आजपासूनचा तीन दिवसांचा बँक संप टळला; देशभरातील बँकांचे कामकाज सुरळीत

पाच दिवसांच्या बँकिंग आठवड्यासह प्रलंबित मागण्यांवर उच्चस्तरीय समिती स्थापन होणार; IBA-UFBU बैठकीनंतर निर्णय

नवी दिल्ली : २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान प्रस्तावित असलेला देशव्यापी तीन दिवसांचा बँक संप अखेर पुढे ढकलण्यात आला आहे. इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) आणि युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) यांच्यात रविवारी रात्री उशिरा झालेल्या बैठकीत काही महत्त्वाच्या मागण्यांवर पुढील चर्चा करण्याबाबत सहमती झाल्यानंतर संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आजपासून बँकांचे नियमित कामकाज सुरू राहणार आहे.

पाच दिवसांच्या बँकिंग आठवड्याच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी IBA आणि UFBU प्रतिनिधींची उच्चस्तरीय समिती तातडीने स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती उर्वरित शनिवारही सुट्टीचे दिवस घोषित करण्यासंदर्भात सर्व पर्यायांचा अभ्यास करेल, संबंधित घटकांशी चर्चा करेल आणि ग्राहकांच्या सेवांवर परिणाम होणार नाही असा स्वीकारार्ह तोडगा शोधण्याचा प्रयत्न करेल.

पाच दिवसांचा आठवडा अद्याप लागू नाही

सध्या बँका दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी बंद असतात. कर्मचारी संघटनांची मागणी मात्र सर्व शनिवार आणि रविवार सुट्टी देऊन पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करण्याची आहे. मात्र, हा निर्णय अजून लागू झालेला नाही. सध्या केवळ या मुद्द्यावर उच्चस्तरीय समितीमार्फत चर्चा करण्याचे ठरले आहे.

PLI आणि इतर प्रलंबित मुद्द्यांवरही चर्चा

स्केल-IV आणि त्यापुढील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या Performance Linked Incentive (PLI) योजनेतील आक्षेपांवरही IBAसोबत चर्चा केली जाणार आहे. आवश्यक बदलांचा प्रस्ताव सरकारकडे ठेवण्याची शक्यता आहे. याशिवाय ८ मार्च २०२४च्या चर्चेत नोंदविण्यात आलेल्या उर्वरित मागण्यांवरही लवकर तोडगा काढण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.

९० टक्क्यांहून अधिक कर्मचारी संघटनांशी जोडलेले

UFBU अंतर्गत सात प्रमुख बँक संघटनांचा समावेश असून या संघटनांशी सुमारे आठ लाख कर्मचारी, म्हणजेच बँकिंग क्षेत्रातील मोठा भाग जोडलेला असल्याचे वृत्त आहे. प्रस्तावित संपामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या शाखांमध्ये मोठा परिणाम होण्याची शक्यता होती.

रविवारी बँका सुरू ठेवण्याची तयारी

प्रस्तावित संप २८ ते ३० सप्टेंबरपर्यंत चालणार असल्याने त्याआधीचा शनिवार आणि रविवार धरून शाखा सलग पाच दिवस बंद राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे ग्राहकांना अडचण होऊ नये म्हणून काही बँक शाखा, कार्यालये आणि संबंधित सेवा रविवारी सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली होती.

संप का होणार होता?

बँक कर्मचारी संघटनांची प्रमुख मागणी पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा ही होती. याशिवाय PLI, पेन्शन, NPSसंबंधित मागण्या आणि काही प्रलंबित सेवा-विषयक प्रश्नही आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी होते.

ग्राहकांना दिलासा

संप पुढे ढकलल्यामुळे शाखांमधील रोख व्यवहार, धनादेश, ड्राफ्ट आणि इतर प्रत्यक्ष बँकिंग सेवांवर होणारा संभाव्य परिणाम टळला आहे. त्यामुळे आजपासून देशभरातील बँकिंग कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार आहे

प्रश्न: बँक संप का होणार होता?

उत्तर: बँक युनियन पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा, म्हणजे सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत बँका सुरू ठेवणे आणि शनिवार-रविवार सुट्टी देण्याची मागणी करत होत्या. याशिवाय पीएलआय योजनेसह काही इतर प्रलंबित मुद्द्यांवरही वाद होता.

प्रश्न: बैठक कोणामध्ये झाली, संप कोणी टाळला?

उत्तर: इंडियन बँक असोसिएशन (IBA) आणि युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) यांच्यात २७ सप्टेंबरच्या रात्री सुमारे ९:३० वाजता बैठक झाली.

प्रश्न: बैठक घेणारे कोण होते, IBA आणि UFBU काय आहेत?

उत्तर: IBA ही बँकांची प्रतिनिधी संघटना आहे. ती बँक व्यवस्थापनाच्या वतीने कर्मचारी युनियनशी वेतन, रजा आणि सेवा अटी यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा करते. UFBU हे बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या अनेक युनियनचे संयुक्त व्यासपीठ आहे. ते कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या बँक व्यवस्थापनासमोर मांडते.

प्रश्न: बैठकीत सरकारचाही सहभाग होता का?

