‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलनापूर्वी दिल्ली पोलिसांनी घेतले होते ताब्यात; शांतता राखण्याचे हमीपत्र देण्याची अट, पोलिस कारवाईविरोधात संताप; १ नोव्हेंबरला काँग्रेसच्या रामलीला मैदानावरील प्रस्तावित सभेकडे लक्ष
नवी दिल्ली, १७ ऑक्टोबर २०२६ | माय मराठी वृत्तसेवा : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दीपके यांना शनिवारी सशर्त जामीन मंजूर झाला. शुक्रवारी दिल्लीतील कनॉट प्लेस परिसरात आयोजित ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलनापूर्वी पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर मंदिर मार्ग पोलीस ठाण्यात विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर (SEM) त्यांना हजर करण्यात आले.
शांतता राखण्याच्या हमीपत्रावर स्वाक्षरी करण्याच्या अटीवर त्यांची सुटका करण्यात आली. गेल्या आठ दिवसांतील दीपके यांच्यावरील ही दुसरी मोठी पोलीस कारवाई आहे.
‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलनापूर्वीच ताब्यात
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सीजेपीकडून १६ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील कनॉट प्लेस परिसरात ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलनाचे आवाहन करण्यात आले होते.
सायंकाळी पाच वाजता सेंट्रल पार्क परिसरात तिरंगा घेऊन एकत्र येण्याचे आवाहन दीपके यांनी समर्थकांना केले होते.
मात्र या आंदोलनासाठी आवश्यक परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे सांगत दिल्ली पोलिसांनी दीपके यांना आंदोलनापूर्वीच नोटीस बजावली. सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भूमिका पोलिसांनी घेतली.
त्यानंतर त्यांना प्रतिबंधात्मक कारवाईअंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले.
मंदिर मार्ग पोलीस ठाण्यात कायदेशीर प्रक्रिया
दीपके यांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्या ठावठिकाण्याबाबत सीजेपीने प्रश्न उपस्थित केले होते.
पक्षाचे राष्ट्रीय संघटनात्मक प्रभारी अजिंक्य शिंदे यांनी पोलिसांकडून पुरेशी माहिती दिली जात नसल्याचा आरोप केला.
दरम्यान, सीजेपीच्या कायदेशीर व्यवहार प्रमुख रत्ना सिंह आणि वकील पुष्प शर्मा हे मंदिर मार्ग पोलीस ठाण्यात पोहोचले.
दीपके यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले. त्यानंतर शांतता राखण्याच्या अटीवर त्यांना जामीन मंजूर झाला.
आठ दिवसांत दुसऱ्यांदा कारवाई
अभिजीत दीपके यांच्याविरोधात गेल्या आठ दिवसांत दोनदा पोलिसांनी कारवाई केली आहे.
यापूर्वी १० ऑक्टोबर रोजी दिल्ली विमानतळावर त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर ११ ऑक्टोबर रोजी त्यांची सुटका करण्यात आली होती.
आता १६ ऑक्टोबर रोजी ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलनापूर्वी पुन्हा त्यांना ताब्यात घेण्यात आले.
या सलग कारवायांमुळे आंदोलन करण्याच्या अधिकाराबाबत सीजेपी आणि अन्य संघटनांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दुसरीकडे, कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय आवश्यक असल्याची भूमिका दिल्ली पोलिसांनी मांडली आहे.
कनॉट प्लेसमध्ये कडेकोट बंदोबस्त; अनेक आंदोलक ताब्यात
सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कनॉट प्लेस, संसद मार्ग आणि जंतरमंतर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
महत्त्वाच्या ठिकाणी बॅरिकेड्स लावण्यात आले. कनॉट प्लेसमधील सेंट्रल पार्क आणि आसपासच्या परिसरातील हालचालींवर पोलिसांनी नियंत्रण ठेवले.
कडक बंदोबस्त असतानाही विविध ठिकाणी आंदोलक तिरंगा घेऊन एकत्र आले आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या घोषणा दिल्या.
या आंदोलनादरम्यान शेकडो लोकांना ताब्यात घेण्यात आल्याची वृत्ते समोर आली आहेत.
