आम आदमी पार्टीने केली आहे.
खोदकामाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती होती काय, आवश्यक परवानग्यांची तपासणी झाली होती काय आणि नियमभंगाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले काय, या बाबींचा तपास करण्यात यावा.
चौकशीत कोणत्याही अधिकाऱ्याचा गैरप्रकारात सहभाग किंवा कर्तव्यात कसूर सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर निलंबनासह नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी काळे यांनी केली आहे.
तोडलेल्या झाडांचा हिशेब द्या!
सुतारदरा परिसरातील खोदकामामुळे किती झाडे तोडण्यात आली, याचा स्वतंत्र अहवाल तयार करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
तोडलेल्या झाडांचे वय, संख्या आणि पर्यावरणीय महत्त्व यांचे मूल्यांकन करून संबंधित विकासकाकडून त्या झाडांच्या एकूण वयाएवढी नवीन झाडे लावून घेण्यात यावीत, अशी मागणी काळे यांनी केली आहे.
वृक्षतोड झाली असल्यास त्यासाठी आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या काय, याचीही तपासणी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.
पुण्याच्या टेकड्या वाचवण्यासाठी कठोर कारवाई आवश्यक
पुण्यातील टेकड्या या शहराच्या पर्यावरणीय संतुलनाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. अशा नैसर्गिक डोंगरमाथा आणि डोंगरउतारांचे संरक्षण होणे अत्यावश्यक असल्याची भूमिका आम आदमी पार्टीने मांडली आहे.
गंगाधाम, सुतारदरा आणि तळजाईसारख्या भागांत टेकडीफोडीचे प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत असल्याने महापालिकेने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबरोबरच नियमभंग करणाऱ्यांवर प्रत्यक्ष कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन संबंधित जागेचा अधिकृत सर्वेक्षण अहवाल, खोदकामाची ETS मोजणी, परवानग्यांची स्थिती आणि पर्यावरणीय नुकसानीचे मूल्यांकन यांची लेखी माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी रविराज काळे यांनी केली आहे.
विकासकाची भूमिका आणि महापालिकेच्या कारवाईकडे लक्ष
संबंधित विकासकावर करण्यात आलेले आरोप, खोदकामासाठी आवश्यक परवानग्यांची स्थिती आणि त्यातून झालेल्या नुकसानीचे प्रमाण याबाबत अधिकृत चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष समोर आलेला नाही.
त्यामुळे विकासकाची बाजू आणि महापालिकेची अद्ययावत भूमिका समोर येणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कामबंदीची नोटीस दिल्यानंतरही झालेल्या टेकडीफोडीबाबत जबाबदारी निश्चित होणार काय? गुन्हा दाखल करण्याच्या आश्वासनाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होणार? या प्रश्नांची उत्तरे आता पुणेकरांना अपेक्षित आहेत.
माय मराठी — महाराष्ट्राचा आवाज जगभर

