४.९८ लाख चौ.मी. जमीन संपादित करणार; १५ भागांतील जागांचा समावेश
पुणे : शहरातील वाहतूक कोंडीवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून प्रस्तावित उच्च क्षमता द्रुतगती मार्ग (HCMTR) प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी सुमारे ₹२ हजार ६३४ कोटींचा खर्च अपेक्षित असून या भूसंपादन प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली आहे.
या प्रकल्पासाठी सुमारे ४ लाख ९८ हजार ३९० चौरस मीटर जमीन संपादित करण्याचा प्रस्ताव आहे. बोपोडी, औंध, भांबुर्डा, एरंडवणा, कोथरूड, हिंगणे, पर्वती, मुंजेरी, वानवडी, हडपसर, मुंढवा, वडगावशेरी, लोहगाव, येरवडा आणि धानोरी या भागांतील जमिनींचा त्यात समावेश असल्याचे महापालिकेच्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
एचसीएमटीआर आणि इनर रिंग रोड प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला वेग देण्यासाठी जुलैपासून प्रशासकीय हालचाली वाढल्या आहेत. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला महापालिका व जिल्हा प्रशासनाने HCMTRसाठी आवश्यक खासगी तसेच शासकीय, संरक्षण, रेल्वे आणि वन विभागाच्या जमिनींच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता. सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध माहितीनुसार संपूर्ण HCMTR मार्ग सुमारे ४३ किमीचा असून त्यासाठी ५१ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र बाधित होणार आहे.
अंतिम निवाड्यावेळी भरपाईची संपूर्ण रक्कम
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३नुसार कलम १९ची अधिसूचना काढण्यापूर्वी साधारणतः ३० टक्के रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया असते. मात्र या प्रकरणात सुरुवातीला ही रक्कम जमा न करता अंतिम निवाड्यावेळी संपूर्ण नुकसानभरपाईची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आल्याचे प्रस्तावात नमूद आहे.
त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करताना महापालिकेला तत्काळ मोठी रक्कम उभी करावी लागणार नसली, तरी अंतिम निवाड्याच्या टप्प्यावर मोठ्या निधीची तरतूद करणे आवश्यक ठरणार आहे.
भूसंपादनाचा खर्च महापालिकेवर
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत संबंधित यंत्रणांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जमिनीच्या संपादनाचा खर्च उचलावा, असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यामुळे HCMTRसाठी महापालिकेच्या हद्दीतील भूसंपादनाचा आर्थिक भार पुणे महापालिकेवर येणार आहे.
दरम्यान, यापूर्वीच्या सार्वजनिक अहवालांमध्ये HCMTRच्या भूसंपादनासाठी ₹२,५३४.३७ कोटींचा प्राथमिक अंदाज नोंदविण्यात आला होता. सध्याच्या स्थायी समितीसमोरील प्रस्तावात ₹२,६३४ कोटींचा आकडा नमूद करण्यात आल्याचे भिमाले यांनी सांगितले आहे; त्यामुळे हा अद्ययावत प्रस्तावातील खर्च मानला जात आहे.
जमीन संपादनाची प्रक्रिया भूसंपादन कायदा २०१३ आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६मधील संबंधित तरतुदींनुसार राबविण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होण्यापूर्वीच मोठ्या भूसंपादन खर्चाची जबाबदारी महापालिकेसमोर उभी राहणार आहे.
