एमपीएससी पेपरफुटीची उच्चस्तरीय ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करा : डॉ. नीलम गोऱ्हे

आरोपींचे कॉल रेकॉर्ड, बदललेले मोबाईल, आर्थिक व्यवहार आणि इतर परीक्षांशी असलेले संबंध तपासण्याची मागणी

विशेष पदांसाठी ‘एनी डिग्री’ धोरणाचा फेरविचार करा; विद्यार्थ्यांना स्मार्ट कार्ड देऊन परीक्षा शुल्काचा भार कमी करा

शाळांची पाहणी, अष्टविनायक विकास, एकवीरा रोपवे, महिला अत्याचार, डीजेचा दणदणाट आणि ‘शौर्यकन्या’ योजनेवर मांडली भूमिका

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेतील कथित पेपरफुटी हा लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या विश्वासावर झालेला गंभीर आघात आहे. या प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथकामार्फत सखोल चौकशी करून संपूर्ण साखळी समोर आणावी, अशी मागणी शिवसेना नेत्या तथा महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

या पत्रकार परिषदेत डॉ. गोऱ्हे यांनी एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, शाळांमधील मूलभूत सुविधांची स्थिती, अष्टविनायक देवस्थानांचा विकास, श्री एकवीरा देवी मंदिर रोपवे, ‘शौर्यकन्या’ मोफत पोलीस भरती प्रशिक्षण योजना, महिला अत्याचारांच्या घटना, डीजेमुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण आणि विद्यानंद बापट यांना झालेली मारहाण याबाबत सविस्तर भूमिका मांडली.

या पत्रकार परिषदेस शिवसेना उपनेत्या कला शिंदे आणि राष्ट्रीय सहसमन्वयक दिनेश शिंदे उपस्थित होते.

• एमपीएससी पेपरफुटीची एसआयटी चौकशी आवश्यक

औषध निरीक्षक परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणात समोर आलेले आरोपी, संशयित व्यक्ती, मध्यस्थ, प्रशिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी आणि आयोगाच्या अंतर्गत यंत्रणेतील संभाव्य संबंध यांची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. या प्रकरणाला केवळ काही व्यक्तींमधील वैयक्तिक वादाचे स्वरूप देऊन मूळ गुन्ह्यापासून लक्ष विचलित करू नये. प्रकरणाची माहिती समोर आणणाऱ्या व्यक्तीची बदनामी करण्याऐवजी त्याने दिलेल्या पुराव्यांची सत्यता तपासली पाहिजे, असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.

ऋतुजा पाटील, गौरव पाटील, अमृत पाटील, प्रवीण पाटील आणि अन्य संबंधित व्यक्तींचे जुने कॉल रेकॉर्ड, व्हॉट्सॲप संवाद, आर्थिक व्यवहार, लॅपटॉप व इतर डिजिटल उपकरणांमधील माहिती तपासावी. काही संबंधितांनी परीक्षेनंतर मोबाईल बदलल्याचे समोर आल्यामुळे जुन्या उपकरणांतील डेटा तांत्रिक पद्धतीने पुनर्प्राप्त करावा. प्रश्नपत्रिका नेमकी कुठून बाहेर आली, ती किती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचली आणि अशाच पद्धतीने इतर परीक्षांमध्ये गैरप्रकार झाले आहेत का, याचाही शोध घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एसआयटीमध्ये वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, सायबर तज्ज्ञ, आर्थिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी आणि परीक्षा प्रक्रियेची माहिती असलेल्या तज्ज्ञांचा समावेश करावा. खटला सक्षमपणे चालविण्यासाठी अनुभवी विशेष सरकारी वकील नियुक्त करावा. या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन देण्यात आल्याची माहिती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिली.

“अनेक वर्षे मेहनत करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य पैशांच्या व्यवहारातून विकत घेण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो साधा गैरप्रकार नाही. ही विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाची फसवणूक आहे. दोषी व्यक्ती कितीही प्रभावशाली असली तरी तिच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे,” असे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

• विशेष पदांसाठी ‘एनी डिग्री’ धोरणाचा फेरविचार करा

एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी आपण गेली दहा वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. नवीन परीक्षा पद्धत २०२३ पासून लागू होणार होती. विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तिची अंमलबजावणी दोन वर्षे पुढे ढकलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनीही विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला होता, असे त्यांनी नमूद केले.