प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन; अनेक FIR दाखल
दिल्ली पोलिसांनी कनॉट प्लेस आणि नवी दिल्लीतील इतर भागांमध्ये लागू असलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अनेक गुन्हे दाखल केले आहेत.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अंतर्गत लागू आदेशांचे उल्लंघन झाल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
वारंवार सूचना देऊनही काही आंदोलक एकत्र आले आणि प्रतिबंधित परिसरात निदर्शने केली, अशी भूमिका पोलिसांनी मांडली.
मात्र आंदोलनकर्त्यांनी शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा अधिकार असल्याचे सांगत पोलीस कारवाईवर आक्षेप घेतला आहे.
महिला आंदोलकांवरील कारवाईचा निषेध
दिल्लीतील आंदोलनांदरम्यान महिला आणि विद्यार्थी कार्यकर्त्यांवर झालेल्या कथित पोलीस कारवाईच्या निषेधार्थ विविध संघटनांनी आवाज उठवला आहे.
महिला संघटना, विद्यार्थी गट आणि युवक संघटनांनी पोलीस कारवाईचा निषेध करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
आंदोलनादरम्यान महिलांशी गैरवर्तन झाल्याच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशीही मागणी पुढे आली आहे.
दिल्ली पोलिसांविरोधात केरळमध्ये ‘झिरो एफआयआर’
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आणखी एक महत्त्वाची घटना समोर आली आहे.
दिल्लीतील निदर्शनांदरम्यान कथित मारहाण झाल्याप्रकरणी एनएसयूआय कार्यकर्त्या आणि कायद्याच्या विद्यार्थिनी अथिरा विजयन यांच्या तक्रारीवरून केरळमधील तिरुवनंतपुरम येथील म्युझियम पोलीस ठाण्यात झिरो एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे.
१३ ऑक्टोबर रोजी कनॉट प्लेस परिसरातील आंदोलनात पोलिसांनी आपल्याला जबरदस्तीने ओढत नेले आणि मारहाण केल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
मात्र हे आरोप अद्याप तपासाधीन असून संबंधित पोलिसांचा दोष सिद्ध झालेला नाही.
झिरो एफआयआरची नोंद केल्यानंतर प्रकरणाचा पुढील तपास संबंधित अधिकारक्षेत्रातील पोलिसांकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया केली जाऊ शकते.
‘शांततापूर्ण निदर्शने सुरूच राहतील’ — प्रकाश राज
अभिनेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश राज यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे.
महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भगतसिंग यांच्या विचारांचा उल्लेख करत देशभरात शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते अनिश गावंडे यांनीही दीपके यांच्यावरील पोलीस कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांच्या सुटकेची मागणी केली होती.
१ नोव्हेंबरला काँग्रेसच्या सभेची माहिती
या सर्व घडामोडींमध्ये काँग्रेस १ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर SIR प्रक्रियेविरोधात सभा आयोजित करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या सभेसाठी दिल्ली पोलिसांची परवानगी मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र सभेच्या परवानगीची अधिकृत प्रत किंवा काँग्रेसचे तपशीलवार निवेदन स्वतंत्रपणे उपलब्ध झालेले नाही.
निवडणूक प्रक्रियेभोवती वाढता संघर्ष
विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून विरोधी पक्ष आणि आंदोलनकर्त्यांनी मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
निवडणूक आयोग आणि सरकारच्या बाजूने मतदार याद्यांतील चुका दुरुस्त करणे तसेच अपात्र, मृत किंवा स्थलांतरित मतदारांच्या नोंदी तपासणे ही प्रक्रियेची उद्दिष्टे असल्याचे सांगण्यात येते.
मात्र विरोधकांनी मतदारांच्या हक्कांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली असून पुनरीक्षण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता राखण्याची मागणी केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील आंदोलन, पोलिसांची प्रतिबंधात्मक कारवाई आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यांकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
अभिजीत दीपके यांना सशर्त जामीन मिळाल्याने त्यांची तात्पुरती कायदेशीर अडचण दूर झाली असली, तरी SIR आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून सुरू असलेला राजकीय संघर्ष कायम आहे.
