पुणे, दि. ८ : कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) अंतर्गत होणाऱ्या गुंतवणुकीचे मूल्यमापन केवळ खर्च किंवा प्रकल्पांची संख्या यावर न करता, त्यातून निर्माण झालेला प्रत्यक्ष सामाजिक परिणाम, शाश्वतता आणि समुदायाला मिळणारे दीर्घकालीन फायदे यावर आधारित असावे, असे मत पुण्यात झालेल्या राष्ट्रीय सल्लामसलतीत व्यक्त करण्यात आले.
प्रायमरी हेल्थकेअर फाउंडेशन (PHCF) यांच्या वतीने नुकतेच ‘National Consultation on Social Impact Assessment’ या राष्ट्रीय सल्लामसलतीचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात सीएसआर संस्था, स्वयंसेवी संस्था, संशोधन संस्था तसेच शासनाचे प्रतिनिधी अशा सुमारे १०० प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.
सीएसआरच्या माध्यमातून होणारी गुंतवणूक केवळ निधी खर्च करण्यापुरती मर्यादित न राहता स्थानिक गरजा आणि विकासातील तफावत ओळखून अपेक्षित सामाजिक परिणाम निर्माण करणारी असावी. सीएसआर उपक्रमांचा परिणाम, त्यांची शाश्वतता आणि समुदायावर होणारा दीर्घकालीन लाभ यांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन केल्यास या निधीचा अधिक परिणामकारक वापर करता येईल.
या प्रकल्पांची आखणी करताना स्थानिक गरजा व विकासातील तफावत ओळखून प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासून परिणामांचे मोजमाप करणे तसेच प्रकल्पांनंतरही त्याची शाश्वतता सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी स्पष्ट केले.
शासकीय प्रशासकीय यंत्रणा व स्थानिक पातळीवरील पोहोच आणि सीएसआर संस्थांची आर्थिक संसाधने, तंत्रज्ञान व नवकल्पना यांचा प्रभावी समन्वय झाल्यास विकासात्मक उपक्रमांचे परिणाम अधिक व्यापक होऊ शकतात. पुणे जिल्हा परिषदेच्या सीएसआर सहयोग पोर्टल सारख्या डिजिटल व्यासपीठांच्या माध्यमातून सीएसआर प्रकल्प, निधी, लाभार्थी आणि त्यांचे परिणाम यांची एकत्रित माहिती उपलब्ध करून देणे शक्य असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले.
दरम्यान, सीएसआर प्रकल्पांच्या मूल्यमापनासाठी National CSR Assessment Template (NCAT) या समान राष्ट्रीय चौकटीचा विकसित करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. सीएसआरच्या केंद्रबिंदूवर ‘खर्चातून परिणामाकडे, प्रकल्पातून सामाजिक प्रभावाकडे आणि स्वतंत्र उपक्रमांतून समन्वित शाश्वत विकासाकडे’ जाण्याची गरज यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.
