उपायुक्तांनी स्वतः जातीने हजर राहून नाल्याचा प्रवाह अडवून बांधकाम प्रकल्पाला रस्ता उपलब्ध करून दिला ;आयुक्त साहेब जरा लक्ष घालाल काय ?

‘नाल्याची माहिती लपवून बांधकाम परवानग्या घेतल्या’ असा आरोप

खासगी विकसकासाठी महापालिकेने नियमांची पायमल्ली केल्याचा आरोप; सर्व्हे नं. ३६ च्या जागामालकाचा न्यायालयात जाण्याचा इशारा

पुणे, दि. २१ : बावधन खुर्द येथील सर्व्हे क्रमांक ३६ मधून वाहणाऱ्या नाल्याबाबत तसेच या भागातील डीपी रस्त्याच्या कामावरून पुणे महानगरपालिका आणि ‘पूर्वांकरा डेव्हलपर्स’ यांच्यावर सर्व्हे क्रमांक ३६ च्या जागामालकांकडून गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. नियमांची पायमल्ली करून नाल्याच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण करण्यात आला तसेच कोणतीही योग्य कायदेशीर प्रक्रिया न राबवता खासगी बांधकाम प्रकल्पाला नाल्यावरून रस्ता उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा आरोप त्यानंतर भाजपा नगरसेवक किरण दगडे यांनी केला आहे.

ते म्हणाले,’ बावधन खुर्द येथील सर्व्हे क्रमांक ३६ या मिळकतीतून नाला वाहत असून त्यावरून पुणे महानगरपालिकेचा डीपी रस्ता प्रस्तावित आहे. विविध जागामालकांकडून आवश्यक सहकार्य न मिळाल्याने या रस्त्याचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून रखडले आहे. सर्व्हे क्रमांक ३६ च्या मालकांनी मे २०२५ पासून महापालिकेच्या पथ, बांधकाम आणि मलनिस्सारण विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा केल्याचा दावा केला आहे.या डीपी रस्त्याखाली येणाऱ्या नाल्यासाठी बॉक्स कल्व्हर्ट उभारण्याकरिता सर्व्हे क्रमांक ३६ च्या मालकांकडून २ कोटी ६५ लाख ३५ हजार २६७ रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत भरल्याचेही समजते आहे. एवढी रक्कम भरून आणि रस्त्याच्या कामासाठी सहकार्य करूनही आपल्या मागण्यांकडे महापालिकेच्या संबंधित विभागांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप जागामालकांनी केला आहे.

सर्व्हे क्रमांक ३६ लगतच्या सर्व्हे क्रमांक ३७/२ब मध्ये ‘पूर्वा अस्पायर’ हा बांधकाम प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी सर्व्हे क्रमांक ३६ मधील डीपी रस्त्याचा ॲक्सेस दाखवण्यात आला; मात्र प्रकल्पाच्या उत्तरेकडील नाल्याचा प्रत्यक्ष प्रवाह नकाशामध्ये न दाखवता विविध बांधकाम नकाशे मंजूर करून घेतल्याचा आरोप किरण दगडे यांनी केला आहे.

बावधन खुर्दच्या विकास आराखड्यातील कथित ड्राफ्टिंग त्रुटीचा फायदा घेत प्रत्यक्ष जागेवर असलेल्या नाल्याच्या प्रवाहाची स्थिती योग्य पद्धतीने दाखवण्यात आली नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. नाल्यात सिमेंटचे पाईप व राडारोडा टाकून प्रवाह खंडित करण्यात आला आणि त्यावर रस्ता तयार करण्यात आल्याचाही आरोप आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी अनेकदा पाहणी करून विविध परवानग्या दिल्या; मात्र अस्तित्वातील नाल्याचा उल्लेख संबंधित संमती अथवा परवानग्यांमध्ये करण्यात आला नसल्याचे नगरसेवक दगडे यांचे म्हणणे आहे.

