निविदेनंतरच्या वाटाघाटी आणि कालावधीवाढीवर आक्षेप; ९ सप्टेंबरच्या स्थायी समिती बैठकीकडे लक्ष
पुणे : प्रतिनिधी
पुणे महानगरपालिकेच्या झोन क्रमांक २ मधील ७५ मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमतेच्या सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या निविदेला दिलेल्या मंजुरीचा पुनर्विचार करण्यात यावा, असा प्रस्ताव स्थायी समिती सदस्य अरविंद शिंदे यांनी स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. संबंधित कामासाठी मे. ग्रीन पृथ्वी सोल्युशन्स एलएलपी यांचा सुधारित प्रस्ताव विचारात घेण्यात आला असून, प्रकल्पाचा कालावधी १०+५ वर्षांवरून २० वर्षे करण्याचा मुद्दा त्यात आहे.
या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की, संबंधित प्रकल्पासाठी प्रतिमेट्रिक टन ६६० रुपये दर आणि त्यावर दरवर्षी ७ टक्के दरवाढ विचारात घेण्यात आली असून, त्यामुळे भविष्यात सुमारे ७४ कोटी ६ लाख ८६ हजार रुपयांचे आर्थिक दायित्व निर्माण होऊ शकते.
प्रस्तावात पुढे म्हटले आहे की, ही निविदा यापूर्वी मुख्य सभेसमोर गेली होती. त्यावेळी भांडवली गुंतवणूक आणि वार्षिक दरवाढीवर आक्षेप नोंदवण्यात आल्यानंतर प्रस्ताव मागे घेण्यात आला होता. तसेच तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली होती, असा उल्लेखही प्रस्तावात करण्यात आला आहे.
या प्रस्तावानुसार, १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांनी संबंधित ठेकेदारासोबत निविदेनंतर वाटाघाटी केल्या. प्रकल्प आर्थिक व तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य करण्यासाठी स्थापत्य कामासाठी महापालिकेकडून निधी उपलब्ध करून देणे तसेच प्रकल्पाचा कालावधी १५ वर्षांवरून २० वर्षे करणे सुचवण्यात आले. याच प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवत, निविदेनंतर अटी बदलणे हे स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेला बाधा आणणारे असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.
यामुळे संबंधित निविदेला यापूर्वी देण्यात आलेल्या मंजुरीचा फेरविचार करण्यात यावा, अशी मागणी प्रस्तावातून करण्यात आली आहे.
येत्या ९ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर काय निर्णय घेतला जाणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
