कुकडी प्रकल्पासाठी 5,704 कोटींची तरतूद; सोलापूर उन्नत मार्गाला गती, शासकीय कार्यक्रमांमध्ये आरोग्यदायी मेनू बंधनकारक
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चार महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. राज्यातून 2029 पर्यंत अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण मंजूर करण्यात आले. यासोबतच सोलापूरमधील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका उन्नत मार्ग प्रकल्पाला निकडीच्या सार्वजनिक प्रकल्पाचा दर्जा, शासकीय व निमशासकीय कार्यक्रमांमध्ये आरोग्यदायी आणि संतुलित आहार बंधनकारक करण्याचा निर्णय आणि कुकडी प्रकल्पासाठी 5 हजार 704 कोटी 50 लाख रुपयांची सुधारित तरतूद मंजूर करण्यात आली.
2029 पर्यंत महाराष्ट्र अंमली पदार्थमुक्त करण्याचे लक्ष्य
राज्यातील अंमली पदार्थांच्या निर्मिती, वाहतूक, विक्री आणि सेवनाविरोधात व्यापक जनजागृतीसोबत कठोर कारवाई करण्यासाठी ‘सर्वसमावेशक शासकीय दृष्टिकोन’ स्वीकारण्यात आला आहे. ग्रामपातळीपासून मंत्रालयापर्यंत विविध विभागांना जबाबदाऱ्या देण्यात येणार असून, सर्व विभागांना अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सशी समन्वय साधावा लागणार आहे. प्रत्येक विभागात उपसचिव दर्जाचा अधिकारी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त केला जाणार आहे.
विशेष म्हणजे 2027 पासून इयत्ता पाचवीच्या अभ्यासक्रमात अंमली पदार्थांविषयी जनजागृती करणारा किमान एक धडा समाविष्ट केला जाणार आहे. सर्व शैक्षणिक संस्थांचे परिसर ‘ड्रग फ्री कॅम्पस’ ठेवण्याचे उद्दिष्ट असून, दरवर्षी 26 जून रोजी उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्याला ‘अंमली पदार्थमुक्त उत्कृष्ट जिल्हा’ पुरस्कार दिला जाणार आहे.
या धोरणात प्रभावी अंमलबजावणी, अंमली पदार्थांचा पुरवठा कमी करणे, मागणी कमी करणे तसेच व्यसनमुक्ती, उपचार आणि पुनर्वसन असे चार प्रमुख स्तंभ निश्चित करण्यात आले आहेत. गृह, परिवहन, महसूल, कृषी, वन, अन्न व औषध प्रशासन, शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास यांसह विविध विभागांवर स्वतंत्र जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत.
सोलापूरच्या 9.66 किमी उन्नत मार्गाला गती
सोलापूर शहरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका या चार पदरी उन्नत मार्गाला ‘Vital Public Project’ म्हणून घोषित करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यामुळे विविध शासकीय विभागांच्या जमिनी कोणतेही भोगवटा मूल्य न आकारता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करता येणार आहेत.
या उन्नत मार्गाची लांबी 9.660 किलोमीटर असून, प्रकल्पात सहा रॅम्प आणि तीन छोटे पूल असतील. प्रकल्पाची किंमत 1,020.50 कोटी रुपये आहे. यामुळे सोलापूरमधील वाहतूक कोंडी कमी होण्यासह प्रवास अधिक सुरक्षित व जलद होणे, इंधन बचत, प्रदूषणात घट तसेच तुळजापूर, पंढरपूर, अक्कलकोट, गाणगापूर आणि सोलापूरकडे जाणारी वाहतूक सुरळीत होण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारी बैठकीत आता आरोग्यदायी मेनू बंधनकारक
शासकीय व निमशासकीय बैठका, कार्यक्रम, प्रशिक्षण, परिषद आणि उपहारगृहांमध्ये आरोग्यदायी अल्पोपहार आणि संतुलित जेवणाचा मेनू ठेवणे बंधनकारक करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला.
फळे, उकडलेली अंडी, उकडलेले कडधान्य, पोहे, इडली-सांबार, गरम दूध, साखरविरहित ग्रीन टी, नाचणी तसेच ज्वारी-बाजरीच्या भाकरी, ताक, कोशिंबीर, भाज्या, डाळी आणि उसळी यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. तेलकट आणि अतिप्रक्रिया केलेल्या पदार्थांचे प्रमाण कमी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नवीन केटरिंग करारांमध्येही आरोग्यदायी मेनूचा समावेश अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
कुकडी प्रकल्पासाठी 5,704 कोटींची सुधारित तरतूद
पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देत 5 हजार 704 कोटी 50 लाख रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली. या निर्णयामुळे पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील टंचाईग्रस्त भागातील सिंचन सुविधांना बळकटी मिळणार आहे.
येडगाव, माणिकडोह, वडज, डिंभे आणि पिंपळगाव जोगे या पाच धरणांचा कुकडी हा संयुक्त प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून पुण्यातील आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर; अहिल्यानगरमधील पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत आणि सोलापूरमधील करमाळा या सात तालुक्यांतील 1 लाख 44 हजार 912 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
मंजूर तरतुदीपैकी 4 हजार 946 कोटी 20 लाख रुपये प्रत्यक्ष कामांसाठी, तर 758 कोटी 30 लाख रुपये अनुषंगिक खर्चासाठी असणार आहेत. प्रकल्प सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत आणि नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
