१६.६७ कोटींच्या ड्रेनेज-रेनी लाईन सफाई निविदेतील ‘Tailor-made/Clubbing’ अटींवर गंभीर आक्षेप; निविदा रद्द करून संयुक्त चौकशी करण्याचा प्रस्ताव
पुणे : प्रतिनिधी
पुणे महानगरपालिकेच्या ड्रेनेज आणि रेनी लाईन यांत्रिकी पद्धतीने साफ करण्यासाठी वाहन विभागाने काढलेल्या १६ कोटी ६७ लाख रुपयांच्या निविदेतील अटी विशिष्ट ठेकेदाराला पात्र ठरविण्यासाठी तयार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप स्थायी समिती सदस्य अरविंद शिंदे आणि वैशाली भालेराव यांनी आपल्या प्रस्तावात केला आहे. संबंधित निविदा तातडीने रद्द करावी, प्रकरणाची संयुक्त चौकशी करावी आणि महापालिकेने स्वतः यंत्रसामग्री खरेदी केल्यास आगामी १५ वर्षांत जवळपास २०० कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते, असेही या प्रस्तावात म्हटले आहे.
स्थायी समितीच्या कार्यपत्रिकेत हा विषय क्रमांक १२२५ म्हणून समाविष्ट करण्यात आला आहे. प्रस्तावात पुणे महानगरपालिकेच्या वाहन विभागामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदा क्रमांक १०४ मधील सानुकूल अर्थात ‘Tailor-made’ अटी रद्द कराव्यात, या प्रकरणाची संयुक्त चौकशी करावी आणि सार्वजनिक निधीचा अपव्यय टाळण्यासाठी कामाचे विभाजन करून फेरनिविदा काढावी, असे म्हटले आहे.
चार वेगवेगळ्या मशीन एकाच ठेकेदाराकडे का?
प्रस्तावात असे म्हटले आहे की, ड्रेनेज आणि रेनी लाईन साफसफाईच्या निविदेत जेटिंग, सक्शन, हायड्रॉलिक ग्रॅब आणि चॅम्पियन अर्थात सुपर सकर या चारही प्रकारच्या मशीन एकाच निविदाधारकाकडे असण्याची अट घालण्यात आली आहे.
प्रत्यक्षात जेटिंग मशीनचा वापर लाईन धुण्यासाठी, सक्शन किंवा Gully Emptier मशीनचा वापर चिखल आणि पाणी ओढण्यासाठी, तर हायड्रॉलिक ग्रॅबचा वापर नाल्यातील मोठा कचरा उचलण्यासाठी केला जातो. चॅम्पियन किंवा Super Sucker ही मोठ्या क्षमतेची स्वतंत्र यंत्रणा आहे. बाजारात वेगवेगळ्या प्रकारच्या मशीनचे स्वतंत्र तज्ज्ञ ठेकेदार असतानाही चारही प्रकारच्या मशीन एकाच ठेकेदाराकडे असण्याची अट घातल्यामुळे स्पर्धा मर्यादित होते, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.
चारही मशीन एकाच ठेकेदाराकडे मागितल्यामुळे अंकिता इंजिनिअरिंगसारखाच एखादा जुना ठेकेदार पात्र ठरतो आणि यालाच ‘Tailor-made/Clubbing’ अट म्हणतात, असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
‘अंकिता इंजिनिअरिंगलाच पात्र ठरविण्यासाठी अट’
जेटिंग, सक्शन, हायड्रॉलिक ग्रॅब आणि चॅम्पियन मशीन विविध क्षमतेसह एकाच निविदाधारकाकडे स्वमालकीची किंवा भाडेतत्त्वावर असण्याची जाचक अट घालण्यात आल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.
ही विशिष्ट यंत्रसामग्री एकत्रितपणे उपलब्ध असण्याची अट अंकिता इंजिनिअरिंगलाच पात्र ठरविण्यासाठी सानुकूल करण्यात आल्याची आपली ठाम खात्री असल्याचा दावा अरविंद शिंदे आणि वैशाली भालेराव यांनी प्रस्तावात केला आहे.
१६.६७ कोटी रुपयांचे काम एकाच निविदेत केंद्रित केल्यामुळे लहान तसेच इतर पात्र ठेकेदारांना निविदा स्पर्धेतून बाहेर ठेवण्याची परिस्थिती निर्माण होत असल्याचा आरोपही प्रस्तावात करण्यात आला आहे.
