उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांचे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांना पत्र; स्ट्रक्चर प्लॅन आणि नियोजन अधिकारांच्या कायदेशीर वैधतेवर सवाल
पुणे, दि. ६ ऑगस्ट : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) विकास परवानगीसाठी नवीन निकष लागू करू नयेत आणि बांधकाम परवानगीचे विषय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवावेत, अशी मागणी पुणे महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांना सविस्तर पत्र दिले आहे. डॉ. चौधरी हे सध्या पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.
पीएमआरडीएने ३ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमातील कलम ४२-एचअंतर्गत पुणे महानगर प्रदेशाचा प्रारूप ‘स्ट्रक्चर प्लॅन’ तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. २०२५ मधील कायदा दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला एखाद्या प्रदेशासाठी स्वतः किंवा नियोजन प्राधिकरण, वैधानिक संस्था अथवा सरकारी यंत्रणेमार्फत स्ट्रक्चर प्लॅन तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करता येते.
मात्र, केसकर, कुलकर्णी आणि बधे यांनी या प्रक्रियेच्या कायदेशीर आधारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पीएमआरडीएची नियुक्ती एमआरटीपी कायद्यातील संबंधित तरतुदींनुसार झाली आहे का, विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून असलेला दर्जा अद्याप कायम आहे का आणि प्रारूप विकास आराखडा रद्द झाल्यानंतर नवीन धोरणात्मक निकष ठरवण्याचा अधिकार प्राधिकरणाला आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
पुणे महानगर क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करताना संविधानाच्या अनुच्छेद २४३-झेडईनुसार महानगर नियोजन समिती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकप्रतिनिधींचा सहभाग आवश्यक असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. पीएमआरडीएने महानगर नियोजन समितीला मनुष्यबळ आणि तांत्रिक मदत करावी; मात्र समितीची जागा घेऊन स्वतंत्र धोरणात्मक निर्णय करू नयेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स लागू असताना वेगळे विकास निकष तयार करण्याचे कायदेशीर प्रयोजन काय, असा सवालही पत्रात करण्यात आला आहे. स्ट्रक्चर प्लॅन तयार करण्यासाठी नियुक्त नगररचना अधिकाऱ्यांकडेच बांधकाम परवानग्यांचे अधिकार राहिल्यास हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो, असा आक्षेपही नोंदवण्यात आला आहे.
पीएमआरडीएचा २०२१ मधील प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्यासंबंधीची अधिसूचना प्राधिकरणाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. दुसरीकडे, पीएमआरडीएच्या विकास परवानगी विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार प्राधिकरणाला ६९७ गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून, विभाग एमआरटीपी कायदा आणि संबंधित विकास नियंत्रण नियमांनुसार परवानग्या देत असल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे पत्रात उपस्थित करण्यात आलेल्या कायदेशीर आक्षेपांवर पीएमआरडीएची अधिकृत भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
रिंग रोडच्या रुंदी आणि मार्गरेषेत वारंवार झालेल्या बदलांमुळे नागरिकांच्या इमारती बाधित होत असल्याचा आरोपही पत्रात करण्यात आला आहे. अभियांत्रिकी आणि नियोजन विभागांमध्ये पुरेसा समन्वय नसल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असून, रिंग रोडसंबंधी स्पष्ट आणि एकसंध नकाशे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला उपलब्ध करून देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.
रिंग रोडसाठी जाहीर केलेल्या नगररचना योजना रद्द करणे, देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी परिसरातील पूर्वीच्या नगररचना योजनांचे भवितव्य अस्पष्ट राहणे आणि विकास परवानग्यांपेक्षा पायाभूत सुविधांकडे अपेक्षित लक्ष न दिल्याबद्दलही पत्रातून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
“पीएमआरडीएने बांधकाम परवानग्यांऐवजी पुणे महानगर प्रदेशातील रस्ते, पाणीपुरवठा, वाहतूक आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करावे. कायद्याच्या चौकटीत शक्य असलेलेच निर्णय घ्यावेत,” अशी मागणी केसकर, कुलकर्णी आणि बधे यांनी केली आहे.
या पत्रातील आरोप आणि कायदेशीर दाव्यांबाबत पीएमआरडीएची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही. प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर ती प्रसिद्ध केली जाईल.