तर पर्यावरणविषयक ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतानाही नाल्याचा प्रवाह नकाशामध्ये दाखवण्यात आला नसल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. नाल्याचा प्रवाह खंडित झाल्यामुळे पावसाळ्यात सर्व्हे क्रमांक ३६ मध्ये पाणी साचून आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा जागामालकांनी केला आहे.

२० ऑगस्टच्या कारवाईवर गंभीर आक्षेप

सर्व्हे क्रमांक ३६ च्या जागामालकांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक तक्रारींनंतर नालेसफाई करणाऱ्या ठेकेदारामार्फत नाल्यातील पाईप आणि राडारोडा काढून प्रवाह मोकळा करण्यात आला. यानंतर संबंधित बांधकाम प्रकल्पाच्या प्रतिनिधींकडून आपल्यावर दबाव आणण्यात आला आणि धमक्या देण्यात आल्याचाही आरोप किरण दगडे यांनी दिलेल्या निवेदनात करण्यात आला आहे.

दरम्यान, गुरुवारी २० ऑगस्ट रोजी दुपारी साडेचारच्या सुमारास महापालिकेच्या बांधकाम व अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने पोलिसांच्या मदतीने घटनास्थळी आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या कारवाईदरम्यान सर्व्हे क्रमांक ३६ मधील काही खासगी मालमत्तांचे नुकसान करून नाल्यावर पूल तयार करण्यात आला आणि त्यातून संबंधित बांधकाम प्रकल्पाला रस्ता उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा आरोप जागामालकांनी केला आहे.

“अतिक्रमण हटविण्याचे काम असलेल्या विभागाने खासगी विकसकाला रस्ता उपलब्ध करून देण्यासाठी नाल्यावर पूल तयार करणे योग्य आहे का?” असा सवालही निवेदनातून उपस्थित करण्यात आला आहे. कारवाईपूर्वी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन सुनावणी करण्यात यावी, अशी मागणी जागामालकांकडून करण्यात आली होती; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

याच परिसरातील दुसऱ्या सर्व्हे क्रमांकामध्ये डीपी रस्ता अडवण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्या प्रकरणात आधी नोटीस देऊन संबंधितांचे म्हणणे मागविण्याची भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतली; मात्र सर्व्हे क्रमांक ३६ बाबत अशी प्रक्रिया का राबविण्यात आली नाही, असा सवाल निवेदनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.

न्यायालयीन लढ्याचा इशारा

या संपूर्ण प्रकाराविरोधात न्यायालयीन पावले उचलणार असून शासनाकडेही दाद मागणार असल्याचे कु. प्राची महाडिक यांनी म्हटले आहे. महापालिकेच्या यंत्रणेचा गैरवापर करून खासगी विकसकाला फायदा करून देण्यात आला का, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

महाडिक यांनी महापालिका प्रशासनासमोर पाच प्रमुख प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संबंधित विकसकाने डीपी रस्त्याचा फायदा घेताना नाल्याची माहिती लपवली असल्यास त्यावर कारवाई केली जाणार का, कथित दिशाभूल करून घेतलेल्या बांधकाम परवानग्या रद्द केल्या जाणार का, नाल्यात पाईप व राडारोडा टाकून प्रवाह अडवल्याच्या आरोपाची पर्यावरणीय चौकशी होणार का, संबंधित परवानग्या देणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार का आणि सर्व्हे क्रमांक ३६ च्या जागामालकांबाबत झालेल्या कथित अन्यायाची विभागीय चौकशी केली जाणार का, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत.

दरम्यान, या निवेदनातील आरोपांबाबत पुणे महानगरपालिका तसेच पूर्वांकरा डेव्हलपर्स यांची अधिकृत भूमिका विचारूनही सांगण्यात आलेली नाही. संबंधितांची बाजू समोर आल्यानंतर या प्रकरणाचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होऊ शकणार आहे.