बाजारात ₹९९, महापालिकेला ₹१५९ प्रतिलिटर दराचा दावा; वर्षाला १५ कोटींचा अतिरिक्त भुर्दंड कशासाठी? चंदूशेठ कदम, दीपाली डोख यांचा स्थायी समितीत प्रस्ताव; सार्वजनिक वाहतुकीसाठी स्वतंत्र सवलतीची गरज
पुणे, दि. २२ ऑक्टोबर २०२६ | माय मराठी विशेष वृत्त
सर्वसामान्य नागरिकाला पेट्रोल पंपावर मिळणाऱ्या डिझेलपेक्षा पुणे महापालिकेसारख्या सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या संस्थेला अधिक दराने डिझेल खरेदी करावे लागत असेल, तर यामागचे आर्थिक आणि प्रशासकीय कारण नेमके काय? सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्याची भाषा करणाऱ्या सरकारच्या दरधोरणात पुणे महापालिका आणि PMPML सारख्या संस्थांना सवलत मिळण्याऐवजी अतिरिक्त आर्थिक भार का सहन करावा लागतो? आणि या व्यवस्थेचा फायदा कोणाला, तोटा कोणाला?
पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीसमोर आलेल्या एका प्रस्तावामुळे हे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत.
महापालिकेच्या २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या स्थायी समिती कार्यपत्रिका क्रमांक ३० मधील विषय क्रमांक १३५५ नुसार, बाजारात ९९ रुपये प्रतिलिटर दराने उपलब्ध असणारे डिझेल महापालिकेला १५९ रुपये प्रतिलिटर दराने खरेदी करावे लागत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या दरातील तफावतीमुळे महापालिकेच्या मोटार वाहन विभागावर दरवर्षी सुमारे १५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
काँग्रेसचे गटनेते ॲड. रामचंद्र ऊर्फ चंदूशेठ कदम आणि दीपाली डोख यांनी या प्रकरणाची पडताळणी करून पुणे महापालिका व PMPML साठी किफायतशीर इंधनदर उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
स्वस्त तर सोडाच; सामान्य ग्राहकापेक्षाही जास्त पैसे का?
महापालिका शहरातील रस्ते, स्वच्छता, अग्निशमन आणि इतर अत्यावश्यक सेवा पुरवते. PMPML हजारो नागरिकांच्या दैनंदिन प्रवासासाठी सार्वजनिक बससेवा चालवते.
या संस्था सार्वजनिक हितासाठी कार्यरत आहेत. त्यांचा खर्च थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे सार्वजनिक निधीशी जोडलेला आहे.
अशा संस्थांना सामान्य ग्राहकांपेक्षा अधिक दराने इंधन घ्यावे लागत असेल, तर सार्वजनिक सेवांवरच अतिरिक्त भार टाकण्याचे कारण काय, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
सामान्य नागरिकासाठी डिझेलचा दर कमी ठेवण्याचे धोरण असेल, तर त्याच नागरिकांच्या सेवेसाठी धावणाऱ्या बसगाड्या आणि महापालिकेच्या वाहनांना त्याचा लाभ का मिळू नये?
वर्षाला १५ कोटी रुपयांचा भुर्दंड कसा?
स्थायी समितीसमोरील प्रस्तावानुसार महापालिकेचा मोटार वाहन विभाग दररोज सुमारे ८,००० लिटर डिझेल खरेदी करतो.
महिन्यातील २६ दिवसांचे प्रमाण विचारात घेतल्यास डिझेल खरेदी सुमारे २ लाख ८ हजार लिटर होते.
प्रस्तावात बाजारभावापेक्षा प्रतिलिटर ५९ रुपये अधिक दर गृहीत धरण्यात आला आहे.
त्यानुसार महिन्याला १ कोटी २२ लाख ७२ हजार रुपये, तर वर्षाला १४ कोटी ७२ लाख ६४ हजार रुपये इतका अतिरिक्त खर्च होत असल्याचे गणित मांडण्यात आले आहे.
मात्र प्रस्तावात नमूद केलेले ९९ रुपये आणि १५९ रुपये हे दर विचारात घेतल्यास प्रतिलिटर फरक ६० रुपये होतो. त्यामुळे प्रस्तावातील दर आणि गणित यांची मूळ इंधन खरेदी बिलांद्वारे पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, हा सुमारे १५ कोटी रुपयांचा अंदाज महापालिकेच्या मोटार वाहन विभागाच्या खरेदीवर आधारित आहे. PMPML चा स्वतंत्र अतिरिक्त खर्च यात समाविष्ट असल्याचे स्पष्ट नाही.
केंद्र सरकारचे बल्क डिझेल धोरण नेमके काय?
देशात मोठ्या प्रमाणावर इंधन खरेदी करणाऱ्या औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांना किरकोळ ग्राहकांपेक्षा वेगळे दर लागू होऊ शकतात.
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक इंधनदर वाढल्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वसामान्य ग्राहकांवरील भार मर्यादित ठेवण्यासाठी किरकोळ इंधनदर स्थिर ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले होते. मात्र मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी वेगळे दर लागू राहिले.
