उरुळी देवाची येथील स. नं. ३२ मधील प्रकरण; बनावट कागदपत्रे, महसुली नोंदीत फेरफार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचा आरोप
या संदर्भात माहिती घेऊन चौकशी करू नंतर काय ती कार्यवाही करू – महापालिका उपायुक्त संतोष वारुळे
पुणे : पुणे महापालिकेसाठी कचरा डेपो, रस्ता आणि कचरा प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या उरुळी देवाची येथील स. नं. ३२ मधील सुमारे १५ कोटी रुपये किंमतीची दीड एकर जमीन परस्पर हडपल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. मूळ जमीनमालक व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांनी महापालिका आयुक्तांकडे लेखी निवेदन देत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे महसुली नोंदीत फेरफार करून जमीन खासगी व्यक्तींच्या नावावर करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे म्हटले आहे.
उरुळी देवाची येथील हर्षल बोरकर यांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन देऊन संबंधित गैरव्यवहाराची चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. महसूल विभागातील काही अधिकारी-कर्मचारी आणि भूमाफियांनी संगनमत करून शासकीय अधिकारांचा गैरवापर केला तसेच महसुली अभिलेखात फेरफार केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.दरम्यान माय मराठी ने या संदर्भात संपर्क करून विचारणा केली असता महापालिका उपायुक्त संतोष वारुळे म्हणाले निश्चित आम्ही या संदर्भात माहिती घेऊन चौकशी करू नंतर काय ती कार्यवाही करू .
दरम्यान बोरकर यांनी म्हटले आहे कि,’ राज्य शासनाच्या आदेशानुसार आणि जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांच्या माध्यमातून सन २००२ ते २००५ या कालावधीत उरुळी देवाची येथील स. नं. ३२ मधील जमीन पुणे महापालिकेच्या वाढीव कचरा डेपो, रस्ता आणि कचरा प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. मात्र या क्षेत्रातील काही भाग अनेक वर्षे वापरात नसल्याचा फायदा घेत बनावट मोजणी नकाशे आणि अन्य कागदपत्रांच्या आधारे जमीन खासगी मालकीची असल्याचे भासविण्यात आल्याचा दावा बोरकर यांनी निवेदनातून केला आहे.
निवेदनानुसार, स. नं. ३२/५ संदर्भात ३ जुलै २०१२ रोजी दस्त क्रमांक ६८९५/२०१२ अन्वये खरेदीखत नोंदविण्यात आले. या व्यवहारात ५९ आर क्षेत्राचा उल्लेख असून मोबदला ६७ लाख ८५ हजार रुपये दाखविण्यात आला होता. याचप्रमाणे स. नं. ३२/४ संदर्भातही आणखी एक दस्त नोंदविण्यात आला; मात्र संबंधित फेरफार नोंद नंतर रद्द करण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
तहसीलदार हवेली यांनी २०१५ मध्ये दिलेल्या आदेशात स. नं. ३२मधील क्षेत्र महापालिकेसाठी संपादित झाल्याचे आणि अर्जदारांकडे शिल्लक जमीन असल्याचा ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून फेरफार नोंद रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता, असे निवेदनात म्हटले आहे.
त्यानंतर संबंधित जमीन पुन्हा दुसऱ्या खरेदीदाराला विकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ३० जून २०१६ रोजी दस्त क्रमांक ८१४३/२०१६ नुसार या व्यवहारात सुमारे १ कोटी ५६ लाख रुपयांचा मोबदला दाखविण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे
या प्रकरणात फेरफार नोंदी वारंवार रद्द झाल्यानंतरही पुढे नवीन फेरफार नोंदी प्रस्तावित करून त्या मंजूर करून घेण्यात आल्याचा आरोप आहे. तत्कालीन भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांकडून बनावट ‘कमी-जास्त पत्रक’ तयार करून त्याच्या आधारे महसुली रेकॉर्ड बदलण्यात आल्याचा गंभीर दावा करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे एकाच मालमत्तेचे दोन वेगवेगळे ७/१२ उतारे तयार करण्यात आल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. एका उताऱ्यावर नोंद बंद असल्याचे तर दुसऱ्या उताऱ्यावर व्यवहार सुरू असल्याचे दाखविण्यात आले, असे म्हटले आहे. तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम १५५चा गैरवापर करून क्षेत्र आणि कब्जेदारांच्या नोंदी बदलल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
बोरकर यांनी या संपूर्ण प्रकरणात शासकीय जमीन हडपणे, सार्वजनिक मालमत्तेची परस्पर विल्हेवाट लावणे, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, शासकीय यंत्रणेची दिशाभूल करणे, अधिकारांचा गैरवापर आणि आर्थिक फायद्यासाठी कट रचणे अशा आरोपांची चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
