समाविष्ट ३२ गावांच्या मिळकतकर नोंदींच्या सखोल ऑडिटचा प्रस्ताव

दरवर्षी ५०० कोटींपेक्षा अधिक महसूल बुडण्याची शक्यता व्यक्त; GISसह डिजिटल पडताळणीची मागणी

पुणे :

पुणे महानगरपालिकेत २०१७ आणि २०२१ मध्ये समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांतील मिळकतकर नोंदींचे सखोल ऑडिट करण्यात यावे, असा प्रस्ताव स्थायी समिती सदस्य अरविंद शिंदे, सुरज लोखंडे, कालिंदा पुंडे, पल्लवी जावळे, सुनील पांडे, किशोर धायरकर,दत्ता बहिरट, वैशाली भालेराव आणि दिपाली डोखे यांनी स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे.

या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की, ३२ गावांतील मिळकती, करआकारणीसंबंधी अभिलेख आणि इतर आवश्यक नोंदी ग्रामपंचायतींकडून पुणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या. मात्र या नोंदींची सखोल तपासणी करणे महापालिकेच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

प्रस्तावात पुढे असे म्हटले आहे की, काही ग्रामपंचायतींच्या अभिलेखांमध्ये मिळकतींचा वापर, प्रकार आणि अस्तित्व याबाबत गंभीर विसंगती आढळल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही ठिकाणी प्रत्यक्षात बिगरनिवासी असलेल्या मिळकतींची नोंद निवासी म्हणून झाल्याचा, तर औद्योगिक शेड, गोदामे, फर्निचर दुकाने आणि हॉटेल्स यांसारख्या मिळकतींबाबतही विसंगत नोंदी झाल्याचा दावा प्रस्तावात करण्यात आला आहे.

मिळकतीचा प्रत्यक्ष वापर, बांधकामाचे अस्तित्व, क्षेत्रफळ, वापरातील बदल आणि करपात्र मूल्य यांची प्रत्यक्ष पडताळणी न करता केवळ ग्रामपंचायत अभिलेखांच्या आधारे करआकारणी झाल्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होत असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे. याकडे दुर्लक्ष झाल्यास दरवर्षी ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न बुडण्याची शक्यता प्रस्तावातून व्यक्त करण्यात आली आहे.

या प्रस्तावात २०२१ पासूनच्या नोंदींची तपासणी करण्यात यावी, चुकीच्या नोंदींमुळे महसूलहानी झाल्याचे आढळल्यास मागील कालावधीतील करफरकाची वसुली करावी आणि संबंधित नोंदी कोणी व कोणत्या आधारावर केल्या याची जबाबदारी निश्चित करावी, असेही म्हटले आहे.

तसेच स्वतंत्र लेखापरीक्षक अथवा तज्ज्ञ पथक नियुक्त करून गावनिहाय आणि मिळकतनिहाय अहवाल तयार करावा. भविष्यात अशा नोंदी टाळण्यासाठी भौतिक सर्वेक्षण, GIS नकाशे, बांधकाम परवानग्या आणि प्रत्यक्ष वापराच्या आधारे डिजिटल पडताळणीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणीही प्रस्तावातून करण्यात आली आहे.

येत्या ९ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर काय निर्णय घेतला जाणार, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.