यामुळे किरकोळ आणि संस्थात्मक डिझेलदरांमध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली.
जून २०२६ मध्ये केंद्र सरकारने संस्थात्मक ग्राहकांच्या किरकोळ पंपांवरील इंधन खरेदीवर तात्पुरते निर्बंधही आणले होते. मात्र ते निर्बंध १ जुलैपासून मागे घेण्यात आले.
त्यामुळे आज पुणे महापालिका आणि PMPML यांना कोणत्या कराराच्या किंवा दरनिश्चितीच्या आधारे इंधन पुरवले जाते, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
दरातील तफावत सरकारी धोरणामुळे निर्माण झालेली असू शकते. मात्र एखादे धोरण कायदेशीर असणे आणि त्या धोरणाचा सार्वजनिक संस्थांना आर्थिक फायदा होणे या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत.
फायदा कोणाला, तोटा कोणाला?
या प्रकरणातील महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे किरकोळ दर आणि संस्थात्मक दरातील फरकाचे आर्थिक परिणाम.
मोठ्या ग्राहकांकडून आकारण्यात येणारे अधिक दर हे तेल कंपन्यांच्या महसुलाशी संबंधित असतात. मात्र हा संपूर्ण फरक तेल कंपन्यांचा निव्वळ नफा आहे, असे म्हणता येत नाही. कारण इंधन खरेदी, वाहतूक, कर, वितरण आणि दरनिश्चितीचे इतर घटक त्यामध्ये असतात.
दुसरीकडे महापालिकेला जास्त इंधनखर्च करावा लागत असल्यास त्याचा परिणाम तिच्या उपलब्ध निधीवर होऊ शकतो.
PMPML च्या बाबतीतही जास्त इंधनखर्चामुळे परिचालन खर्च वाढू शकतो. त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम प्रवासी भाडे, शासकीय अनुदान किंवा बससेवेच्या आर्थिक नियोजनावर होण्याची शक्यता असते.
म्हणूनच प्रश्न असा आहे की, सार्वजनिक सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांवर अधिक दर लावल्याने कोणत्या व्यवस्थेला आर्थिक लाभ होतो आणि त्याची किंमत अखेरीस कोणत्या सार्वजनिक निधीतून मोजली जाते?
याचे उत्तर तेल कंपन्या, शासन आणि महापालिका प्रशासनाकडून मिळणे आवश्यक आहे.
सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन द्यायचे; पण इंधन महाग ठेवायचे?
पुण्यात वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी नागरिकांनी सार्वजनिक वाहतूक वापरावी, असे सातत्याने आवाहन करण्यात येते.
मात्र सार्वजनिक बससेवेच्या खर्चात इंधन हा महत्त्वाचा घटक आहे.
जर त्याच इंधनासाठी PMPML ला अधिक दर मोजावे लागत असतील, तर सार्वजनिक वाहतूक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्दिष्टाशी ही व्यवस्था सुसंगत आहे का, हा धोरणात्मक प्रश्न उपस्थित होतो.
औद्योगिक कंपन्या आणि नफ्यासाठी कार्यरत असलेल्या मोठ्या व्यावसायिक ग्राहकांच्या श्रेणीतच अत्यावश्यक सार्वजनिक वाहतूक संस्थांचा विचार करावा का?
किंवा सार्वजनिक वाहतूक, अग्निशमन आणि इतर अत्यावश्यक नागरी सेवांसाठी स्वतंत्र सवलतीचे दर निश्चित करण्याची गरज आहे?
या मुद्द्यावर राज्य आणि केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडण्याची आवश्यकता आहे.
चंदूशेठ कदम आणि दीपाली डोख यांचा स्थायी समितीत प्रस्ताव
पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या कार्यपत्रिकेत ॲड. रामचंद्र ऊर्फ चंदूशेठ कदम आणि दीपाली डोख यांनी इंधन खरेदीतील दरतफावतीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
महापालिका आणि PMPML साठी हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनकडून होणाऱ्या इंधन खरेदीचे दर तपासण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
महापालिकेवर लागू करण्यात आलेल्या संस्थात्मक इंधनदरांचा कायदेशीर आणि प्रशासकीय आधार स्पष्ट करावा, तसेच किफायतशीर दराने इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करावा, असे त्यांनी प्रस्तावात नमूद केले आहे.
या विषयावर महापालिका आयुक्तांनी पुढाकार घेण्याची अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
महापालिका, HPCL आणि सरकारने उत्तर द्यावे!
या विषयात काही प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे.
पहिला प्रश्न : पुणे महापालिकेला प्रत्यक्षात कोणत्या तारखेला किती दराने डिझेल पुरवण्यात आले?
दुसरा प्रश्न : संबंधित दर HPCL च्या कोणत्या संस्थात्मक दरपत्रकानुसार निश्चित झाले?
तिसरा प्रश्न : किरकोळ ग्राहकांपेक्षा अधिक दर आकारला जात असल्यास महापालिका आणि PMPML ला कोणत्या सवलती किंवा पर्यायी खरेदीचे मार्ग उपलब्ध आहेत?
