नवी दिल्ली- केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी या वर्षीच्या मोसमी पावसाच्या(मान्सून) हंगामात पूरग्रस्त झालेल्या राज्यांना मदत करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) मधील केंद्राच्या वाट्यातून ₹2,117.85 कोटींचा आगाऊ निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रासाठी 500 कोटी रुपये आगाऊ निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार प्रभावी मदत, बचाव आणि पुनर्वसन उपाययोजनांसाठी राज्यांना आवश्यक ती सर्व मदत देण्यास वचनबद्ध असून परिस्थितीवर सातत्याने बारकाईने लक्ष ठेवत आहे.
मान्सून सुरू झाल्यापासून भारत सरकार राज्य सरकारांच्या समन्वयाने पूरस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे. केंद्र सरकारने आवश्यकतेनुसार राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) पथकांची पूर्वतयारी म्हणून तैनाती तसेच संरक्षण मंत्रालयामार्फत आवश्यक रसद सहाय्यासह सर्वतोपरी मदत उपलब्ध करून दिली आहे.
नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आंतरमंत्रालयीन केंद्रीय पथके (आयएमसीटी) अरुणाचल प्रदेश आणि आसाम येथे आधीच पाठविण्यात आली आहेत. पूरस्थितीची तीव्रता लक्षात घेऊन आसाममध्ये आयएमसीटीने दोन दौरे केले आहेत. नागालँड सरकारच्या विनंतीनुसार त्या राज्यासाठीही एक आयएमसीटी स्थापन करण्यात येत आहे.
पूरग्रस्त सात राज्यांपैकी हिमाचल प्रदेश, ओडिशा आणि नागालँड या राज्यांना आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी एसडीआरएफचा पहिला हप्ता आधीच वितरित करण्यात आला आहे. मदतकार्यांसाठी निधी वेळेवर उपलब्ध व्हावा यासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी हिमाचल प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांना केंद्राच्या वाट्यातील एसडीआरएफचा दुसरा हप्ता आगाऊ स्वरूपात वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच, मदतकार्यांसाठी तातडीने निधी उपलब्ध होण्याची गरज लक्षात घेऊन, लागू मार्गदर्शक तत्त्वांमधील कागदपत्रांच्या अटींमध्ये शिथिलता देत अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांना केंद्राच्या वाट्यातील एसडीआरएफच्या पहिल्या हप्त्याचा आगाऊ निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