उत्तर: UFBU परिपत्रकानुसार, सरकार बैठकीत थेट सहभागी नव्हते. मात्र PLI मध्ये बदल करण्यासाठी IBA सरकारसमोर प्रस्ताव मांडणार आहे.

प्रश्न: संपाचा बँक ग्राहकांवर काय परिणाम होतो?

उत्तर: सध्या प्रस्तावित संप पुढे ढकलण्यात आल्याने बँक शाखांच्या सामान्य कामकाजावर संपामुळे होणारा परिणाम होणार नाही. 3 दिवसांच्या संपामुळे बँक शाखांमधील रोख रक्कम जमा-उचल, धनादेशाशी संबंधित कामे, ड्राफ्ट आणि इतर शाखा सेवा प्रभावित होऊ शकल्या असत्या.

प्रश्न: 5 दिवसांचा कार्यआठवडा लागू झाला आहे का?

उत्तर: नाही. सध्या केवळ या मुद्द्यावर समिती स्थापन करून तोडगा शोधण्यावर सहमती झाली आहे. शनिवारी सुट्टी लागू करण्याचा अंतिम निर्णय अद्याप झाला नाही.

संपात 90% कर्मचारी सहभागी होणार होते

संपात देशातील 7 मोठ्या बँक संघटना सहभागी होणार होत्या. त्यांच्याशी जवळपास 90% पेक्षा जास्त बँक कर्मचारी जोडलेले आहेत. यामध्ये AIBEA, AIBOC, NCBE, AIBOA, BEFI, INBEF आणि INBOC यांचा समावेश आहे.

बँकांमध्ये 5 दिवसांच्या कामकाजाला सरकारचा नकार

बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या अगोदर माध्यमांतील वृत्तांत दावा करण्यात आला आहे की, सरकारने बँकांसाठी 5 दिवसांच्या कामकाजाचे कधीही आश्वासन दिले नव्हते. वेतन सुधारणेबाबतच्या चर्चेदरम्यानही या मुद्द्यावर चर्चा झाली नव्हती.

अर्थ मंत्रालयातील सूत्राने सांगितले की, ही मागणी कर्मचारी संघटनांकडून एकतर्फीपणे करण्यात आली होती आणि दोन्ही पक्षांमध्ये याबाबत कोणतीही सहमती झाली नव्हती.

PLI योजनेवरूनही सरकार- संघटना समोरासमोर

आठवड्यात ५ दिवस कामकाजाशिवाय बोनस (PLI)च्या नियमांवरूनही वाद सुरू आहे. सरकारने मोठ्या अधिकाऱ्यांसाठी, जसे की स्केल-४ आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांसाठी, बोनसचा एक नवीन नियम लागू केला आहे.

यानुसार चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ३६५ दिवसांच्या मूळ पगाराइतके प्रोत्साहन किंवा बोनस मिळू शकतो. बँक युनियन या मुद्द्यालाही विरोध करत आहेत.

रद्द झालेल्या संपामुळे रविवारी बँका उघडाव्या लागल्या होत्या

बँक संपाचा निर्णय उशिरा रात्री रद्द करण्यात आला असला, तरी त्याच्या पार्श्वभूमीवर वित्त मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार १० वर्षांनंतर रविवारी सर्वसामान्यांसाठी बँका उघडाव्या लागल्या होत्या. यापूर्वी, २०१६ मध्ये नोटाबंदीनंतर १४ नोव्हेंबर रोजी रविवारी बँका उघडल्या होत्या.

तेव्हा जुने 500 आणि 1000 रुपयांचे नोटा बदलण्यासाठी, जमा करण्यासाठी आणि रोख रक्कम काढण्यासाठी लोक बँकांमध्ये रांगेत उभे होते. गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने रविवारीही बँका सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.

मोफत मर्यादेपेक्षा जास्त वेळा एटीएममधून रोख रक्कम काढल्यास शुल्क

बँक संप मागे घेण्यात आल्यामुळे, आता मासिक मोफत मर्यादा संपल्यानंतर एटीएममधून रोख रक्कम काढण्यावर शुल्क आकारले जाईल. यापूर्वी, सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी २८ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत मोफत मर्यादेपेक्षा जास्त रोख रक्कम काढण्यावर शुल्क न आकारण्याचा निर्णय घेतला होता.

तथापि, यासंदर्भात अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही.

आरबीआयच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ग्राहक त्यांच्या स्वतःच्या बँकेच्या एटीएममधून महिन्यातून पाच वेळा मोफत रोख रक्कम काढू शकतात. इतर बँकांच्या एटीएमच्या बाबतीत, दिल्ली आणि मुंबईसारख्या मेट्रो शहरांमध्ये मोफत व्यवहारांची मर्यादा महिन्यातून तीन वेळा, तर लहान शहरांमध्ये पाच वेळा इतकी आहे.

तुम्ही मासिक मर्यादेपेक्षा जास्त वेळा एटीएममधून रोख रक्कम काढली, तर प्रत्येक व्यवहारासाठी २३ रुपये अधिक जीएसटी (GST) इतके शुल्क आकारले जाते. याव्यतिरिक्त, एटीएमचा वापर केला असता बँका एकमेकांना शुल्क देतात: रोख रक्कम काढण्यासाठी १९ रुपये आणि खात्यातील शिल्लक रकमेची माहिती (बॅलन्स इन्क्वायरी) घेण्यासाठी ७ रुपये.