- ॲक्वारा प्राइडमधील चार सदनिकाधारकांना विलंब व्याज देण्याचे आदेश
पुणे : वडगाव बुद्रुक येथील ‘ॲक्वारा प्राइड’ या गृहप्रकल्पातील सदनिकांचा ताबा देण्यास झालेल्या विलंबाप्रकरणी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) ॲक्वारा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सला चार सदनिकाधारकांना विलंबाचे व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत. महारेरा सदस्य महेश पाठक यांनी नुकताच हा आदेश दिला.
‘ॲक्वारा प्राइड’ प्रकल्पाची महारेरा नोंदणी क्रमांक पी-५२१००३१८६३ असून, सी विंगमधील ४०६, ५०५, ५०९ आणि ५११ क्रमांकाच्या सदनिकांशी संबंधित चार तक्रारी महारेराकडे दाखल झाल्या होत्या. संबंधित करारांनुसार सदनिकांचा ताबा ६ सप्टेंबर २०२५ रोजी देणे अपेक्षित होते. मात्र, मुदत उलटूनही ताबा मिळाला नसल्याने सदनिकाधारकांनी ताब्यासह व्याज, भरपाई आणि खर्चाची मागणी केली होती.
प्रकल्पाला विलंब होण्यामागे नैसर्गिक वायू व बांधकाम साहित्याची टंचाई, पुरवठा साखळीतील अडथळे, मनुष्यबळाची कमतरता तसेच युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम झाल्याचा दावा विकासकाने केला. त्यामुळे प्रकल्पाची मुदत ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आल्याचेही विकासकाने सांगितले होते.
दरम्यान, महारेराच्या आदेश क्रमांक ६६/२०२६नुसार संबंधित प्रकल्पाला चार महिन्यांची मुदतवाढ लागू असल्याचे प्राधिकरणाने नमूद केले. त्यामुळे ६ सप्टेंबर २०२५ ही ताब्याची मुदत चार महिन्यांनी वाढवून ६ जानेवारी २०२६ करण्यात आली. मात्र, या वाढीव मुदतीतही ताबा न दिल्याने ७ जानेवारी २०२६पासून प्रत्यक्ष ताबा आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) देईपर्यंत व्याज देण्याचे आदेश महारेराने दिले.
हे व्याज प्रत्यक्ष भरलेल्या सदनिकेच्या रकमेवर ‘एसबीआय’च्या ‘एमसीएलआर’पेक्षा दोन टक्के अधिक दराने देण्याचे निर्देश आहेत. स्वतंत्र भरपाईची मागणी मात्र महारेराने फेटाळली आहे. तसेच पूर्ण ओसी मिळाल्यानंतर व्याजाची रक्कम देण्याची मुभा विकासकाला देण्यात आली असून, ती रक्कम सदनिकाधारकांच्या थकीत देयकांमध्ये समायोजित करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
