बांधकाम विभागाच्या बिल्डर धार्जिण्याधोरणामुळे बिल्डर बसलेत डोक्यावर –
यशोदा डेव्हलपर्सच्या प्रकल्पावर नियमभंगाचा आरोप; सुट्ट्यांच्या काळात कामाला वेग दिल्याची स्थानिकांची तक्रार
पुणे : पुणे शहरातील बांधकाम प्रकल्पांनी महापालिकेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असतानाच, कोथरूड डीपी रस्त्यालगत सुरू असलेल्या अशोधा डेव्हलपर्सच्या बांधकाम प्रकल्पाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पुणे महापालिकेच्या शहर अभियंता विभागाकडून ‘वर्कस्टॉप’ कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले जात असतानाही प्रत्यक्ष जागेवर बांधकाम साहित्य, यंत्रसामग्री आणि काँक्रिटचे काम सुरू असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.यामुळे भाजपच्या एका नगरसेवकाने बांधकाम विभागातील पवार नामक अधिकाऱ्यास फोन करून संताप व्यक्त केला , मात्र सिटी इंजिनिअर, अतिरिक्त आयुक्त परदेश दौऱ्यावर आहेत ते आल्यावर त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखला करता येईल काय ? याचा विचार करू असे उत्तर मिळाल्याने ‘वर्कस्टॉप’ ची पद्धतच बंद करा ना असे संबधित नगरसेवकाने या अधिकाऱ्याला सुनावल्याचे समजले आहे.
या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संबंधित बांधकामाच्या मंजुरीशी जोडलेली ‘क’ प्रत रद्द करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे . हा विषय मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित असल्याचे सांगितले जात आहे. अशा स्थितीत संबंधित बांधकामाची कायदेशीर स्थिती नेमकी काय आहे, याबाबत महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी होत आहे.महापालिकेने काम थांबवण्याचे आदेश दिल्यानंतर प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करण्यात आली का, पाहणी अहवालात काय नोंदविण्यात आले, तसेच वर्कस्टॉप आदेशाची अंमलबजावणी झाली का, यावरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. काम सुरूच असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून चौकशी करावी, अशी स्थानिक पातळीवर मागणी केली जात आहे.
दरम्यान, सलग तीन दिवसांच्या शासकीय सुट्ट्यांच्या काळात बांधकामाला वेग देण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. प्रशासकीय देखरेख कमी असलेल्या काळाचा फायदा घेऊन काम पुढे नेण्यात आले का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.या बांधकामाला राजकीय अथवा मंत्रीस्तरीय पाठबळ असल्याच्या चर्चाही परिसरात सुरू आहेत. मात्र अशा आरोपांची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे संबंधित बांधकाम व्यावसायिक, महापालिका प्रशासन आणि संबंधित राजकीय व्यक्तींनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
‘वर्कस्टॉप’ आदेश कागदोपत्री काढणे आणि प्रत्यक्ष जागेवर काम पूर्णपणे थांबवणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. आदेशानंतरही काम सुरू असल्यास महापालिकेने पंचनामा, छायाचित्रण आणि पुढील कायदेशीर कारवाई करणे अपेक्षित आहे.याशिवाय रस्त्यालगत सुरू असलेल्या या प्रकल्पात नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक बॅरिकेडिंग, वाहतूक व्यवस्थापन, धूळ नियंत्रण आणि बांधकाम साहित्याची सुरक्षित साठवणूक याबाबत नियमांचे पालन होत आहे का, याची स्वतंत्र तपासणी करण्याचीही गरज व्यक्त होत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात महापालिकेने तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती जाहीर करावी, अशी स्थानिकांची मागणी आहे. अन्यथा ‘वर्कस्टॉप’ आदेश केवळ कागदावरच राहतात आणि प्रत्यक्षात बांधकाम सुरूच राहते, अशी भावना अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
