महिला शेतकरी, गर्भलिंग निदान, विषारी दारूकांड, बेकायदेशीर आरएमसी प्लांट, मकोका ते पंढरपूर कॉरिडॉरपर्यंत जनसामान्यांच्या प्रश्नांना डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सभागृहात दिला प्रभावी आवाज
पुणे, दि. २१ जुलै : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या नुकत्याच संपन्न झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात शिवसेना नेत्या व विधानपरिषदेच्या माजी उपसभापती आ. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महिला सक्षमीकरण, आरोग्य, कायदा-सुव्यवस्था, पर्यावरण, शिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक, शेती आणि नागरिकांच्या हक्कांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे प्रश्न प्रभावीपणे सभागृहात मांडले. विविध चर्चांमध्ये त्यांनी केवळ त्रुटींवर बोट ठेवले नाही, तर ठोस धोरणात्मक उपायही सुचवले. त्यांच्या अभ्यासपूर्ण मांडणीची दखल घेत शासनाच्या विविध विभागांनी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या असून काही विषयांवर तातडीने प्रशासकीय कार्यवाहीही सुरू करण्यात आली आहे.
अधिवेशनात मंजूर झालेल्या ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ वरील चर्चेत डॉ. गोऱ्हे यांनी या कायद्याचे ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित करत, जवळपास पन्नास वर्षांच्या महिला शेतकरी चळवळीला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त केली. १९७५ च्या स्टेटस ऑफ विमेन कमिटीचा अहवाल आणि लातूर भूकंपानंतर महिलांना वारसाहक्कासाठी करावा लागलेला संघर्ष यांचा संदर्भ देत त्यांनी महिलांच्या मालकी हक्काचा प्रश्न उपस्थित केला. जगातील केवळ १० टक्के आणि भारतातील सुमारे ११ टक्के जमीन महिलांच्या नावावर असताना प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या महिलांना कायदेशीर ‘महिला शेतकरी’ म्हणून मान्यता मिळाल्याने त्यांचा सन्मान वाढेल आणि शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच ग्रामपंचायतींसह ‘महाराजस्व शिबिरांमधूनही महिला शेतकरी प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात यावे’ ही त्यांची सूचना महसूल व कृषी मंत्र्यांनी स्वीकारत त्याची अंमलबजावणी करण्याची ग्वाही दिली.
डान्सबार सुधारणा विधेयकावरील चर्चेत त्यांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीतील पळवाटांवर कठोर टीका केली. अनेक ठिकाणी गुप्त स्वरूपात डान्सबार सुरू असून महिलांचे आर्थिक व लैंगिक शोषण होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. अल्पवयीन मुलींची तस्करी रोखण्यासाठी राज्यव्यापी सर्वेक्षण करावे तसेच पोलिसांसोबत सांस्कृतिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचाही सहभाग वाढवावा, अशी त्यांनी मागणी केली.
पुणे, सांगली, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान व गर्भपात रॅकेट प्रकरणी नियम ९७ अंतर्गत चर्चा उपस्थित करत डॉ. गोऱ्हे यांनी हा प्रकार संघटित गुन्हेगारीचा भाग असल्याचे सांगत दोषींवर मकोका लागू करण्याची ठाम मागणी केली. पशुवैद्यकीय वापराच्या पोर्टेबल सोनोग्राफी मशिनचा गैरवापर, ऑनलाईन आर्थिक व्यवहार आणि आंतरजिल्हा रॅकेटची माहिती त्यांनी सभागृहासमोर मांडली. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दोषींवर मकोका लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगत विधानपरिषद व विधानसभेतील महिला सदस्यांचा समावेश असलेली विशेष टास्क फोर्स स्थापन करणे, आशा व अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून राज्यभर रिअल-टाईम मॉनिटरिंग करणे अशा महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या.
या चर्चेनंतर लगेचच डॉ. गोऱ्हे यांनी पुण्यात सांगली, सातारा, सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यांतील PCPNDT व MTP कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणांची उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली. पोलीस व आरोग्य विभागाने संयुक्त SOP तयार करावी, फास्ट ट्रॅक न्यायालयात खटले चालवावेत, आरोपींची बेकायदेशीर संपत्ती जप्त करावी, सोनोग्राफी मशिन चार दिवसांत सील करावीत, बेकायदेशीर केंद्रांवर धाडी वाढवाव्यात आणि ऑनलाईन औषध विक्रीवर नियंत्रण आणावे, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने संयुक्त SOP तयार करण्यासाठी ५ ऑगस्टपर्यंत सूचना मागविल्या आहेत.
