२ ऑक्टोबरपासून देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा; “तीन महिने तुरुंगात टाकले तरी बाहेर येऊन पुन्हा रस्त्यावर उतरू”
मुंबई : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आरोप करत कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी त्यांच्या तत्काळ राजीनाम्याची तसेच त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात २ ऑक्टोबरपासून मुंबईतील शिवाजी पार्क येथून देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. CJPने यापूर्वीही २ ऑक्टोबरपासून आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला होता.
दिपके यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका करत त्यांना “देशाचे गद्दार” असे संबोधले आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग स्वतंत्र संस्था म्हणून काम करत नसल्याचा आरोप केला. हे दिपके यांचे आरोप असून, निवडणूक आयोग अथवा ज्ञानेश कुमार यांची या विशिष्ट आरोपांवरील प्रतिक्रिया उपलब्ध झालेली नाही.
पत्रकार परिषदेला पक्षाचे राष्ट्रीय संघटक अजिंक्य शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्त्या मेहेर, राष्ट्रीय सचिव आफरीन आणि मुंबई समन्वयक प्रणय उपस्थित होते. दिपके यांनी सांगितले की, २ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ४ वाजता दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाच्या गेट क्रमांक ६ परिसरातून आंदोलनाला सुरुवात करण्याचा पक्षाचा कार्यक्रम आहे. आंदोलकांनी राष्ट्रध्वज आणि महात्मा गांधींचे चित्र असलेले टी-शर्ट परिधान करून शांततापूर्ण पद्धतीने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. शिवाजी पार्कमधील आंदोलनाला पोलिसांची परवानगी मिळालेली नसल्याचे वृत्तही समोर आले आहे. “आंदोलन केल्यास तीन दिवसांनंतरच जामीन मिळेल, असे सांगितले जात आहे. मात्र सरकारने आम्हाला तीन दिवस नव्हे, तीन महिने तुरुंगात ठेवले तरी बाहेर आल्यानंतर पुन्हा रस्त्यावर उतरू,” असे दिपके म्हणाले. त्यांनी हे आंदोलन थांबवणार नसल्याचा निर्धार व्यक्त केला.
मुंबईनंतर सहा राज्यांत आंदोलन
CJPच्या नियोजनानुसार मुंबईनंतर गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि झारखंडमध्ये आंदोलन करण्यात येणार आहे. ऑक्टोबरअखेरीस नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू करण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा देईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा दिपके यांनी दिला. अशाच स्वरूपाचा देशव्यापी आंदोलनाचा कार्यक्रम CJPने सार्वजनिकपणे जाहीर केला आहे.
दिपके यांनी आंदोलनाच्या तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घेऊन त्यांच्या कारभाराची चौकशी आणि फौजदारी कारवाई करावी; सुरू असलेली SIR प्रक्रिया थांबवून २०२५च्या मतदार यादीनुसार निवडणुका घ्याव्यात; तसेच निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत अधिक व्यापक आणि स्वतंत्र प्रतिनिधित्व असावे, अशा मागण्या त्यांनी केल्या. SIR प्रक्रियेत २०२४पासून सुमारे १३ कोटी मतदारांची नावे संशयास्पदरीत्या वगळण्यात आल्याचा दावा दिपके यांनी केला. हा आकडा पत्रकार परिषदेत त्यांनी केलेला दावा आहे; त्याची स्वतंत्र पुष्टी या टप्प्यावर उपलब्ध स्रोतांमधून झालेली नाही.
“लोकशाहीमध्ये जनतेने सरकार निवडायचे असते; सरकारने मतदार कोण असणार हे ठरवायचे नसते,” असे सांगत दिपके यांनी मतदार याद्यांतील बदलांवर प्रश्न उपस्थित केले. मताधिकारावर परिणाम करणारी कोणतीही प्रक्रिया पारदर्शक असली पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती.
शिवाजी पार्कच्या परवानगीवरून सवाल
शिवाजी पार्क परिसरातील आंदोलनाच्या परवानगीवरूनही दिपके यांनी सरकार आणि पोलिसांवर टीका केली. सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यक्रमांना परवानगी मिळते, मात्र नागरिकांच्या आंदोलनांना परवानगी नाकारली जाते, असा त्यांचा आरोप आहे. मुंबई पोलिसांनी CJPच्या प्रस्तावित आंदोलनाला परवानगी दिलेली नसल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
दिपके यांनी सांगितले की, या आंदोलनात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी पक्षाचे झेंडे किंवा बॅनर न आणता नागरिक म्हणून सहभागी व्हावे. आदित्य ठाकरे यांनी CJPच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचे वृत्त यापूर्वी प्रसिद्ध झाले आहे.
पत्रकार परिषदेत दिपके यांनी एमपीएससी परीक्षांमधील पारदर्शकतेचा मुद्दाही उपस्थित केला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन पुढे नेऊन ते दिल्लीपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्धार CJPने व्यक्त केला आहे.