हे आरोप प्रस्तावकर्त्या सदस्यांचे असून संबंधित कंपनी किंवा महापालिका प्रशासनाची बाजू या प्रस्तावात नमूद नाही.
१२ कोटींची यंत्रसामग्री; भाडे १६.६७ कोटी?
या प्रस्तावातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संबंधित कामासाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण यंत्रसामग्री महापालिकेने स्वतः विकत घेतल्यास सुमारे १२ कोटी रुपयांचा खर्च येऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे.
मात्र हीच यंत्रसामग्री भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी महापालिका १६.६७ कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.
विशिष्ट ठेकेदारांच्या समूहाने दबावतंत्र वापरून ‘यंत्रसामग्रीची देखभाल-दुरुस्ती महापालिकेला जमणार नाही’ असे वातावरण तयार केले आणि त्यामुळे महापालिकेला यंत्रणा भाडेतत्त्वावर घेण्यास भाग पाडण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही प्रस्तावात करण्यात आला आहे.
महापालिकेनेच मशीन विकत घ्याव्यात
प्रस्तावात म्हटले आहे की, महापालिकेने सुमारे १२ कोटी रुपयांची एकदाच गुंतवणूक करून जेटिंग, सक्शन, हायड्रॉलिक ग्रॅब आणि चॅम्पियन मशीन स्वतःच्या मालकीची घेतल्यास पुढील १५ वर्षे प्रामुख्याने चालक आणि डिझेलच्या खर्चात ही सेवा चालवता येऊ शकते.
यामुळे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची बचत होऊ शकते आणि दीर्घकालीन विचार करता महापालिकेचे जवळपास २०० कोटी रुपये वाचू शकतात, असा दावा या प्रस्तावात करण्यात आला आहे.
निविदा क्रमांक १०४ तातडीने रद्द करा
या सर्व बाबी विचारात घेऊन वाहन आणि ड्रेनेज विभागामार्फत काढण्यात आलेली १६.६७ कोटी रुपयांची निविदा क्रमांक १०४ तातडीने स्थगित करून रद्द करण्यात यावी, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.
निविदेतील अटी अंकिता इंजिनिअरिंग किंवा अन्य विशिष्ट ठेकेदाराला फायदा होईल अशा पद्धतीने तयार करण्यात आल्या आहेत का, याची चौकशी व्हावी. तसेच अंदाजपत्रकातील दर आणि प्रत्यक्ष बाजारभावाची तुलना करून आर्थिक अनियमितता झाली आहे का, याचाही तपास करण्यात यावा, असे प्रस्तावात नमूद केले आहे.
आयुक्तांच्या स्तरावर संयुक्त चौकशी समिती
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या स्तरावर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (CAFO) आणि दक्षता विभागातील अधिकाऱ्यांची संयुक्त चौकशी समिती गठित करण्यात यावी, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.
कामाचे विभाजन करून फेरनिविदा काढा
महापालिकेला यंत्रसामग्री तातडीने खरेदी करणे शक्य नसल्यास नाले आणि ड्रेनेज सफाईच्या कामात विलंब होऊ नये म्हणून १६.६७ कोटी रुपयांचे संपूर्ण काम एकाच ठेकेदाराला देण्याऐवजी त्याचे क्षेत्रीय किंवा परिमंडळ कार्यालयनिहाय विभाजन करावे, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.
त्यामुळे अधिकाधिक पात्र ठेकेदारांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता येईल आणि खुल्या स्पर्धेला वाव मिळेल, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.
तसेच जेटिंग, सक्शन, हायड्रॉलिक ग्रॅब आणि चॅम्पियन मशीनची तांत्रिक आवश्यकता स्वतंत्रपणे तपासून सर्व मशीन एकाच निविदेत बांधून ठेवणारी ‘Clubbing’ अट रद्द करावी आणि गरजेनुसार स्वतंत्र निविदा काढाव्यात, असेही प्रस्तावात म्हटले आहे.
मोटार वाहन विभागाने अंकिता इंजिनिअरिंगला निविदा मिळवून देण्यासाठी अनुकूल अटी निश्चित करून निविदा प्रक्रिया राबविल्याचा आरोप प्रस्तावाच्या शेवटी करण्यात आला असून, संबंधित निविदा रद्द करून महापालिकेने स्वतः यंत्रसामग्री खरेदी करावी किंवा क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय स्पर्धात्मक निविदा मागवाव्यात, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.
आता २३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विषय क्रमांक १२२५ वर काय निर्णय घेतला जातो, याकडे लक्ष लागले आहे.