पुण्यातील विषारी दारूकांड प्रकरणी त्यांनी हा प्रकार संघटित गुन्हेगारीचा भाग असल्याने दोषींवर मकोका लागू करावा तसेच मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी केली. त्यावर गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून आर्थिक मदतीची घोषणा केली तसेच उत्पादन शुल्क विभागातील १३ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती सभागृहात दिली.
याचबरोबर पुण्यातील ‘प्रोजेक्ट एक्स’ रेव्ह पार्टी प्रकरण उपस्थित करत त्यांनी मद्य परवाना नियमांतील विसंगतीवर प्रश्न उपस्थित केला. ‘डी मोरा’ क्लबचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याऐवजी केवळ सात दिवसांसाठी निलंबित का करण्यात आला, तसेच काही पंचतारांकित हॉटेल्सना पहाटे तीन वाजेपर्यंत मद्यविक्रीची परवानगी देण्यामागील धोरण काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित करत अशा दुटप्पी धोरणामुळे बेकायदेशीर खासगी पार्ट्यांना प्रोत्साहन मिळत असल्याचे सांगितले.
सौरऊर्जा प्रकल्पांमधील ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकृत कंपन्या, नियमावली आणि तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्याचे आश्वासन दिले. पालघर व कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावरील अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अवैध प्रवासी वाहतुकीचा प्रश्न उपस्थित करत ग्रामीण भागात एसटी सेवा मजबूत करावी तसेच शेतकरी कुटुंबांच्या विवाहासाठी सवलतीच्या दरात बससेवा उपलब्ध करून द्यावी, अशी सूचना केली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले.
मुठा नदीच्या प्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या बेकायदेशीर आरएमसी प्रकल्पांबाबत नवीन धोरण सभागृहात मांडण्याची मागणी त्यांनी केली. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी अनधिकृत प्रकल्पांवर कठोर कारवाई सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. केंद्रीय शाळांमधील शैक्षणिक साहित्याच्या सक्तीच्या खरेदीचा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी पालकांना दिलासा देण्याची मागणी केली. शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी केंद्र सरकारशी समन्वय साधून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
शवविच्छेदन गृहांची दुरवस्था आणि मृतांच्या गोपनीयतेचा प्रश्न त्यांनी सभागृहात मांडल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मृतदेहांच्या शारीरिक तपशीलाची सार्वजनिक वाच्यता करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची घोषणा केली. मुंबईतील रुग्णालयांमध्ये कोविड काळातील डिजिटल बेड डॅशबोर्ड पुन्हा सुरू करण्याच्या त्यांच्या मागणीवरही शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली.
पंढरपूर कॉरिडॉर प्रकल्पामुळे बाधित नागरिकांशी ऑनलाइन संवाद साधून डॉ. गोऱ्हे यांनी पुनर्वसन, मोबदला, रोजगार आणि उदरनिर्वाहाशी संबंधित प्रश्न जाणून घेतले. मूळ बाधितांचे हित अबाधित ठेवून पारदर्शक पुनर्वसन प्रक्रिया राबविण्याची मागणी त्यांनी केली आणि शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे यांनी बाधित नागरिकांच्या प्रतिनिधींशी प्रत्यक्ष संवाद साधून मंत्रालयात स्वतंत्र बैठक घेऊन सर्व संबंधितांना विश्वासात घेत कोणत्याही नागरिकाचे नुकसान होणार नाही, असा सकारात्मक तोडगा काढला जाईल, अशी ग्वाही दिली.
एकूणच, पावसाळी अधिवेशन २०२६ मध्ये डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महिला, शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार, नागरिक आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित विविध प्रश्नांवर सातत्याने अभ्यासपूर्ण व परिणामकारक भूमिका मांडली. सभागृहातील त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे शासनाने अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय, घोषणा आणि प्रशासकीय कार्यवाही सुरू केल्याने हे अधिवेशन जनहिताच्या दृष्टीने परिणामकारक ठरल्याचे स्पष्ट झाले.