चौथा प्रश्न : गेल्या वर्षभरात महापालिका आणि PMPML यांनी स्वतंत्रपणे किती डिझेल खरेदी केले आणि त्यावर किती खर्च झाला?
पाचवा प्रश्न : सार्वजनिक सेवांसाठी अधिक अनुकूल इंधनदर लागू करण्याबाबत शासनस्तरावर यापूर्वी पाठपुरावा झाला होता का?
सहावा प्रश्न : सार्वजनिक संस्थांकडून अधिक दर आकारण्यामागील आर्थिक कारणे आणि त्याचा लाभ-भार यांचा तपशील शासन नागरिकांसमोर ठेवणार का?
सार्वजनिक पैशाचा हिशेब मागणे म्हणजे भ्रष्टाचाराचा आरोप नव्हे!
या प्रकरणात कोणत्याही अधिकारी, कंत्राटदार किंवा तेल कंपनीने गैरव्यवहार केला आहे, असा निष्कर्ष काढण्यास उपलब्ध कागदपत्रांमध्ये आधार नाही.
मात्र सार्वजनिक संस्थांना सामान्य ग्राहकांपेक्षा अधिक इंधनदर का लागू होतात आणि त्यामुळे किती अतिरिक्त खर्च होतो, हे विचारणे आवश्यक आहे.
महापालिकेच्या निधीतील प्रत्येक रुपयाचा संबंध पुणेकरांना मिळणाऱ्या नागरी सेवांशी असतो. सार्वजनिक वाहतुकीवर होणारा खर्चही अखेरीस नागरिकांच्या हिताशी जोडलेला असतो.
त्यामुळे सरकारने केवळ इंधनदराचे नियम सांगून थांबू नये; सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या संस्थांसाठी अधिक किफायतशीर व्यवस्था निर्माण करता येईल का, याचेही उत्तर द्यायला हवे.
स्वस्त डिझेल देणे शक्य नसेल, तरी सामान्य ग्राहकापेक्षा महाग डिझेल देण्यामागचे कारण काय? या दरधोरणाचा आर्थिक फायदा कोणाला आणि अतिरिक्त खर्चाचा भुर्दंड कोणाला?
पुणे महापालिका, HPCL आणि संबंधित शासन यंत्रणांनी या प्रश्नांचा स्पष्ट हिशेब पुणेकरांसमोर मांडण्याची गरज आहे.
| बल्क डिझेल म्हणजे काय? सामान्य ग्राहकापेक्षा दर जास्त का?
१८ जानेवारी २०१३ पासून स्वतंत्र दरव्यवस्था
केंद्र सरकारने १८ जानेवारी २०१३ पासून मोठ्या प्रमाणावर थेट डिझेल खरेदी करणाऱ्या संस्थांसाठी दर नियंत्रणमुक्त केले. रेल्वे, राज्य परिवहन महामंडळे, संरक्षण विभाग आणि मोठ्या औद्योगिक संस्थांना तेल कंपन्यांकडून स्वतंत्र ‘बल्क दराने’ डिझेल पुरवले जाते.
हे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील डिझेलच्या किमती, चलन विनिमय दर आणि बाजारस्थितीच्या आधारे तेल कंपन्या निश्चित करतात. विविध परिस्थितींमध्ये सवलत आणि प्रोत्साहन योजनाही लागू होऊ शकतात.
२०२६ मध्ये नेमके काय घडले?
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय इंधनदर वाढले. केंद्र सरकारने सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी किरकोळ इंधनदर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे किरकोळ आणि बल्क डिझेलदरांमधील तफावत वाढली.
१२ जून २०२६ रोजी केंद्र सरकारने संस्थात्मक आणि व्यावसायिक ग्राहकांच्या किरकोळ पेट्रोल पंपांवरील खरेदीवर तात्पुरते निर्बंध घातले. मात्र १ जुलै २०२६ पासून हे निर्बंध मागे घेण्यात आले. बल्क दरांची स्वतंत्र व्यवस्था मात्र कायम आहे.
मग पुणे महापालिका आणि PMPML चा प्रश्न काय?
पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीसमोरील प्रस्तावानुसार बाजारात ₹९९ प्रतिलिटर डिझेल असताना महापालिकेला ₹१५९ दर आकारला जात असल्याचा दावा आहे.
हा दर कोणत्या तारखेपासून लागू आहे, HPCL सोबतच्या करारात कोणत्या अटी आहेत, सार्वजनिक संस्थांना सवलत उपलब्ध आहे का आणि १ जुलैनंतर पर्यायी खरेदीची शक्यता तपासली आहे का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
महत्त्वाचा सवाल : सामान्य नागरिकांसाठी दर स्थिर ठेवताना त्याच नागरिकांना सेवा देणाऱ्या सार्वजनिक संस्थांवर अधिक दराचा भार का? या व्यवस्थेचा आर्थिक लाभ कोणाला आणि खर्च कोणाच्या निधीतून?
