परवानगी नाकारल्यानंतरही एस. एम. जोशी पुलाजवळ आंदोलन सुरू ठेवल्याचा पोलिसांचा दावा; विद्यार्थी प्रतिनिधींसह इतरांवर विविध कलमांत गुन्हा
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विविध मागण्यांसाठी एस. एम. जोशी पुलाजवळ सुरू असलेल्या आंदोलनप्रकरणी पुणे पोलिसांनी विद्यार्थी आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. आंदोलनासाठी परवानगी नाकारल्यानंतरही आंदोलन सुरू ठेवून रस्ता अडवण्यात आल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. विशेष म्हणजे, या गुन्ह्यात आमदार रोहित पवार यांचे नाव नाही.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रमोद पाटील, अक्षय कांबळे, अनिकेत देशमाने, प्रवीण महादेव पाटील, ऋषिकेश गांगुर्डे, प्रियांका चौधरी, नितीन गिते, सोमनाथ चव्हाण, ओंकार पाटील, गजानन शेळके, अजत काकडे, सिद्धार्थ पंचांगे, संकेत कणसे, सिद्धार्थ जांभुळकर, साहेबराव क्षीरसागर यांच्यासह इतर सहकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आंदोलनासाठी परवानगी मागणाऱ्या प्रतिनिधींची नावे या प्रकरणात आरोपी म्हणून नमूद करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, प्रमोद पाटील आणि इतर विद्यार्थी प्रतिनिधींनी 25 सप्टेंबर 2026 रोजी आंदोलनासाठी परवानगी मागितली होती. सुरुवातीला अलका टॉकीज चौकातील आंदोलनास परवानगी नाकारून पोलिसांनी पर्यायी जागा सुचविल्या. त्यानंतर 2 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता एस. एम. जोशी पुलाजवळ काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून आंदोलन करण्यास 26 सप्टेंबर रोजी लेखी परवानगी देण्यात आली होती.
यानंतर विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने 30 सप्टेंबर रोजी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊन बहुतांश मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेण्यात आल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. त्यानंतर विद्यार्थी प्रतिनिधींनी 2 ऑक्टोबरचे नियोजित आंदोलन स्थगित करत असल्याचे लेखी पत्र पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना दिले होते.
आंदोलन स्थगित झाल्यामुळे यापूर्वी देण्यात आलेली परवानगी निरर्थक ठरल्याने ती रद्द समजण्यात यावी, असे लेखी पत्रही 30 सप्टेंबर रोजी विद्यार्थी प्रतिनिधींना देण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
पोलिसांचा दावा आहे की, या घडामोडींनंतर कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा नव्याने परवानगी न घेता विद्यार्थ्यांनी अचानक रस्ता अडवून जमाव केला आणि आंदोलन सुरू ठेवले. गेल्या आठ दिवसांपासून वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असल्याचेही पोलिसांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, आंदोलनामुळे वाहतुकीला होणाऱ्या अडथळ्याच्या मुद्द्याची उच्च न्यायालयानेही दखल घेतली होती. वाहतुकीचा मुक्त प्रवाह अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी राज्याची असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविल्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांना आंदोलन मागे घेण्याची सूचना केली. आंदोलन सुरू ठेवायचे असल्यास सुचविलेल्या पर्यायी जागेवर करण्याचेही सांगण्यात आले होते.
यासंदर्भात पोलीस उपायुक्त प्रशांत अमृतकर यांनी आंदोलकांना नोटीस बजावली होती. मात्र त्यानंतरही आंदोलन मागे न घेता रस्ता अडवून ठेवण्यात आल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणात कलम 189(2), 190(3), 189(5), 126(2), 223, 270, 292, 37(1)(सी), 135, 112 आणि 117 यांसह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