बालकल्याण, समाजकार्य, मानसशास्त्र आणि बालमानसशास्त्रासारख्या विशेष ज्ञानाची आवश्यकता असलेल्या काही पदांसाठीही ‘एनी डिग्री’ पात्रता ठेवली जात आहे. त्यामुळे एमएसडब्ल्यू, एम.ए. मानसशास्त्र, बालमानसशास्त्र किंवा संबंधित विषयांचा विशेष अभ्यास केलेल्या उमेदवारांवर अन्याय होऊ शकतो. प्रत्येक पदाचे काम आणि जबाबदारी लक्षात घेऊन विषयसुसंगत शैक्षणिक पात्रता निश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

एका परीक्षेसाठी सुमारे एक हजार ते बाराशे रुपये शुल्क आकारले जाते. पाच ते सहा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सहा ते सात हजार रुपये केवळ अर्ज शुल्कासाठी खर्च करावे लागतात. ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी हा मोठा भार आहे. त्यामुळे उमेदवारांना एकत्रित प्रोफाइल किंवा स्मार्ट कार्ड देऊन वाजवी एकरकमी शुल्कात विविध परीक्षांसाठी अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.

एमपीएससीने विद्यार्थ्यांशी नियमित संवाद साधावा, प्रश्नांना केवळ स्वयंचलित उत्तरे देऊ नयेत आणि परीक्षा, अभ्यासक्रम, निकाल व नियुक्ती प्रक्रियेची अधिकृत माहिती वेळेवर द्यावी. विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र संवाद कक्ष किंवा ‘लोकशाही दिन’ आयोजित करावा, अशी मागणीही डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.

• परभणी आणि हिंगोलीतील शाळांची करणार पाहणी

अभिजित दिपके यांनी जिल्ह्यातील काही शाळांमध्ये आढळलेल्या समस्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. बहुसंख्य शाळांमध्ये चांगले काम सुरू असले तरी काही शाळांमध्ये स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, शिक्षकांची उपलब्धता आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंबंधी गंभीर त्रुटी आहेत. विरोधकांनी प्रश्न दाखवून देणे आवश्यक आहे, मात्र संबंधित स्थानिक प्रशासनाने त्या त्रुटी दूर करण्याची जबाबदारीही स्वीकारली पाहिजे, असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.

पुढील महिन्यात परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांतील संबंधित शाळांना प्रत्यक्ष भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी, शिक्षकांशी आणि पालकांशी संवाद साधण्यात येईल. पूर्वी निदर्शनास आणून दिलेल्या प्रश्नांपैकी किती प्रश्न मार्गी लागले, याचाही आढावा घेतला जाणार आहे.

“प्रश्नांसाठी रस्त्यावर आंदोलन करण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर येऊ नये. शालेय शिक्षण विभाग असो किंवा उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, संवादातून आणि प्रशासनाच्या सहकार्याने प्रश्न सोडविण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत,” असे त्यांनी सांगितले.

• अष्टविनायक देवस्थानांच्या विकासाचा प्रत्यक्ष आढावा

सुमारे पाच वर्षांपूर्वी केलेल्या अष्टविनायक दौऱ्यानंतर पुन्हा विविध देवस्थानांना भेट देऊन पूर्वी दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी तपासण्यात आली. मंदिर परिसरातील स्वच्छता, महिलांसाठी स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, वाहनतळ, वृद्ध आणि दिव्यांग भाविकांसाठी रॅम्प तसेच स्थानिक रोजगाराच्या संधींचा आढावा घेतल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

ओझर आणि रांजणगावकडे जाणाऱ्या रस्त्यांची स्थिती समाधानकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. काही ठिकाणी रस्ते, पाणी आणि परिसर विकासाची कामे चांगली झाली आहेत. चांगल्या कामाचे कौतुक केले पाहिजे, मात्र उर्वरित त्रुटी दूर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि देवस्थान समित्यांशी पाठपुरावा सुरू ठेवण्यात येणार आहे.

