माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांचे आयुक्त नवल किशोर राम यांना पत्र; प्रक्रिया तातडीने स्थगित करून चौकशीची मागणी
पुणे : पुणे महानगरपालिका क्षेत्रीय कार्यालयांअंतर्गत सार्वजनिक तसेच वस्ती पातळीवरील शौचालय आणि मुताऱ्यांची तीन शिफ्टमध्ये दैनंदिन स्वच्छता करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या निविदा प्रक्रियेत मोठ्या आर्थिक अनियमितता असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. पुणे महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना याबाबत सविस्तर पत्र दिले आहे.
या निविदा प्रक्रियेला तातडीने स्थगिती देऊन संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
पत्रात करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार, पुणे महापालिकेच्या 15 क्षेत्रीय कार्यालयांत एकूण 1,204 सार्वजनिक शौचालये असून त्यामध्ये 15,107 सीट्स आहेत. प्रत्येक सीटच्या दैनंदिन स्वच्छतेसाठी 85 रुपये खर्च गृहीत धरण्यात आला असून त्यानुसार प्रतिदिन सुमारे 12 लाख 84 हजार रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
मात्र, प्रत्येक सीटसाठी 85 रुपयांचा दर कोणत्या आधारावर निश्चित करण्यात आला, असा प्रश्न माजी पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे 85 रुपयांपेक्षा कमी दराची निविदा भरल्यास संबंधित ठेकेदार अपात्र ठरण्याची अट असल्याचा दावाही पत्रात करण्यात आला आहे.
झोन क्रमांक 1 मधील आकडेवारीवर प्रश्न
पत्रानुसार, नगर रोड-ढोले पाटील आणि येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयांचा समावेश असलेल्या झोन क्रमांक 1 मध्ये 3,124 सीट्स आहेत. 85 रुपये प्रतिदिन या दराने वर्षभराचा खर्च सुमारे 9 कोटी 69 लाख रुपये होतो.
मात्र, या झोनसाठी सुमारे 23 कोटी 91 लाख रुपयांची निविदा काढण्यात आल्याचा दावा करत जवळपास 14 कोटी रुपयांच्या फरकाचा हिशेब स्पष्ट होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
कसबा-विश्रामबाग, बिबवेवाडी, भवानी पेठच्या निविदेवरही आक्षेप
झोन क्रमांक 5 मध्ये कसबा-विश्रामबाग, बिबवेवाडी आणि भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयांचा समावेश आहे. येथे 2,945 सीट्स असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
या झोनसाठीही प्रत्यक्ष गणना आणि निविदेतील रकमेध्ये मोठी तफावत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या झोनची निविदा सुमारे 22 कोटी 28 लाख रुपयांची असल्याचे पत्रात म्हटले असून कोट्यवधी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद कशी करण्यात आली, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
‘बजेटमध्ये हेड नाही, तरी 100 कोटींची निविदा कशी?’
या कामासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद अथवा संबंधित लेखाशीर्ष उपलब्ध नसल्याचा दावाही पत्रात करण्यात आला आहे. त्यामुळे आवश्यक निधीची तरतूद न करता एवढ्या मोठ्या रकमेची निविदा प्रक्रिया कशी सुरू करण्यात आली, असा प्रश्न माजी पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
महापालिकेचे कर्मचारी सध्या ही कामे करत असतील तर त्यांची संख्या किती आणि निविदेनंतर त्यांना कोणती पर्यायी कामे देण्यात येणार आहेत, याबाबतही स्पष्टता नसल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
‘निविदा प्रक्रियेत रिंग आणि सेटलमेंटचा प्रयत्न’
पत्रामध्ये निविदा प्रक्रियेत काही ठेकेदारांकडून कथितरित्या ‘रिंग’ करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा तसेच पात्र-अपात्र करण्याच्या प्रक्रियेबाबतही संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, या सर्व बाबी पत्रातील आरोप असून त्यांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
माजी पदाधिकाऱ्यांनी इंदूरमधील सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्थेचा अभ्यास करण्याची सूचना आयुक्तांना केली आहे. संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांना इंदूरला पाठवून तेथील पद्धतीचा अभ्यास करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांकडेही तक्रार देणार
या प्रकरणाची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यापर्यंत पोहोचवणार असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
“100 कोटी रुपये ही छोटी रक्कम नाही. हा पैसा पुणेकरांच्या करातून जमा झालेला आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया तातडीने थांबवून चौकशी करण्यात यावी,” अशी मागणी उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
