देशभरात 2,482 पदांची भरती मोहीम; निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना पहिली 12 वर्षे संबंधित राज्यातच नियुक्ती, अर्जाची अंतिम मुदत 7 सप्टेंबर
मुंबई, : बँक ऑफ बडोदाने महाराष्ट्रात 218 स्थानिक बँक अधिकारी (Local Bank Officer – JMG/S-I) पदांवर नियमित भरती करण्याची घोषणा केली आहे. स्थानिक युवकांना बँकिंग क्षेत्रात करिअरची संधी उपलब्ध करून देणे आणि स्थानिक पातळीवरील बँकिंग सेवा अधिक मजबूत करणे हा या भरतीमागील प्रमुख उद्देश आहे.
ही भरती बँक ऑफ बडोदाच्या देशव्यापी मोहिमेचा भाग असून, 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण 2,482 स्थानिक बँक अधिकाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रासाठी 218 पदे उपलब्ध आहेत.
या भरतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांची पहिली 12 वर्षे त्यांनी ज्या राज्यासाठी अर्ज केला आहे त्याच राज्यात नियुक्ती केली जाणार आहे. मात्र त्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्याची SMGS-IV ग्रेडमध्ये पदोन्नती झाल्यास ही अट तेव्हापर्यंतच लागू राहील.
बँकेच्या मते, या राज्यनिहाय नियुक्ती पद्धतीमुळे स्थानिक भाषा, संस्कृती आणि बाजारपेठेची माहिती असलेले अधिकारी ग्राहकांना अधिक प्रभावी सेवा देऊ शकतील. त्याचबरोबर स्थानिक युवकांना आपल्या राज्यात राहून बँकिंग क्षेत्रात दीर्घकालीन करिअर घडवण्याची संधी मिळणार आहे.
बँक ऑफ बडोदाचे कार्यकारी संचालक लाल सिंह म्हणाले की, ही भरती मोहीम केवळ बँकेच्या मनुष्यबळातील गुंतवणूक नसून स्थानिक समुदाय आणि अर्थव्यवस्थेतीलही गुंतवणूक आहे. स्थानिक परिस्थिती आणि भाषेची जाण असलेल्या तरुण अधिकाऱ्यांमुळे ग्राहकांच्या बदलत्या गरजांना अधिक चांगला प्रतिसाद देता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
या पदासाठी उमेदवाराचे वय 1 ऑगस्ट 2026 रोजी 21 ते 30 वर्षे असणे आवश्यक आहे. नियमानुसार आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना वयोमर्यादेत सवलत लागू राहणार आहे. उमेदवाराने मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही शाखेतील पदवी पूर्ण केलेली असावी.
तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या शेड्युल्ड व्यावसायिक बँकेत अधिकारी म्हणून पात्रता मिळाल्यानंतर किमान एक वर्षाचा अनुभव आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना मराठी भाषेचे वाचन, लेखन, बोलणे आणि समजणे आवश्यक राहणार आहे.
या भरतीसाठी पात्र उमेदवारांना बँक ऑफ बडोदाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून ऑनलाइन अर्ज करता येणार असून, अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 7 सप्टेंबर 2026 आहे.