लेण्याद्री मंदिर पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारीत असल्याने जीर्णोद्धार निधीबाबत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. निधीची आवश्यकता नसल्याचे यापूर्वी सांगण्यात आले असले तरी देवस्थानचे विश्वस्त आणि ग्रामपंचायतीने पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, वाहनतळ आणि वृद्ध भाविकांच्या सुविधांबाबत प्रश्न मांडले आहेत. त्यामुळे पुरातत्त्व विभाग, देवस्थान समिती आणि प्रशासनाची संयुक्त बैठक घेण्याची आवश्यकता आहे.

पाली येथे पावसाळ्यात दर्शनासाठी जाताना भाविक भिजत असल्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात ताडपत्रीची व्यवस्था स्वतःच्या प्रयत्नांतून करण्यात येईल. कायमस्वरूपी निवारा उभारण्यासाठीही पाठपुरावा केला जाईल.

ओझर मंदिरातील मार्बलच्या कामामुळे अंतर्गत तापमान वाढत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. सुमारे १३ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कामांबाबत तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार निर्णय घ्यावा. मंदिरामागील जलाशयात आवश्यक सुरक्षा आणि परवानग्यांच्या अधीन राहून नौकाविहाराची सुविधा विकसित करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

“अष्टविनायक विकास म्हणजे केवळ मंदिरांचा विकास नाही. स्थानिक महिला बचत गट, प्रसाद उत्पादक, हस्तकला कारागीर, छोटे विक्रेते आणि वाहतूक व्यावसायिकांनाही त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

• श्री एकवीरा देवी रोपवेबाबत ग्रामस्थांना विश्वासात घ्या

श्री एकवीरा देवी मंदिराच्या रोपवे प्रकल्पासाठी गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू असून, आवश्यक शासकीय आणि वनविभागीय प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे काम सुरू आहे. रोपवेमुळे वृद्ध, दिव्यांग भाविक आणि त्यांची काळजी घेणाऱ्या व्यक्तींना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

मात्र, प्रकल्प राबविताना वेहरगाव, दहिवली आणि परिसरातील ग्रामस्थ, स्थानिक व्यावसायिक, रिक्षाचालक व छोट्या विक्रेत्यांच्या रोजगाराबाबत निर्माण झालेल्या शंकांचे निरसन केले पाहिजे. पिण्याचे पाणी, शौचालये, पायऱ्या, रस्ते, वाहनतळ आणि सुरक्षा यांसारख्या मूलभूत सुविधा प्रथम उपलब्ध करून द्याव्यात. आंदोलन अधिक तीव्र होऊ न देता सर्व संबंधित विभाग आणि ग्रामस्थांची संयुक्त बैठक घेऊन संवादातून मार्ग काढावा, असे आवाहन डॉ. गोऱ्हे यांनी केले.

“शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना मुख्य नेते एकनाथ शिंदे आणि हजारो शिवसैनिकांचे श्री एकवीरा देवीशी भावनिक नाते आहे. भाविकांची सुविधा आणि स्थानिकांचा रोजगार या दोन्हींचे संरक्षण करूनच प्रकल्प पुढे गेला पाहिजे,” असे त्या म्हणाल्या.

• महिला अत्याचारांमध्ये पीडितांच्या न्यायासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा

वाकड येथील शिल्पा गवारे मृत्यू प्रकरणात कुटुंबीयांनी केलेल्या छळाच्या आरोपांचा निष्पक्षपणे तपास व्हावा. FIR क्रमांक ४६०/२०२६ नुसार सुरू असलेल्या तपासावर लक्ष ठेवण्यात येत असून पीडित कुटुंबाला आवश्यक कायदेशीर मदत मिळवून दिली जाईल.

जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार व हत्या, हिंगोलीतील बौद्धिक दिव्यांग मुलीवरील अत्याचार आणि अल्पवयीन मुलींच्या आंतरराज्य मानवी तस्करीसंबंधी घटनांमध्ये कठोर कारवाई, पीडित कुटुंबांचे पुनर्वसन आणि जलदगती न्यायालयात खटले चालविण्याची आवश्यकता आहे.

