उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर एक आंदोलन मागे; एसेम पुलावर आंदोलन सुरूच, पर्यायी जागेसाठी परवानगी मागितल्यास विचार करू — पोलीस
पुणे : MPSC परीक्षांतील कथित अनियमितता, पेपरफुटी आणि आयोगाच्या कामकाजाविरोधात पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा आज आठवा दिवस आहे. आंदोलनाच्या मुख्य ठिकाणांपैकी एस. एम. जोशी पुल परिसरातील आंदोलनाला पुणे पोलिसांनी परवानगी नाकारत जागा तातडीने रिकामी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र आंदोलनकर्ते आपल्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी याआधीच या आंदोलनाला परवानगी नसल्याचे सांगत ते “बेकायदेशीर” असल्याचे म्हटले होते. पोलिसांनी आंदोलक, काही क्लासेस आणि संबंधित टेलिग्राम चॅनेल्सना मिळून 70 हून अधिक नोटिसा बजावल्याची माहितीही त्यांनी दिली होती. आंदोलनामुळे सर्वसामान्यांना गैरसोय होत असल्याचा आणि काही नेत्यांकडून भडकाऊ भाषणे होत असल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. मात्र पोलिसांनी सुरुवातीला आंदोलन मागे घेण्यासाठी ठराविक मुदत दिली नव्हती.
आज मात्र एस. एम. जोशी पुलावरील आंदोलनाची परवानगी नाकारून परिसर रिकामा करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या. पर्यायी ठिकाणी आंदोलनासाठी परवानगी मागितल्यास त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही पोलिसांनी सांगितले आहे.
उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
मुंबई उच्च न्यायालयात पुण्यातील आंदोलनामुळे नागरिकांना होणाऱ्या गैरसोयीबाबत दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींमध्ये तथ्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवत पेपरफुटीप्रकरणी जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. त्याचवेळी आंदोलन पोलिसांची परवानगी घेऊन करावे आणि गरज पडल्यास दुसऱ्या जागी हलवावे, अशी मौखिक सूचना केली.
उच्च न्यायालयाने आंदोलनकर्ते “समाजविघातक नाहीत, विद्यार्थी आहेत” असेही निरीक्षण नोंदवले. त्यांच्या रास्त प्रश्नांवर शासनाने विश्वास निर्माण करावा, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली.
एक आंदोलन मागे, एक सुरू
पुण्यात वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी तीन आंदोलनस्थळे निर्माण झाली होती. त्यापैकी अलका टॉकीज चौकातील आंदोलन मागे घेण्यात आले, तर एस. एम. जोशी पुल वरील आंदोलन सुरू आहे. एस. एम. जोशी पुलावरील मोठ्या आंदोलनाचे नेतृत्व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार करत आहेत. या गटाची प्रमुख मागणी MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची आहे.
एस. एम. जोशी पुलावरील काही विद्यार्थी उपोषणावरही आहेत. न्यायालयाच्या सुनावणीनंतरही दोन गटांनी विद्यमान जागा सोडण्यास नकार दिला आहे.
रोहित पवारांचा सरकारवर आरोप
रोहित पवार यांनी आंदोलनस्थळ बदलण्याच्या सूचनेवर प्रतिक्रिया देताना पुण्यात स्वतंत्र आंदोलनस्थळ उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सध्याचे ठिकाण जाणीवपूर्वक निवडल्याचे सांगितले आणि आजूबाजूला शाळा, रुग्णालये किंवा निवासी इमारती नसल्याचा दावा केला.
त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीपूर्वीच मोठा पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आल्यावरही प्रश्न उपस्थित केला. न्यायालयाचा निर्णय आधीच पोलिसांना माहिती होता का, असा सवाल त्यांनी केला. हा आरोप रोहित पवार यांचा असून पोलिसांकडून त्याची पुष्टी झालेली नाही.
आंदोलनाला राजकीय रंग आणखी गडद
या आंदोलनाला गेल्या काही दिवसांत विविध पक्षांच्या नेत्यांनी भेटी दिल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाबरोबरच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपही वाढले आहेत. भाजपकडून आंदोलनाचे राजकीयीकरण होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, तर विरोधकांनी सरकारवर विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे.
आता पुढे काय?
आत्ता सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे एस. एम. जोशी पुलावरील जागा रिकामी करण्याचा पोलिसांचा आदेश प्रत्यक्षात कसा अंमलात आणला जातो, विद्यार्थी पर्यायी ठिकाणी जाण्यास तयार होतात का आणि राज्य सरकार व आंदोलनकर्त्यांमध्ये थेट चर्चा होते का, हे. पोलिसांनी पर्यायी जागेच्या प्रस्तावावर सकारात्मक विचार करण्याची तयारी दर्शवली आहे
