पुणे महापालिका : झाडणकामाच्या निविदेत कंत्राटदारासाठी मोठ्ठा गोंधळ

पुणे, दि २९ : महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन व रस्ते झाडणकामाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निविदेवर बुधवारी (दि. २८) सर्वसाधारण सभेत अडीच तास खडाजंगी झाली. बदललेल्या झाडणकाम धोरणावर प्रशासनाने दिलेला खुलासा नगरसेवकांना असमाधानकारक वाटल्याने प्रश्‍नांची सरबत्ती सुरू झाली. मात्र, लेखी प्रश्‍न सादर करण्याच्या सूचनेनंतर नगरसेवकांच्या प्रश्‍नांवरच जणू झाडू फिरवल्याची भावना व्यक्त करत काही सदस्यांनी नाराजीने सभात्याग केला.२० नगरसेवकांच्या भाषणांवर कात्री निविदा प्रक्रियेला किमान एक महिना स्थगिती देऊन संबंधित एजन्सीकडून सविस्तर सादरीकरण घ्यावे आणि संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी सभागृहात करण्यात आली. मात्र, मागणी अमान्य करण्यात आली. भाजपचे नगरसेवक हरिदास चरवड, सचिन मोरे आदींनी निविदा प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता व भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला. दक्षता समितीने आक्षेप नोंदवूनही नियम धाब्यावर बसवून कंत्राटदाराच्या फायद्याचे निर्णय घेतल्याचा दावा त्यांनी केला. नियमानुसार सहा टक्के असलेले सर्व्हिस चार्जेस १० टक्क्यांपर्यंत वाढविल्याने महापालिकेवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडत असल्याचे त्यांनी सांगितले. रस्त्यांच्या लांबीच्या गणनेत मोठी तफावत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. शहरात आधीपासून यांत्रिक झाडणकाम होत असलेल्या रस्त्यांवरील मनुष्यबळ कमी न करता कंत्राटदाराला सुमारे एक कोटी ६० लाखांचा अतिरिक्त लाभ देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. नवीन अटींनुसार, विभागीय आरोग्य निरीक्षक (डीएसआय) व सहाय्यक आरोग्य निरीक्षक (एएसआय) यांचे नियंत्रणाचे अधिकार कमी करून कामगारांच्या हजेरीचे अधिकार कंत्राटदाराकडेच दिल्याने गैरव्यवहाराला वाव मिळेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. समाविष्ट गावांतील कामगारांवर अन्याय झाल्याचाही आरोप करण्यात आला. यावर अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी शहराच्या स्वच्छतेसाठी मनुष्यबळ वाढविणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. झाडणकाम करणारे कर्मचारी विविध विभागांत कार्यरत असल्याने स्वच्छतेवर परिणाम होत होता. कंत्राटदाराला दरवाढ दिलेली नसून केवळ मनुष्यबळ वाढविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.