गंभीर जखमी किंवा कायम अपंगत्व आल्यास ५ लाखांपर्यंत सहाय्य; ‘अपघातग्रस्त नागरिक सहाय्यता धोरण’ तयार करण्याचा प्रस्ताव
पुणे : प्रतिनिधी
पुणे महानगरपालिका हद्दीत अपघाती मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांना १० लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण निश्चित करण्यात यावे, असा प्रस्ताव स्थायी समिती सदस्य अमोल रतन बालवडकर यांनी स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. स्थायी समितीच्या कार्यपत्रिकेत हा विषय क्रमांक ११९४ म्हणून समाविष्ट करण्यात आला आहे.
या प्रस्तावात म्हटले आहे की, पुणे महानगरपालिका हद्दीत रस्ते अपघात तसेच महापालिकेचे रस्ते, पायाभूत सुविधा, नाले, पदपथ, बांधकामे, सार्वजनिक ठिकाणे आणि महापालिकेशी संबंधित विविध सेवांमध्ये होणाऱ्या दुर्घटनांमुळे नागरिकांचा मृत्यू किंवा गंभीर दुखापत होण्याच्या घटना घडतात. अशा दुर्घटनांमध्ये संबंधित नागरिकांच्या कुटुंबावर अचानक वैद्यकीय खर्चाचा मोठा भार पडतो. कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबाचा आर्थिक आधारही संपुष्टात येऊ शकतो. त्यामुळे पात्र नागरिकांना तातडीची अंतरिम आर्थिक आणि वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘पुणे महानगरपालिका अपघातग्रस्त नागरिक सहाय्यता धोरण’ निश्चित करण्यात यावे, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रस्तावात पुढे म्हटले आहे की, पुणे महानगरपालिका हद्दीत घडलेल्या पात्र अपघातांमध्ये एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसांना १० लाख रुपयांपर्यंत तातडीची आर्थिक मदत देण्याबाबत धोरण तयार करण्यात यावे. अपघातात गंभीर दुखापत किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व झालेल्या पात्र व्यक्तीस ५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूद करण्यात यावी.
तसेच अपघातात किरकोळ जखमी झालेल्या पात्र व्यक्तीस २ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य, तर अत्यंत गंभीर दुखापत होऊन रुग्णालयात दाखल असलेल्या व्यक्तीस परिस्थितीनुसार १ लाख रुपयांपर्यंत तातडीची अंतरिम वैद्यकीय मदत देण्याची तरतूद करावी, असेही या प्रस्तावात म्हटले आहे. या रकमा प्रस्तावित कमाल मर्यादा असून अंतिम आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यापूर्वी महापालिकेच्या विधी विभाग, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचा अभिप्राय घेण्यात यावा, असे प्रस्तावात नमूद केले आहे.
या प्रस्तावानुसार सहाय्य देताना अपघाताची अधिकृत पोलीस नोंद किंवा FIR, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, रुग्णालयीन कागदपत्रे तसेच मृत्यू झाल्यास मृत्यू प्रमाणपत्र आणि कायदेशीर वारसाची कागदपत्रे विचारात घेऊन प्रक्रिया निश्चित करण्यात यावी. अपघाती मृत्यूच्या प्रकरणात आर्थिक सहाय्य कायदेशीर वारसांना द्यावे, तर गंभीर जखमी व्यक्तीच्या प्रकरणात आवश्यक असल्यास रुग्णालयास थेट अंतरिम वैद्यकीय मदत देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.
महापालिकेकडून दिले जाणारे हे आर्थिक सहाय्य अंतरिम मानवतावादी सहाय्य म्हणून असावे. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीचा विमा दावा, MACT दावा, न्यायालयीन नुकसानभरपाई किंवा अन्य कायदेशीर हक्क बाधित होणार नाहीत, याबाबत विधी विभागाने योग्य तरतूद करावी, असेही प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
पात्र लाभार्थ्यांना विमा, MACT अथवा इतर कायदेशीर नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे व प्रशासकीय सहकार्य उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, असे प्रस्तावात पुढे म्हटले आहे.
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर शक्यतो १५ दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात यावी. अत्यंत गंभीर प्रकरणांमध्ये तातडीने अंतरिम मदत देण्याची तरतूद असावी, असेही प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
या योजनेचा दुबार लाभ होऊ नये यासाठी महापालिकेच्या विद्यमान वैद्यकीय आणि आर्थिक सहाय्य योजनांशी समन्वय साधण्यात यावा. तसेच या धोरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्यासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र लेखाशीर्ष किंवा स्वतंत्र निधी निर्माण करण्याबाबत मुख्य लेखा व वित्त विभागाने प्रस्ताव सादर करावा, असे विषयपत्रिकेत नमूद आहे.
अपघातानंतर नुकसानभरपाईचा कायदेशीर लढा वर्षानुवर्षे चालू शकतो; मात्र जखमी नागरिकाचा उपचार आणि मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह तातडीचा असतो. त्यामुळे संकटाच्या वेळी महापालिकेने नागरिकांच्या पाठीशी उभे राहणारे स्पष्ट धोरण तयार करावे, अशी भूमिका या प्रस्तावात मांडण्यात आली आहे.
येत्या २३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर काय निर्णय होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
