LIC Housing Financeच्या तक्रारीवरून कारवाई; कथितरीत्या फुगवलेली नेटवर्थ दाखवून कर्जसुविधा मिळवल्याचा आरोप
नवी दिल्ली : झी समूहाचे संस्थापक आणि एस्सेल समूहाचे अध्यक्ष सुभाष चंद्रा यांच्यासह संबंधित कंपन्या आणि त्यांच्या संचालकांविरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) ₹1,322 कोटींहून अधिकच्या कथित फसवणूक प्रकरणात FIR दाखल केली आहे. LIC Housing Finance Limited (LICHFL)च्या तक्रारीवरून CBIच्या Banking Securities Fraud Branchने 31 ऑगस्ट रोजी हा गुन्हा नोंदवला.
LIC Housing Financeच्या तक्रारीनुसार, 2018 मध्ये दोन स्वतंत्र कर्जसुविधा मंजूर करण्यात आल्या होत्या. वसंत सागर प्रॉपर्टीज प्रा. लि. आणि पॅन इंडिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. यांना ₹500 कोटी, तर डिजिटल सबस्क्रायबर मॅनेजमेंट अँड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस प्रा. लि. आणि स्पिरिट इन्फ्रा पॉवर अँड मल्टी व्हेंचर्स प्रा. लि. यांना ₹480 कोटींची कर्जसुविधा देण्यात आली होती. या दोन्ही कर्जांसाठी चंद्रा यांनी वैयक्तिक हमी दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
₹59,113 कोटींची नेटवर्थ दाखवल्याचा आरोप
तक्रारीनुसार, पहिल्या कर्जसुविधेसाठी मार्च 2018 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रात सुभाष चंद्रा यांची 31 मार्च 2017 रोजीची नेटवर्थ सुमारे ₹59,113.21 कोटी असल्याचे दाखवण्यात आले होते. दुसऱ्या कर्जप्रकरणात जुलै 2018 मधील प्रमाणपत्रात त्यांची नेटवर्थ ₹40,562 कोटी असल्याचे नमूद होते.
LICHFLचा आरोप आहे की, नंतरच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रक्रियेदरम्यान चंद्रा यांनी या प्रमाणपत्रांमध्ये नमूद केलेल्या एवढ्या नेटवर्थचा इन्कार केला. या पार्श्वभूमीवर कर्ज मंजूर करून घेण्यासाठी कथितरीत्या फुगवलेली किंवा चुकीची नेटवर्थ प्रमाणपत्रे वापरली गेल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. हा आरोप अद्याप तपासाधीन आहे.
दोन्ही कर्जखाती नंतर थकीत झाली. तक्रारीमध्ये एका खात्यात ₹570.50 कोटी आणि दुसऱ्या खात्यात ₹507.25 कोटी थकबाकीचा उल्लेख असून, व्याज व इतर शुल्कासह LIC Housing Financeला झालेला कथित तोटा ₹1,322 कोटींहून अधिक असल्याचे म्हटले आहे.
सुभाष चंद्रांसह आणखी कोणाची नावे?
FIRमध्ये सुभाष चंद्रा यांच्याशिवाय पंकज सुरोलिया, अमिश पंड्या आणि राजीव ढोलकिया या व्यक्तींची नावे आहेत. याशिवाय वसंत सागर प्रॉपर्टीज, पॅन इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सबस्क्रायबर मॅनेजमेंट अँड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस आणि स्पिरिट इन्फ्रा पॉवर अँड मल्टी व्हेंचर्स या कंपन्यांसह अज्ञात सरकारी अधिकारी व इतरांचाही FIRमध्ये उल्लेख आहे.
CBIकडून या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा पुढील तपास सुरू आहे.
