प्रत्येक मंत्रालय, प्रशासकीय विभाग आणि जिल्ह्यात नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याची डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची मागणी
मुंबई, : भारत आणि महाराष्ट्रातील लिंग समानता वाढविण्यासाठी स्पष्ट उद्दिष्टे, कालमर्यादा आणि उत्तरदायी यंत्रणा असलेला कृती आराखडा राबवावा. तसेच प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय, राज्य शासनाचा प्रशासकीय विभाग आणि जिल्हास्तरावर ‘लिंग समानता नोडल अधिकारी’ नियुक्त करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या सदस्या तथा शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली आहे.
यासंदर्भात डॉ. गोऱ्हे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा अजित पवार यांना पत्र दिले आहे. ‘ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट २०२६’नुसार १४५ देशांमध्ये भारताचा १३१ वा क्रमांक असून महिलांचा श्रमशक्तीतील सहभाग ३४.०१ टक्के आहे. वरिष्ठ अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय पदांवरील महिलांचे प्रमाण केवळ ११.५६ टक्के असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
राष्ट्रीय स्तरावर २०३० पर्यंत महिला रोजगार, समान वेतन, शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षितता आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाची उद्दिष्टे निश्चित करावीत. महिला आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी, नियमित ‘जेंडर पे ऑडिट’, पाळणाघरे, सुरक्षित प्रवास, महिला वसतिगृहे, कौशल्य प्रशिक्षण, तारणमुक्त कर्ज आणि प्रत्येक जिल्ह्यात महिला सायबर सहायता केंद्र सुरू करावे, अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
महाराष्ट्रात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून ‘महाराष्ट्र लिंग समानता अभियान’ सुरू करावे. शासकीय विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी लिंगभावाधारित अर्थसंकल्प अनिवार्य करून महिला सुरक्षा, आरोग्य, रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी तीन ते पाच टक्के निधी राखून ठेवावा. तसेच जिल्हानिहाय ‘जेंडर इक्वॅलिटी डॅशबोर्ड’ तयार करून दर तीन महिन्यांनी प्रगतीचा आढावा घ्यावा, असे त्यांनी सुचविले.
MIDC क्षेत्रांमध्ये सुरक्षित वाहतूक, महिला वसतिगृहे, पाळणाघरे आणि तक्रार निवारण केंद्रे निर्माण करावीत. महिला बचत गटांना बाजारपेठ आणि शासकीय खरेदीशी जोडावे. PCPNDT व MTP कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करून सार्वजनिक ठिकाणांचे नियमित महिला सुरक्षा लेखापरीक्षण करावे, अशी मागणीही डॉ. गोऱ्हे यांनी केली आहे.
“महिला सक्षमीकरण हा केवळ कल्याणकारी विषय नसून देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा प्रमुख आधार आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाने लिंग समानतेच्या उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे,” असे आवाहन डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.