स्त्री आधार केंद्राच्या माध्यमातून पीडित महिला आणि कुटुंबांना कायदेशीर मदत, समुपदेशन व प्रशासनाशी समन्वय उपलब्ध करून दिला जात आहे. एखादा आरोपी कोणत्याही जातीचा, धर्माचा किंवा राजकीय पक्षाचा असला तरी त्याला संरक्षण मिळता कामा नये, अशी स्पष्ट भूमिका डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडली.

“विरोधकांनी प्रश्न विचारावेत, पण पीडित महिलेची बदनामी किंवा तिच्या वेदनेचे राजकारण करू नये. आम्ही केवळ घटनेचा निषेध करून थांबत नाही. घटनास्थळी भेट, कुटुंबीयांशी संवाद, पोलिसांकडून आढावा आणि न्यायालयीन मदत असा पाठपुरावा करतो,” असे त्यांनी सांगितले.

• डीजेचा आवाज नियंत्रित करणे आवश्यक

उत्सवांमधील डीजे आणि ध्वनिक्षेपकांच्या अतिवापरामुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, हृदयरुग्ण आणि सामान्य नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. डीजेच्या बॉक्सची संख्या, आवाजाची मर्यादा आणि वापराची वेळ याबाबत पोलीस व प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेने स्पष्ट नियमांची कठोर अंमलबजावणी करावी, असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.

गणेशोत्सव उत्साहात साजरा झाला पाहिजे, मात्र कर्णकर्कश आवाज, प्रकाशझोत आणि ध्वनिप्रदूषणामुळे नागरिकांना त्रास होता कामा नये. गणरायाकडून भक्तांनी संयम, शिस्त आणि सामाजिक भान शिकले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

• विद्यानंद बापट यांना मारहाण झाल्याचा निषेध

डीजे आणि ध्वनिप्रदूषणाबाबत भूमिका मांडत असताना टीव्ही९ वृत्तवाहिनीच्या मुलाखतीदरम्यान विद्यानंद बापट यांना काही तरुणांनी मारहाण केल्याच्या घटनेचा डॉ. गोऱ्हे यांनी तीव्र निषेध केला.

“एखाद्या व्यक्तीची भूमिका मान्य नसल्यास तिला विचाराने उत्तर द्यावे. मारहाण करणे ही गणेशभक्ती असू शकत नाही. या घटनेचे चित्रीकरण उपलब्ध असल्याने पोलिसांनी त्याच्या आधारे दोषींवर कठोर कारवाई करावी. संबंधित वृत्तवाहिनीचे प्रतिनिधी महत्त्वाचे साक्षीदार असून त्यांनी तपास यंत्रणेला आवश्यक सहकार्य करावे,” असे त्या म्हणाल्या.

विद्यानंद बापट यांच्याशी संपर्क साधून त्यांची भेट घेणार असल्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

• १२ सप्टेंबरपासून ‘शौर्यकन्या’चे मोफत ऑनलाइन प्रशिक्षण

राज्यातील गरजू आणि होतकरू मुलींच्या स्वप्नांना बळ देण्यासाठी ‘शौर्यकन्या मोफत पोलीस भरती प्रशिक्षण योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या मुलींना ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाइन प्रशिक्षण मोफत दिले जाणार आहे.

नोंदणीसाठी स्वतंत्र क्यूआर कोड उपलब्ध करून देण्यात आला असून, दि. १२ सप्टेंबरपासून ऑनलाइन वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. लेखी परीक्षा, शारीरिक चाचणी, कागदपत्रांची तयारी, अभ्यास साहित्य आणि आवश्यक पुस्तके याबाबत मुलींना मार्गदर्शन व मदत केली जाईल.

“ग्रामीण भागातील किंवा आर्थिक अडचणीत असलेल्या कोणत्याही मुलीचे पोलीस अधिकारी होण्याचे स्वप्न केवळ पैशांअभावी थांबू नये. या योजनेमागे कोणताही राजकीय हेतू नसून मुलींचा आत्मविश्वास वाढविणे आणि त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे हा उद्देश आहे,” असे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.