नगरसेवकांकडून विशेष सभेची मागणी
पुणे, दि. २९ : शहराच्या विविध भागात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) योजना राबविल्या जात आहेत. त्यासाठी विकास हस्तांतर हक्क (टीडीआर) सढळ हाताने वापरला जात आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरही महापालिकेस वाहनतळ, भाजी मंडईसाठीच्या जागा दिल्या जात नाहीत तसेच ‘एसआरए’च्या कार्यपद्धतीमध्ये त्रुटी आहेत. त्यामुळे ‘एसआरए’बाबत चर्चा करण्यासाठी विशेष सभा बोलवा, अशी मागणी महापालिकेच्या बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये नगरसेवकांनी केली. महापालिकेच्या प्रत्येक सर्वसाधारण सभेमध्ये एक-एक लाखांचे ‘टीडीआर’ देण्याचे प्रस्ताव सादर होत आहेत. आतापर्यंत १२ लाखांचे ‘टीडीआर’ देण्यात आले आहेत. हा प्रकार गंभीर असून त्यामुळे काँक्रीटचे जंगल उभे राहील. याबरोबरच त्यावर कुठलेही नियंत्रण राहिलेले नाही. त्यामुळे यासंबंधी स्वतंत्र सर्वसाधारण सभा घ्यावी, ’’ अशी मागणी नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी केली.
नामदार गोपाळकृष्ण गोखले रस्त्यावर (फर्ग्युसन महाविद्यालय रस्ता) ‘एसआरए’कडून काही वर्षांपूर्वी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यातआली. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विकसकाने प्रकल्पातील भाजी मंडई, वाहनतळासाठीची जागा महापालिकेस अद्याप दिलेली नाही. याबाबतचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम यांनी उपस्थित केला. त्याचवेळी ‘एसआरए’ प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात ‘टीडीआर’ दिला जात असून त्यांच्याकडून विकास आराखड्यातील (डीपी) तरतुदी व आरक्षणाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. त्यावेळी अनेक नगरसेवकांनी ‘एसआरए’च्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदविला. ॲड. निकम म्हणाले, ‘‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेस ‘टीडीआर’ देण्यावर आता कुठलेही नियंत्रण राहिलेले नाही. ‘एसआरए’साठी लाखोंचा ‘टीडीआर’दिला जात आहे, हा प्रकार गंभीर आहे.’’ उपमहापौर परशुराम वाडेकर म्हणाले, ‘‘योजनेच्या कामासंबंधी नगरसेवक ‘एसआरए’ कार्यालयात जातात, त्यावेळी त्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळते. त्रुटी असूनही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत. ‘टीडीआर’ देऊनही महापालिकेला आवश्यक जागा दिल्या जात नाहीत.’’ सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी याबाबत ‘एसआरए’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना महापालिकेत बोलावण्यात येईल. त्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्यात यावी, असे आश्वासन दिले. शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी विशेष सभा घेण्यात येईल, असे सभागृहात सांगितले .
काँक्रीटचे जंगल उभे राहील : शिंदे
