“साधा प्रश्न गोंगाटाचा होता; प्रशासनाने गोंगाट प्रश्नांचा केला” — डॉ. कल्याणी मांडके यांची टीका
पुणे : गणेशोत्सवातील ध्वनीप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यात पुणे पोलीस, महापालिका प्रशासन आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अपयशी ठरल्याचा आरोप लाऊडस्पीकरविरोधी पुणेकर मंचाने केला आहे. ध्वनीप्रदूषण रोखणे ही नागरिकांची नव्हे तर संबंधित सरकारी यंत्रणांची थेट जबाबदारी असून, न्यायालयीन निर्देश असूनही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही, असा सवाल मंचाने पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
याबाबत सातत्याने कायदेशीर लढा देणाऱ्या डॉ. कल्याणी मांडके यांनी सांगितले की, ध्वनीप्रदूषण नियम २००० अंतर्गत शांतता क्षेत्र, निवासी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र आणि औद्योगिक क्षेत्रांसाठी आवाजाच्या मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या नियमांबाबत व्यापक जनजागृती आणि लोकशिक्षण झाले नाही. त्यामुळे आवाजाचा प्रश्न केवळ उत्सवापुरता न पाहता वर्षभराचा सार्वजनिक आरोग्याचा आणि सामाजिक शिस्तीचा प्रश्न म्हणून पाहण्याची गरज आहे, असे त्यांनी म्हटले.
डॉ. मांडके यांनी दावा केला की, राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्चिम विभागाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांमध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलिसांना आवाजाची पातळी, स्पीकरचा वापर, नियंत्रण आणि अहवाल सादरीकरणाबाबत स्पष्ट निर्देश दिले होते; मात्र त्याकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. यंदाही शांतता क्षेत्रांमध्ये आवाजाच्या मर्यादांचे पालन करण्याबाबत आदेश दिले गेले होते, असे त्यांनी सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत उत्सवकाळातील ध्वनीप्रदूषणाबाबत राज्य यंत्रणेला कडक निर्देश दिले होते. न्यायालयाने उत्सवाच्या नावाखाली ध्वनीप्रदूषण नियम शिथिल मानता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
मंचाने विविध ध्वनीमापनांच्या आकडेवारीत मोठी तफावत असल्याचाही मुद्दा उपस्थित केला. कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंगच्या नोंदींमध्ये कमाल आवाजपातळी ११५.४ डेसिबलपर्यंत नोंदली गेल्याचा दावा करण्यात आला, तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नोंदीत ही पातळी ८९.९ डेसिबल असल्याचे सांगण्यात आले. पुणेकरांनी नोंदवलेल्या १५८ तक्रारींपैकी ६० तक्रारींमध्ये आवाजाची पातळी १०० डेसिबलपेक्षा अधिक असल्याचा दावा मंचाने केला. वनाझ चौक आणि नातूबाग परिसरात कमाल पातळी १२० डेसिबलपर्यंत नोंदल्याचेही त्यांनी सांगितले.
लाऊडस्पीकरविरोधी पुणेकर मंचाचे मुकुंद किर्दत यांनी पुणे पोलिसांच्या ‘चार बेस, चार टॉप’ या धोरणावर टीका केली. त्यांच्या मते, ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी केवळ उपकरणांची संख्या ठरविण्याऐवजी प्रत्यक्ष डेसिबल मर्यादांची कडक अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते. न्यायालयीन निर्देशांनुसार आवाजमापन, परवान्यांवरील अटी आणि शांतता क्षेत्रांतील निर्बंध यांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते, असे ते म्हणाले.
पुणे पोलिसांनी यंदाच्या विसर्जन मिरवणुकीत १,२२४ ध्वनीमापन नोंदी घेतल्या असून, ३९१ प्रकरणांत पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही माहिती स्वतंत्र वृत्तांमधूनही समोर आली आहे.
किर्दत यांनी पिंपरी-चिंचवडमधील कारवाईचा दाखला देत तेथे नियमभंग करणाऱ्यांविरोधात अधिक कठोर पावले उचलण्यात आल्याचे म्हटले. पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी १४ ते २५ सप्टेंबरदरम्यान ९१ गुन्हे दाखल करून ८६ डीजे-साऊंडसह वाहने जप्त केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
मंचाने पुणे महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी शांतता क्षेत्रांतील ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी अपेक्षित जनजागृती आणि नियंत्रण यंत्रणा प्रभावीपणे वापरली नसल्याचा आरोप केला. तसेच काही राजकीय नेत्यांच्या वक्तव्यांवरही त्यांनी आक्षेप घेतला. हे आरोप संबंधित व्यक्ती आणि यंत्रणांच्या अधिकृत भूमिकेपासून स्वतंत्र आहेत.
डॉ. राहुल सावंत यांनी ध्वनीप्रदूषणाचा रुग्णांवर होणारा परिणाम मांडत हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून सार्वजनिक आरोग्याशी थेट संबंधित विषय असल्याचे सांगितले.
पत्रकार परिषदेला डॉ. कल्याणी मांडके, मुकुंद किर्दत, डॉ. राहुल सावंत, डॉ. सिमी आठवले, अशोक मेहेंदळे आणि आशिष गुंजाळ उपस्थित होते. मंचाने पुढील काळात गणेशोत्सवापुरतेच नव्हे तर सर्व धर्मीय उत्सव, राजकीय मिरवणुका आणि इतर सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी एकसमान ध्वनीप्रदूषण नियमावली तयार करण्याची गरज व्यक्त केली.
