पुणे : पुणे शहरात होणारी विविध उपोषणे आणि विविध संघटनांच्या आंदोलनांसाठी मुंबईतील मुंबईतील आझाद मैदानाच्या धर्तीवर स्वतंत्र दोन मोठी मैदाने अथवा जागा आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. शहरातील प्रमुख रस्ते, चौक आणि सार्वजनिक ठिकाणी वारंवार होणाऱ्या आंदोलनांमुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी तसेच प्रशासनावर येणारा अतिरिक्त ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी स्थायी समितीला हा प्रस्ताव सूचक म्हणून दिला आहे. तर समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले हे अनुमोदक आहेत. विविध संस्था-संघटना तसेच नागरिकांकडून आपल्या मागण्यांसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलने केली जातात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी व अन्य कारणांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रास होऊ नये, यासाठी आंदोलने करण्यासाठी मुंबईत आझाद मैदान हे ठिकाण उपलब्ध करून देण्यात आले आले आहे. याच धर्तीवर पुण्यातही आंदोलनांसाठी स्वातंत्र्य निश्चित जागा आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
आंदोलनाचा अधिकारही कायम, नागरिकांचा त्रासही कमी
लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन, उपोषण किंवा निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, शहराच्या मध्यवर्ती भागातील प्रमुख रस्ते, चौक किंवा वाहतूक मार्गांवर आंदोलन झाल्यास त्याचा थेट परिणाम वाहतुकीवर होतो. आंदोलनाच्या ठिकाणी गर्दी वाढल्याने वाहतूक वळवावी लागते आणि त्याचा परिणाम आसपासच्या संपूर्ण वाहतूक व्यवस्थेवर होतो.
आंदोलनांसाठी स्वतंत्र मैदान निश्चित झाल्यास आंदोलनकर्त्यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी निश्चित आणि अधिकृत जागा उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर प्रशासनालाही बंदोबस्त, वाहतूक नियोजन, आपत्कालीन सेवा आणि इतर व्यवस्थापन करणे अधिक सोपे होऊ शकते. यामुळे आंदोलनाचा अधिकार अबाधित ठेवत सर्वसामान्य पुणेकरांचा त्रास कमी करण्याचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो.
गणेश बिडकर -आंदोलन करणे हा नागरिकांचा लोकशाही अधिकार आहे आणि तो अबाधित राहिलाच पाहिजे. मात्र, आंदोलनांमुळे सर्वसामान्य पुणेकरांना वाहतूक कोंडी आणि इतर गैरसोयींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी स्वतंत्र आंदोलन मैदान आवश्यक आहे. शहरात स्वतंत्र मैदाने निश्चित झाल्यास आंदोलनकर्त्यांना हक्काचे व्यासपीठ मिळेल आणि प्रशासनालाही बंदोबस्त व वाहतूक व्यवस्थापन करणे सोपे होईल. लोकशाहीचा अधिकार आणि शहराची सुव्यवस्था यांचा समतोल साधणे, हाच या प्रस्तावामागचा उद्देश आहे.”
